दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लामा पनि सेवा विस्तार गर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्लासहित सात स्थानबाट सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी यातायात सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका १२ वटा जिल्लामध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दियामा सेवा विस्तार गर्ने भएको हो। साथै, दाङको घोराहीबाट सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेका अनुसार दाङको तुलसीपुरमा कार्यालय रहेपनि सेवा ग्राहीको चाप घोराहीमा पनि हुने भएकाले त्यहाँ पनि एउटा कार्यालय थप गर्ने निर्णय भएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षबाट सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।
यी जिल्लाबाट पनि यातायात व्यवस्थासम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु भएमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट यो सेवा प्रारम्भ हुनेछ। हाल यातायात सेवा कार्यालय नहुँदा यी जिल्लाका नागरिक सवारी दर्ता किताव नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवाका लागि दाङ, बाँके तथा बुटवलसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो।
जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत यातायातसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने गरी मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ। यातायात व्यवस्थासम्बन्धी सेवा विस्तारले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त हुने र सरकारको राजश्वमा वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ।–रासस
