काठमाडाैं। राज्यसत्ता परिवर्तनसँगै देखिएकाे उत्साह विस्तारै सेलाउँदै गएकाे छ। सुशासन र सेवा प्रवाहलाई मुख्य मुद्दा बनाएर स्थापित भएकाे बालेन्द्र शाह सरकारकाे कार्यशैली पुरानै अवस्थामा फर्किएकाे सेवाग्राहीले गुनासाे गर्न थालेका छन्।
व्यवसायलाई अघि बढाउन आवश्यक सहयाेग गर्नुपर्ने निकाय पुरानै ढाँचा पुगेकाे र निर्णय नगरिदिएर आर्थिक गतिविधिलाई निरूत्साहित बनाउन तर्फ लागेकाे व्यवसायीकाे गुनासाे छ। खासगरी अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेकाे भन्सार कार्यालय, कर कार्यालय, उद्याेग मन्त्रालय मातहत रहेकाे उद्याेग विभाग तथा कम्पनी रजिष्ट्रारकाे कार्यालय र वन मन्त्रालयमातहत रहेकाे वन विभाग तथा मातहतका कार्यालयले व्यावसायिक वातावरण विथाेलिरहेकाे उनीहरूकाे गुनासाे छ।
राज्यको संयन्त्र चलाउने हात र मनस्थिति परिवर्तन भएन भन्ने गुनासो अहिले सेवाग्राही र व्यवसायी वर्गबाट व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ। सरकारी निकायहरूमा काम हुनै छाडेको गुनासो दिनानुदिन चर्किंदै गइरहेको छ। नयाँ सरकार गठन भएको सुरुवाती दिनहरूमा सेवा प्रवाहमा जुन गति र तत्परता देखिएको थियो, त्यो अहिले लगभग पूर्णतः ओझेलमा परिसकेको छ।
सेवाग्राहीकै भनाइअनुसार त्यतिबेलाको तुलनामा हाल सेवा प्रवाहको गति करिब ९० प्रतिशतले खुम्चिसकेको छ। सत्ता परिवर्तनसँगै "यसपटक भने फरक होला" भन्ने आशामा रहेका व्यवसायी, अहिले फेरि उही पुरानो निराशा र वितृष्णाको दलदलमा फर्किन बाध्य भएका छन्।
व्यवसायी वर्गले व्यवसाय सञ्चालन र विस्तारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्णय नै धमाधम रोकिँदै गएकाे बताउन थालेका छन्। समयमै टुंगो लाग्नुपर्ने कतिपय निर्णय तोकिएको समयसीमाभित्रै भएकाे भए त्यसले लगानी प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने थियो, थप रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना पनि उत्तिकै हुने थियो। तर, सबै फाइल प्रशासनिक जटिलताको शिकार बनेर थन्किरहेका छन्, जसले लगानीकर्ता वर्गमा निरन्तर निराशा बढाइरहेको छ।
सबैभन्दा गम्भीर र प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्तका रूपमा वन मन्त्रालय तथा वन विभागसँग सम्बन्धित फाइलहरूलाई लिन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार महिनामा सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूको सूची केलाउँदा, वनसम्बन्धी एउटै पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भएको देखिँदैन। जबि आईईई र ईआईए नभएर दर्जनाै परियाेजना अलपत्र अवस्थामा छन्।
यी दुवै प्रक्रिया कुनै पनि विकास वा व्यावसायिक आयोजना अघि बढाउनुअघि वातावरणमा पर्ने सम्भावित असरको मूल्यांकन गरी सरकारी स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य कानुनी प्रावधान हुन्, जसबिना सम्बन्धित आयोजनाहरू अघि बढ्नै सक्दैनन्।
सरकार गठन भएको चार महिना नाघिसक्दा पनि वनसम्बन्धी यस्ता आधारभूत निर्णयहरू समेत हुन नसक्नुलाई व्यवसायी वर्गले नयाँ सरकारको "उही पुरानो कार्यशैली"का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। सत्ताको अनुहार फेरिए पनि कार्यान्वयन तहको सोच र गतिमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन नआएको उनीहरूकाे तर्क छ।
उद्योगको क्षमता तथा पुँजी विस्तार गर्न चाहने व्यवसायीहरूको अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिन्छ। यस्ता आवेदनहरू दिएको ६ महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत भइसक्दा पनि हालसम्म कुनै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। व्यवसायीकाे आवेदनमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेकाे छैन। बोर्डको बैठक नियमित रूपमा नबस्दा दर्जनौं फाइल निर्णयको प्रतीक्षामा थन्किरहेका छन् र यसको कुनै स्पष्ट समाधानको संकेत हालसम्म देखिएको छैन।
कर प्रशासनले पनि आफ्नो पुरानै "घुस्याहा" शैली पुनः देखाउन थालेको गुनासो सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका छन्। भन्सार प्रशासनमा घुस नखुवाई मालसामान भित्र्याउनै नसकिने पुरानो अभ्यास फेरि सक्रिय भइसकेको छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा आयात-निर्यातमा आधारित व्यवसायहरूलाई असर पारिरहेको छ र सम्बन्धित व्यवसायीहरू दैनिक झन्झट तथा अनावश्यक आर्थिक भारमा पर्न बाध्य भइरहेका छन्।
एक सेवाग्राहीले क्यापिटल नेपालसँग भने, "सुरुसुरुमा केही डर थियो। अहिले सबै सत्ता सञ्चालक उही हुन् भन्ने कर्मचारीमा परिसकेको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, वन विभाग तथा वन मन्त्रालय, कर कार्यालय सबैतिर कर्मचारीले आफ्नै पुरानो रूप देखाउन सुरु गरिसकेका छन्।’
सरकार परिवर्तन हुनु र प्रशासनिक संस्कृति परिवर्तन हुनु, यी दुई सर्वथा फरक विषयवस्तु हुन्। जबसम्म कार्यान्वयन तहमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको सोच, बानी र व्यवहारमा संरचनागत परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म माथिल्लो तहबाट जतिसुकै "सुशासन", "छिटो सेवा प्रवाह" वा "व्यवसायमैत्री वातावरण" जस्ता नाराहरू घन्काइए पनि, त्यसको वास्तविक लाभ सेवाग्राही र व्यवसायी वर्गसम्म पुग्न सक्दैन।
सुशासनको प्रतिबद्धता बोकेर सत्तामा आएको सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रले नै विस्तारै आफ्नो परम्परागत लयमा घुमाउन थालेको यथार्थ छर्लंग हुँदै गएको छ। "फाइल अड्काउने", "निर्णय नगर्ने", "हाकिम बाहिर हुनुहुन्छ भनेर टार्ने", "अहिले निर्णय हुँदैन भनेर सेवाग्राहीलाई फर्काउने" जस्ता पुरानै अभ्यास फेरि व्यापक रूपमा दोहोरिन थालेका छन्। सुरुमा नयाँ सरकारप्रति केही हदसम्म सशंकित र सतर्क देखिएको कर्मचारीतन्त्र, समय बित्दै जाँदा "सत्ता जेसुकै भए पनि प्रणाली उही रहन्छ" भन्ने पूर्ण आत्मविश्वासमा फर्किएको प्रस्ट देखिन्छ।
सरकार परिवर्तनले मात्रै सुशासन स्थापित गर्न सक्छ, वा त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको संरचनागत, व्यवहारगत र सांस्कृतिक परिवर्तन नै अपरिहार्य पूर्वसर्त हो? जबसम्म प्रभावकारी जवाफदेहिता, नियमित अनुगमन र दृढ कारबाहीको संयन्त्र संस्थागत रूपमा स्थापित हुँदैन, तबसम्म जुनसुकै दल वा नेतृत्वको सरकार सत्तामा आए पनि, सेवाग्राही र व्यवसायी वर्गले उस्तै तितो अनुभव पटकपटक दोहोर्याइरहनुपर्ने अवस्था कायमै रहनेछ।
-1784872260.jpg)
