काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा 'आधुनिक दासता'का रूपमा फस्टाउँदै गएको करार र आउटसोर्सिङ प्रणालीका विरुद्ध सरकारले कडा कदम चालेको छ। क्यापिटल नेपालले 'बैंकभित्रको श्रम शोषण र जोखिमपूर्ण आउटसोर्सिङ'का विषयमा तथ्यगत समाचार शृङ्खला सार्वजनिक गरेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले एक्सन लिएका हुन्।
क्यापिटल नेपालले २०८२ चैतमा २० वटा वाणिज्य बैंकको तथ्यांकसहित 'बैंकिङ क्षेत्र भित्रैबाट खोक्रिँदै: ५१ हजार कर्मचारीमध्ये १५ प्रतिशत करार र आउटसोर्सिङमा' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त समाचारले नियामक निकाय र सरकारको ध्यानाकृष्ट गरेपछि 'हेलो सरकार'मार्फत प्राप्त उजुरी र समाचारको तथ्यलाई आधार मान्दै श्रम विभागले एक्सन लिएको हो।
क्यापिटल नेपालको खोजअनुसार, नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा कार्यरत ५१ हजार ६८ कर्मचारीमध्ये ७ हजार ८ सय ९५ जना (१५.४६ प्रतिशत) करार वा आउटसोर्सिङमा छन्। विशेषगरी नेपाल बैंक (३७.२२ प्रतिशत), हिमालयन बैंक (३३.९५ प्रतिशत) र नेपाल एसबीआई बैंक (३३.८७ प्रतिशत) मा अस्थायी कर्मचारीको बाहुल्यता रहेको पाइएको थियो।
राष्ट्र बैंकले करिब एक दशकअघि नै कोर बैंकिङ सेवामा आउटसोर्स कर्मचारी निषेध गरे पनि बैंकहरूले नाफा बढी देखाउन र बोनस तथा उपदानको दायित्वबाट बच्न यो बाटो रोजेको समाचारमा उल्लेख थियो। बैंकिङ प्रणालीमा 'आज छ, भोलि छैन' भन्ने मानसिकता भएका अस्थायी कर्मचारीलाई कोर सिस्टममा पहुँच दिँदा आन्तरिक धोखाधडी र सूचना चुहावटको जोखिम समेत बढेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।
विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक पत्र लेख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भइरहेको श्रम ऐनको उल्लंघन रोक्न र अनिवार्य श्रम अडिट गरी मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएको छ। श्रम विभागले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा बैंकहरूले सुरक्षा गार्ड, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी मात्र नभई 'कोर बैंकिङ' कार्यमा समेत आउटसोर्सिङका कर्मचारी प्रयोग गरिरहेको र उनीहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिएको उल्लेख छ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई काटेको पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 'कोर बैंकिङ' कार्यमा समेत आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी नियुक्त गरी श्रम ऐनको उल्लंघन गरेको उल्लेख छ। विभागले २०८३ वैशाख ३१ गते राष्ट्र बैंक र श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ, "श्रम ऐन २०७४ को दफा ५९ अनुसार श्रम आपूर्ति गर्न अनुमति पाएका कम्पनीले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सुरक्षा सेवा, सफाइ, सवारी चालक जस्ता गैर–प्राविधिक सेवामा मात्र कर्मचारी पठाउन पाउने व्यवस्था छ। तर बैंकहरूले संवेदनशील वित्तीय कार्यमा समेत यस्ता कर्मचारी प्रयोग गरेको र उनीहरूलाई न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाएको गुनासो प्राप्त भएको छ।"
विभागले श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ बमोजिम बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा 'श्रम अडिट' गराउनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र राष्ट्र बैंकमार्फत विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागले राष्ट्र बैंक सरकारले राजपत्रमा तोके बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा (चाडपर्व खर्च, उपदान) बैंकहरूले आउटसोर्स गरिएका कर्मचारीलाई दिएका छन् वा छैनन्, त्यसको अनुगमन गर्ने। श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ बमोजिम प्रत्येक प्रतिष्ठानले हरेक वर्षको पुस मसान्तभित्र 'श्रम अडिट' गरी त्यसको प्रतिवेदन नियामक निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने। बैंकहरूले श्रम ऐनको धज्जी उडाउँदै कर्मचारीलाई बढी समय काम लगाउने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराएको पाइएमा कडा कानुनी कारबाही अघि बढाउने बिषयमा सुपरिवेक्षण गर्न भनेको छ।
श्रम विभागले मन्त्रालयको आदेशानुसार अब बैंकहरूमा 'अकस्मात निरीक्षण' गर्ने तयारी गरेको छ। विभागका अनुसार, यदि कुनै बैंकले श्रम आपूर्ति गर्ने कम्पनीमार्फत कर्मचारी लिँदा ती कर्मचारीको आधारभूत अधिकार हनन गरेको पाइएमा त्यस्ता बैंकको सञ्चालन अनुमतिमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ।
राष्ट्र बैंकले अब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गरी आफ्नो जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएको यो 'लुपहोल' सच्याउन र श्रम अडिटको रिपोर्ट तत्काल बुझाउन निर्देशन दिनुपर्नेछ।
सरकारको यो कदमले वर्षौंदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा कम तलब र अनिश्चित भविष्यका बीच काम गरिरहेका हजारौँ युवाहरूलाई न्याय मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। क्यापिटल नेपालले उठाएको यो मुद्दाले अन्ततः वित्तीय सुशासन र श्रमिकको सम्मानलाई जोड्ने काम गरेको छ।
