काठमाडौं। हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र यससँग आबद्ध वित्तीय संस्थाहरूको ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग भएको घटना अहिले नेपालको वित्तीय जगतमा चर्चाको शिखरमा छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनले कम्पनीको रकम कसरी दुरुपयोग गरी व्यक्तिको नाममा सेयर खरिद गरेर वित्तीय अपराध गरियो भन्ने वास्तविकता उजागर गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र व्यवसायी दीपक भट्टको समूहले संस्थागत पैसालाई व्यक्तिगत लाभमा लगाउने योजना बनाएका थिए। उनीहरूले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सबाट २ अर्ब ७३ करोड, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरबाट २२ करोड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट १६ करोड र अन्य कोषहरूबाट गरी कुल ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भृकुटी स्टक ब्रोकरमा पठाएका थिए। कारोबारमा संलग्न कम्पनी र व्यक्तिहरूको सेयर बोर्डको निर्देशनअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले रोक्का गरिसकेको छ।
भृकुटी स्टक ब्रोकरमा पुगेको यो अर्बौँ रुपैयाँ नियमअनुसार सम्बन्धित कम्पनीहरूकै नाममा सेयर खरिद गर्न प्रयोग हुनुपर्थ्यो। तर त्यो संस्थागत पैसा प्रयोग गरेर दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको व्यक्तिगत नाममा सेयर किनियो। एउटै कोठाबाट एउटै आईपी एड्रेस प्रयोग गरी ४० भन्दा बढी व्यक्तिगत खातामार्फत सेयर किनबेच गरेर बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराइयो। यसरी सार्वजनिक कम्पनीको पैसाले आफ्नो व्यक्तिगत सेयर पोर्टफोलियो भर्ने र बजार चलाउने काम गरी आर्थिक अनियमितता भएकोले अहिले दोषीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आर्थिक अनियमिततामा छानबिन भइरहेको छ।
धितोपत्र बोर्डले यसलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को गम्भीर उल्लंघन मान्दै भट्ट र भृकुटीका सीईओ सन्दीप चाचानलाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीकहाँ पठाउन सिफारिस गरिसकेको छ। यसका अतिरिक्त, उधारोमा सेयर खरिद गरी पछि सार्वजनिक पैसाले भुक्तानी गर्ने यो प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट पनि छानबिन भइरहेको छ।
तर यो ठूला खेलाडी र व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा भएको महाघोटालाका मुख्य पीडितहरू हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका हजारौँ साधारण सेयरधनी र बीमा गर्ने सर्वसाधारण नागरिक हुन्। बीमा कम्पनीको पैसा यसरी अपचलन हुँदा सर्वसाधारणको बीमा सुरक्षा समेत जोखिममा परेको छ भने, भृकुटी ब्रोकरमा अग्रिम रकम बुझाउने साधारण लगानीकर्ताको पैसा पनि अहिले अनिश्चयमा परेको छ।
सो रकम भृकुटी स्टक ब्रोकरमार्फत निजी प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ता र बीमा पोलिसीधनीलाई ठगी गरिएको ठहर गर्दै बोर्डकै प्रतिवेदनले दोषीबाटै असुल उपर गर्न सुझाएको छ। तर यो विषय कानुनी छानबिन समाप्त भएपछि मात्र दोषीको सम्पत्ति बिक्री गरेर पीडितलाई फिर्ता हुने विद्यमान व्यवस्था छ, जुन पूरा हुन महिनौँ लाग्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारले दोषीहरूको नाममा रहेको सेयर र व्यक्तिगत सम्पत्ति तत्काल बिक्री गरेर पीडितको पैसा ब्याजसहित फिर्ता गराउनुपर्ने आवश्यकता लगानीकर्ताहरू औँल्याउँछन्। संस्थागत रकम, सर्वसाधारणको लगानी र बीमा कम्पनीहरूको रकमको सुरक्षाका लागि सरकारले विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन्।
'बदमासी गर्नेहरूले गरे, तर यसको सजाय आम लगानीकर्ताले भोगिरहेका छन्। कानुनी बहस र असुलीको प्रक्रिया महिनौँ वा वर्षौँसम्म लम्बिने हो भने सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ पूँजी बजारमा फ्रिज भएर बस्छ,' रौनियार भन्छन्, 'जस–जसले बदमासी गरेर व्यक्तिगत लाभ लिए, तिनीहरूको सम्पत्ति वा घटेको बजार मूल्यमै भए पनि सेयर बिक्री गरेर लगानीकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने वा सोही बराबरको कित्ता मिलान गरिदिने तत्कालीन व्यवस्था आवश्यक भइसकेको छ, सरकारले सोही अनुसार गर्नुपर्छ।'
उनका अनुसार यसले लगानीकर्ताहरूलाई मानसिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा ठूलो असर पुर्याइरहेको छ। त्यसैले सरकारले कानुनी झमेला देखाएर मात्र बस्न मिल्दैन। 'यस्ता गम्भीर वित्तीय अपराधका घटनामा सरकारले केवल पत्र काटेर वा अनुसन्धानको औपचारिकता मात्र पूरा गरेर हुँदैन। सरकार र नियामक निकाय आफैँले अग्रसरता लिएर यथाशीघ्र ठोस निर्णय गर्नुपर्छ, ताकि आम लगानीकर्तामा पूँजी बजारप्रतिको विश्वास र भरोसा कायम रहन सकोस्।'
यो आर्थिक अनियमितता पूँजी बजार र ब्रोकरमार्फत आएको पैसामा मात्र सीमित छैन, यसले पुनर्बीमा र अन्य बीमा कम्पनीहरूको ठूलो रकमलाई पनि जोखिममा पारेको छ। यदि सरकारले यसलाई तत्कालै सम्बोधन गरी निकास दिने काम गरेन भने समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्ने उनको बुझाइ छ।
हिमालयन रिको रकम दुरुपयोग गर्ने योजना गत असार महिनामा बनेको थियो। अग्रवालले भट्टलगायतलाई सजिलै पैसा कमाउने उपाय सुनाए। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि)को हकप्रद सेयर आउन लागेको भन्दै सो सेयर किन्दा तत्काल १५ देखि २० प्रतिशत नाफा हुने प्रलोभन देखाइयो। सहमतिअनुसार नेपाल रिको सेयर दीपक, सुलभकी पत्नी सुभी, अमित मोरका भाइ ऋषिराज र राजबहादुर शाहको नाममा किनियो। शाह, राेहित गुप्ता र शेखर गाेल्छाले आफूले कमाएकाे रकमबाट कर तिरेपछिकाे रकम भृकुटीसमक्ष दिएका हुन्। यद्यपि, गाेल्छाले बारम्बार आफूले ब्राेकरसमक्ष दिएकाे रकम फिर्ता मागेका छन्। उनकाे नाममा सेयर किनिएकाे छैन। ब्राेकरले उनकाे पैसा चलाए पनि फिर्ता अहिलेसम्म दिएकाे छैन। उनले उक्त रकम फिर्ता गरेर सहयाेग गरिदिन धिताेपत्र बाेर्ड तथा प्रहरीकाे केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूराेमा लिखित उजुरी ४ महिना दिएका हुन्।
सुलभको निर्देशनअनुसार ब्रोकरले हिमालयन रि लगायतका कम्पनीलाई तिर्न बाँकी रकमबाट हिसाब मिलान गर्यो। अन्य व्यक्तिको नाममा भएको सेयर पुल फन्डबाट व्यवस्थापन हुँदा दीपकको नाममा किनिएको सेयर हिमालयन रिबाट हिसाब मिलाइएको देखियो। भृकुटीको खाता हेर्दा हिमालयन रिलाई २ अर्ब ७३ करोड तिर्न बाँकी देखिन्छ भने उत्तिकै रकम दीपकबाट लिन बाँकी रहेको छ।
धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार दीपकको नाममा अर्बौँको सेयर खरिद हुँदा एक रुपैयाँ पनि धरौटी राखिएको देखिँदैन। पछि सो रकम तिर्न हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन क्यापसर्भ, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सजस्ता संस्थाहरूको मौज्दात रकम प्रयोग गरिएको देखिएको छ।
अनुसन्धानले ४० भन्दा बढी व्यक्तिगत खाताहरू सञ्चालन गरी बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराउन एउटै आईपी एड्रेस प्रयोग गरिएको देखाएको छ। भट्टले हिमालयन रिबाट सस्तोमा ऋणपत्र खरिद गरी मूल्य बढाएर आफैं संलग्न रहेका लघुबीमा र म्युचुअल फन्डहरूलाई महँगोमा बिक्री गरेर बजार हेरफेर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धितोपत्र बोर्डले अहिले भट्ट र भृकुटीका सीईओ चाचानलाई फौजदारी कसुरमा र अन्यलाई मतियारका रूपमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
भृकुटी स्टक ब्रोकरमा पुगेको यो अर्बौँ रुपैयाँ नियमअनुसार सम्बन्धित कम्पनीहरूकै नाममा सेयर खरिद गर्न प्रयोग हुनुपर्थ्यो। तर त्यहाँ ठूलो जालसाजी भयो। सो संस्थागत पैसा प्रयोग गरेर भट्ट, अग्रवाल र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको व्यक्तिगत नाममा सेयर किनियो। एउटै कोठाबाट एउटै आईपी एड्रेस प्रयोग गरी ४० भन्दा बढी व्यक्तिगत खातामार्फत सेयर किनबेच गरेर बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराइयो। यसरी सार्वजनिक कम्पनीको पैसाले आफ्नो व्यक्तिगत सेयर पोर्टफोलियो भर्ने र बजार हेरफेर गर्ने काम गरी वित्तीय अनियमितता भयो।
हिमालयन रिका एक ठूला सेयरधनी भन्छन्, 'यो घोटालाका मुख्य पीडितहरू हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका हजारौँ साधारण सेयरधनी र बीमा गर्ने सर्वसाधारण हुन्। अहिलेको कानुनले पीडितले तत्काल न्याय पाउन सम्भव छैन। दोषी देखिएको अवस्थामा उनीहरूबाट आर्थिक जरिवाना लिएर होस् वा सम्पत्ति जफत तथा बिक्रीको अधिकार बोर्डमार्फत हिमालयन लगायतका कम्पनीलाई दिएर पीडितलाई पैसा फिर्ता गराउनु अहिलेको सरकारको कर्तव्य हो।' बीमा कम्पनीको पैसा यसरी अपचलन हुँदा सर्वसाधारणको बीमा सुरक्षा समेत जोखिममा परेको उनको भनाइ छ।
यो अपराध गर्ने र पैसा अपचलन गर्ने मुख्य दोषीहरूमा व्यवसायी भट्ट र अग्रवाल देखिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो र श्रीमतीको नाममा सेयर किनेको पाइएको छ। यस प्रकरणमा धितोपत्र बोर्डले प्रतिवेदनमा व्यवसायी शेखर गोल्छालाई सिधा पैसा अपचलन गर्ने मुख्य दोषीका रूपमा नभई मतियारका रूपमा उल्लेख गरेको छ। हाल मुख्य आरोपित दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् र उनीहरूमाथि धितोपत्र, बीमा, बैंकिङ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
कानुनले के भन्छ?
हालको धितोपत्र ऐन, २०६३ ले यस्तो कसूर गर्नेलाई कैद र जरिवाना दुवैको व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको 'बिगो र क्षतिपूर्ति' हो। कानुनले स्पष्ट भन्छ कसैले ठगी वा अपचलन गरेको छ भने जेल बसेर मात्र हुँदैन, अपचलन गरेको सम्पूर्ण रकम र सोमा लाग्ने ब्याजसमेत पीडितलाई तिर्नुपर्छ। तर अहिलेको अदालती प्रक्रिया लामो भएकाले पीडितले पैसा फिर्ता पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ।
वित्तीय घोटालाका पीडितको रकम फिर्ता गर्न नेपालको वर्तमान कानुनमा केही व्यवस्थाहरू भए पनि प्रक्रियागत जटिलताका कारण व्यवहारमा ढिलाइ हुने गरेको देखिन्छ। धितोपत्र ऐन, २०६३ (दफा १०८): भित्री कारोबार वा जालसाजीका कारण हानि पुगेमा अदालतले दोषीबाट पीडितलाई वास्तविक बिगो र उचित क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सक्छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ (दफा २५४): ठगी वा अमानतमा बेइमानी भएको मुद्दामा कसुरदारको चल–अचल सम्पत्तिबाट बिगो असुल गरी पीडितलाई भराइन्छ। कम्पनी ऐन र बीमा ऐनअनुसार: बदनियतपूर्वक वा ठगीको नियतले काम गरेको प्रमाणित भएमा सञ्चालकहरूको सीमित दायित्वको सुविधा हट्छ र उनीहरूको निजी सम्पत्ति जफत गरी पीडितको रकम तिर्न उपयोग गर्न सकिन्छ।
धितोपत्र बोर्डको लगानीकर्ता संरक्षण कोष र नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कम्पनीको व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएर बीमितको रकम सुरक्षित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्। तर अनुसन्धानको क्रममा दोषीहरूको बैंक खाता, सेयर र घरजग्गा रोक्का गरिँदा पनि पैसा तुरुन्तै फिर्ता पाउने प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी अवरोधहरू छन्।
अदालतको अन्तिम फैसला नभई रोक्का सम्पत्ति लिलाम गर्न मिल्दैन, जसका कारण सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ वर्षौँसम्म थुनिएर रहन्छ। यस्ता ठूला वित्तीय घोटालाका पीडितलाई छिटो रकम फिर्ता गर्ने छुट्टै सम्पत्ति फिर्ता ऐन नेपालमा पर्याप्त बलियो छैन। त्यसैले पीडितले तत्काल पैसा फिर्ता पाउने गरी न्याय हुनका लागि सरकारले कानुनमा महत्त्वपूर्ण संशोधन वा विशेष निर्देशन जारी गर्न आवश्यक रहेको इन्भेष्टमेन्ट फोरमका पूर्वअध्यक्ष रौनियार बताउँछन्।
उनी भन्छन्, 'वर्तमान सरकारले यदि देश र जनताको हित सोच्छ भने पूँजी बजारमा यसरी सर्वसाधारणको पैसा बन्धक बन्ने वातावरण तुरुन्तै अन्त्य गर्नुपर्छ। बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने गरी सरकार मौन बस्नु हुँदैन। गफ र आश्वासनभन्दा व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर यो वित्तीय संकटको छिटो समाधान निकाल्न जरुरी छ।'
उनका अनुसार पहिलो कदम — हाल रोक्का रहेका दोषीहरूको सेयर बिक्री गर्ने अधिकार तत्कालका लागि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी वा नियामक निकाय (नेपाल धितोपत्र बोर्ड)लाई दिनुपर्छ। यसो गर्दा अदालतको अन्तिम फैसला नकुरिकन ती सेयरहरू बजारमा लिलाम गरेर प्राप्त रकमले साधारण सेयरधनीहरूको लगानी फिर्ता गर्न सकिन्छ। दोस्रो — यदि दोषीहरूको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकमले ३ अर्ब ७३ करोड र सोको ब्याज तिर्न पुगेन भने उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तै घर, जग्गा र बैंक मौज्दातसमेत तुरुन्तै लिलाम गर्ने कानुनी बाटो खोल्नुपर्छ। यस्तो गम्भीर वित्तीय अपराधमा सीमित दायित्वको सुविधा दिनु हुँदैन। 'दोषीको पुख्र्यौली र व्यक्तिगत सबै सम्पत्तिबाट जनताको पैसा असुल गर्ने ग्यारेन्टी सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ,' उनले भने।
पीडितको पैसा तत्काल फिर्ता गर्नु किन आवश्यक छ भने यसले नेपालको पूँजी बजारप्रतिको गुमेको विश्वास पुनर्स्थापित गर्छ। यदि अर्बौँ ठगी गर्नेहरू जेल मात्र बस्ने र जनताको पैसा फिर्ता नहुने हो भने भविष्यमा कसैले पनि सेयर बजारमा लगानी गर्ने छैनन्, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो क्षति पुर्याउँछ। त्यसैले पीडितले आफ्नो लगानी र उचित ब्याज फिर्ता पाउनु उनीहरूको कानुनी हक हो।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको यो प्रकरणले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको कमजोरी उजागर गरेको छ। अब सरकारले कुनै पनि दबाबमा नपरी दोषीहरूको सम्पत्ति जफत गरी लिलाम गर्ने र सो रकमबाट साधारण सेयरधनीको पैसा समयमै फिर्ता गराउने ठोस कदम चाल्नुपर्छ। जेल सजाय मात्र समाधान होइन — ब्याजसहितको पैसा फिर्ता नै वास्तविक न्याय हो। यसका लागि कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्ने अधिकार दिने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था मिलाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो।
-1760000274.jpg)
