काठमाडौं। सरकारले समय–समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्य पूरा नहुनुको मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभाव पर्ने (विद्युत्, वन, वातावरण भूमि, धितोपत्र, कम्पनी, बैक ऋण लगानी, विदेशी लगानी उद्योग कम्पनी) ऐन र कानुनबीच सामन्जस्यसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण र कार्यान्वयन नहुनु हो।
त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेर देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्देश्यसहित ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष प्राप्त गर्न सरकारले ऊर्जा विकासमा रहेका विद्यमान अवरोध पहिचान गरी सोको निराकरण गर्न वन, वातावरण, भूमिसम्बन्धी कतियप विकास विरोधी कानुन निलम्बन वा संशोधन गर्न सरकारले तत्काल ‘समयबद्ध कानुन’ (सनसेट ल) बनाई लागू गर्न ‘ऊर्जा विकास दशक’ पारित गरी ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्न जरुरी छ।
ऊर्जा विकास सनसेट भन्नाले कुनै पनि जलविद्युत वा ऊर्जा आयोजनालाई निश्चित अवधि सकिएपछि सरकारलाई चालू अवस्थामै निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था वा समयसीमालाई बुझाउँछ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको सन्दर्भमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने अवधारणा हो। यसमा निजी क्षेत्र वा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सरकारबाट निश्चित वर्ष (साधारणतया ३० देखि ३५ वर्ष) का लागि उत्पादन अनुमतिपत्र पाउँछन्। यो अवधिभर उनीहरूले आयोजना सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्छन् र आफ्नो लगानी उठाउँछन्।
अनुमतिपत्रको अवधि (सनसेट पिरियड) समाप्त भएपछि उक्त ऊर्जा आयोजना, त्यहाँका मेसिनरी, बाँध र सम्पूर्ण संरचना चालू र सुचारु अवस्थामै नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यसैलाई ऊर्जा विकासको सनसेट वा आयोजनाको निजी स्वामित्वको ‘सूर्यास्त’ भनिएको हो।यो व्यवस्था बुट अर्थात् ’निर्माण गर, स्वामित्व राख, सञ्चालन गर र हस्तान्तरण गर’ भन्ने विकास मोडलमा आधारित हुन्छ।
यसमा ३०–३५ वर्षपछि यी आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्व (जस्तैः नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा सरकारी कम्पनी) मा आउँछन्। त्यसपछि राज्यले थोरै सञ्चालन खर्चमै ठूलो परिमाणमा बिजुली पाउँछ। सस्तो बिजुलीको सम्भावनाः लगानीकर्ताको लागत उठिसक्ने र अनुमतिपत्रको अवधि सकिने हुनाले, हस्तान्तरणपछि ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निकै सस्तो पर्न जान्छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ता र उद्योगले पाउँछन्।
सरकारले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड ऊर्जा क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्देश्यसहित ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न यस क्षेत्रका अवरोध पहिचान गरी तत्काल ‘समयबद्ध कानुन’ (सनसेट ल)बनाएर ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्न जरुरी छ।
लगानीकर्ताको सुरक्षाः सनसेट अवधि तोकिँदा लगानीकर्तालाई पनि आफूले कति समयभित्र प्रतिफल निकालिसक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट खाका थाहा हुन्छ।
पछिल्लो समय नेपालको नयाँ विद्युत विधेयक र नीतिहरूमा यी आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने, पुनः अनुमतिपत्र दिने कि नदिने, र हस्तान्तरण गर्दाको प्राविधिक अवस्था कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा निकै बहस र गृहकार्य भइरहेका छन्।
आईईई र ईआईए स्वीकृतपछि रुख कटान चरण
मन्त्रालयमा कागजात प्राप्त भएपछि राय प्रतिक्रियासहितको विवरण उपलब्ध गराउन वन तथा भू–संरक्षण विभाग वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पत्राचार।
विभागले रायसहितको विस्तृत विवरण पेस गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा (डिभिजन वन कार्यालय, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र) पत्राचार।
सम्बन्धित कार्यालयले फिल्ड भेरिफिकेसन गरी रुख–बिरुवाको लगत, जग्गा नापनक्सा र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको भेरिफिकेसन गरी रायसुझावसहितको सिफारिस सम्बन्धित विभागमा पेस।
विभागले प्रचलित ऐन, कानुन, नियम, मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम भेरिफिकेसन भएको अवस्थामा राय–सुझावसहितको सिफारिस र कागजातको चेकलिस्ट प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा पेस।
मन्त्रालयले कागजात अध्ययन गरी प्रचलित ऐन, कानुन, मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम भए विकास आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने सर्त तोकी प्रतिबद्धता–पत्र पेस गर्न आयोजनालाई पत्राचार।
प्रतिबद्धतापत्र प्राप्तिपछि वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने।
मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विभागमा लेखी पठाउने।
विभागले आयोजनालाई पत्राचार गरेसँगै जग्गा सट्टाभर्ना र वृक्षारोपणबापत नियमअनुसार लाग्ने रकम वन विकास कोषमा जम्मा भएपछि आयोजना र विभागबीच राष्ट्रिय वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग र रुख कटानलगायतका विषयमा सम्झौता हुने।
सम्झौतापछि विकास आयोजनाले सम्बन्धित कार्यालयको सहजीकरणमा रुख कटान र आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्नेछ।
