काठमाडौं। भन्सार विवादमा व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिने गरी सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। अब व्यवसायीले भन्सार सम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा सतप्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यता हटाएर २५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी वा धितोका आधारमा मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
हालको व्यवस्थाअनुसार भन्सार कार्यालय वा राजस्व निकायले निर्धारण गरेको कर, शुल्क वा भन्सार महसुलमा व्यवसायीको असहमति भएमा उनीहरूले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जान पाउने व्यवस्था छ। यस्तो पुनरावलोकन सामान्यतया भन्सार विभागका महानिर्देशकको मातहतमा हुने गरेको छ।
तर, पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि विवादित रकम बराबरको सतप्रतिशत नगद धरौटी अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधानका कारण व्यवसायी लामो समयदेखि दबाबमा पर्दै आएका थिए। उद्योगी शशीकान्त अग्रवालका अनुसार कुनै आयातकर्ता वा उद्योगीमाथि करोडौँ रुपैयाँ अतिरिक्त भन्सार वा राजस्व निर्धारण गरियो। त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान त्यत्तिकै रकम नगद रुपमा बैंक खातामा रोक्का राख्नुपर्ने बाध्यता थियो।
कर कार्यालयका कर्मचारीले तजविजको भरमा कर राजश्व निर्धारण गर्ने र त्यहीअनुसार धरौटी राख्नुपर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई मर्कामा परिरहेको बेला अहिलेको सरकारले २५ प्रतिशत धरौटी मात्र राख्न मिल्ने व्यवस्थाले ठूलो राहत दिने उनको भनाइ छ।
राजश्वसम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायीलाई दुःख दिने कर्मचारीहरु सधैँ उम्किने र व्यवसायीलाई मात्र अनावश्यक तनाव झेल्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसमेत यो निर्णयले हुन सक्ने उनले बताए। यस्तो मुद्दा अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म त्यो रकम प्रयोग गर्न नपाइने भएकाले उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाहमै असर पर्ने गरेको थियो।
कतिपय अवस्थामा विवादको रकम ठूलो हुने भएकाले व्यवसायी कानुनी उपचारमा जानै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको निजी क्षेत्रको गुनासो थियो।
विशेषगरी अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा उच्च मूल्यका सामान आयात गर्ने व्यवसायीहरू यस्तो व्यवस्थाबाट बढी प्रभावित हुँदै आएका थिए। कतिपय अवस्थामा विवादको रकम ठूलो हुने भएकाले व्यवसायी कानुनी उपचारमा जानै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको निजी क्षेत्रको गुनासो थियो।
पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गर्दै यस्तो व्यवस्था परिवर्तन गर्न माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले नगद धरौटीको सट्टा आंशिक बैंक ग्यारेन्टी वा धितो स्वीकार गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेका थिए। यसैअनुसार अब २५ प्रतिशत मात्र बैंक ग्यारेन्टी वा धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टिमसँगको भेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि अब आउने बजेटमा भन्सार तथा राजस्व विवादमा २५ प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्धा लड्न पाउने व्यवस्था गर्ने संकेत गरेका थिए।
भेटमा रहेका महासंघका एक पदाधिकारीअनुसार भन्सार र राजश्वसम्बन्धी विवादको कारण व्यवसायीहरुले अनावश्यक रुपमा भोग्नु परेको समस्याबारे अहिलेको सरकार पूर्ण रुपमा जानकार रहेकाले त्यसलाई समधान गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले दिए।
त्रिवेणी ग्रुपका निर्देशक रामचन्द्र संघईले २५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राखेर मुद्धा लड्दा व्यवसायीको ठूलो रकम अनुत्पादक रूपमा बैंकमा थन्किने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए।
‘अहिले मुद्दा चलिरहेका थुप्रै व्यवसायीको रकम वर्षौंसम्म रोक्का रहँदा सञ्चालन पुँजी अभाव, बैंक ब्याजको अतिरिक्त भार तथा लगानी विस्तारमा समस्या हुँदै आएको थियो,’ निर्देशक संघईले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई आफ्नो पुँजी व्यवसाय विस्तार, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा प्रयोग गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।’
महासंघका कार्यकारिणी सदस्य सुर्दशन कार्कीले यो व्यवस्थालाई केवल सहुलियतको रुपमा नभई न्यायिक पहुँचसँग जोडिएको विषयका व्याख्या गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘सतप्रतिशत नगद धरौटीको व्यवस्थाले कानुनी उपचारको अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा सीमित बनाएको थियो,’ कार्यकारिणी सदस्य कार्कीले भने, ‘ठूला व्यवसायीले कुनै रुपमा रकम व्यवस्थापन गरे पनि मध्यम तथा साना आयातकर्ताका लागि यस्तो व्यवस्था निकै कठिन हुने गरेको थियो।’
-1709445825.jpg)
