काठमाडौं। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानबापत पठाएको अर्बौं रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा उपयोगविहीन भई थन्किँदा राज्यको ढुकुटीमा करोडौँको अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयले बिना योजना राष्ट्र बैंकलाई अर्बौं रकम निकासा दिने र राष्ट्र बैंकले सो रकम निष्क्रिय राख्दा सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याजबापत थप ७ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ क्षति बेहोर्नुपरेको औँल्याएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदानका लागि राष्ट्र बैंकलाई पठाएको थियो। अघिल्लो वर्षको बाँकी मौज्दात ८ अर्ब ८१ करोड १७ लाख रुपैयाँ भए पनि थप रकम निकासा दिइएको र वर्षको अन्त्यमा २ अर्ब २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा निष्क्रिय रहेको पाइएको छ।
सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर यस्तो अनुदान पठाउने गरेकोमा, सो रकम बैंकमा थन्किँदा औसत ३.८७ प्रतिशत ब्याजदरले सरकारलाई अनावश्यक वित्तीय भार परेको महालेखाको ठहर छ।
ब्याज अनुदान वितरणमा समेत गम्भीर जोखिम र कानुनी उल्लंघन देखिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार भाखा नाघेका (डिफल्टर) कर्जामा अनुदान दिन पाइँदैन। तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट म्याद नाघेका कर्जाको अद्यावधिक विवरण नलिएकाले त्यस्ता खराब कर्जासमेत अनुदान प्रवाह भइरहेको हुनसक्ने उच्च जोखिम देखिएको छ।
महालेखाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणसमेत हिसाब नमिल्दो अवस्था फेला पारेको छ।
साथै, कर्जाको वास्तविक सदुपयोगिता यकिन गर्ने अनुगमन प्रतिवेदनको अभाव रहेको र बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिए बमोजिम कार्यक्रमको पुनर्संरचना समेत नगरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
महालेखाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणसमेत हिसाब नमिल्दो अवस्था फेला पारेको छ। राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणअनुसार सञ्चित कोषको मौज्दात ६९ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ। तर, बैंकको मौज्दात वित्तीय विवरणमा देखाइएभन्दा ४१ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख रुपैयाँले बढी रहेको पाइएको छ। विवरण र वास्तविक मौज्दातबीच यति ठूलो अन्तर देखिनुले केन्द्रीय बैंकको लेखाङ्कन प्रणाली र पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
महालेखाले अनुदान रकमको यथार्थ विश्लेषण नगरी थप निकासा नदिन र बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, ब्याज अनुदानको सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउन र केन्द्रीय बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिएको ठूलो भिन्नताको सूक्ष्म छानबिन गरी हिसाब मिलान गर्न सचेत गराएको छ।
-1784872260.jpg)
