काठमाडौं। नेपालका ४ ठूला वाणिज्य बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) को समय राज्यले दिएको कर छुटको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी कर छली गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत पर्ने यी बैंकले लाभांश वितरण गर्दा कानुन विपरीत कर छुट सुविधा लिएको फेला पारेको हो।
महालेखाले यो रकम तत्काल छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न र सरकारी कोषमा दाखिला गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयकर ऐनअनुसार मर्जरमा गएका बैंकहरूले दुई वर्षभित्र साविकका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ।
तर, यो सुविधा केवल गाभिने संस्थाका पुराना सेयरधनीका लागि मात्रै हो। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ४ वटा ठूला बैंकले ४ आर्थिक वर्षमा कुल १ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेका थिए। ती बैंकहरूले गाभ्ने संस्थाका पुराना सेयरधनी र नयाँ थपिएका सेयरधनीलाई समेत कर छुट दिएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने ५ प्रतिशत लाभांश कर तिरेका छैनन्।
नियमअनुसार ८ करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ कर दाखिला हुनुपर्नेमा ती बैंकले जम्मा २३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्र तिरेर ८ करोड ३१ लाख ९४ हजार राजस्व मारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकहरूले मर्जरका नाममा कर छली गरेको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा लाग्ने अर्बौंकोकरका विषयमा बैंकहरू र सरकारबीच ठूलो विवाद भएको थियो। तत्कालीन समयमा १६ वटा वाणिज्य बैंकहरूले सरकारले लगाएको करविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
तर, २०८० मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारकै पक्षमा फैसला सुनाउँदै बैंकहरूको दाबी खारेज गरिदिएपछि बैंकहरूले झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न बाध्य भएका थिए। सोही विवादको निरन्तरताका रूपमा अहिले लाभांश करमा समेत बैंकहरूले बदमासी गरेको तथ्य महालेखाले उजागर गरेको हो।
महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारेको छ कि, कानुनले तोकेको सिमित दायराभन्दा बाहिर गएर बैंकहरूले सबै सेयरधनीलाई कर छुट दिनु सरासर गलत हो। बैंकहरूले कर कानुनको आफू अनुकूल व्याख्या गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व आफ्ना सेयरधनीको पोल्टामा पुर्याएको देखिन्छ।
यो वित्तीय विचलन भएको ठहर गर्दै महालेखाले बाँकी रहेको ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँको सम्बन्धमा तत्काल कर निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ।
-1784872260.jpg)
