काठमाडौं। बाहिरबाट हेर्दा आधुनिक, आकर्षक र सिंहदरबारका उच्च अधिकारीको भन्दा लोभलाग्दो तलब–सुविधा। तर, भित्रभित्रै चरम मानसिक उत्पीडन, अमानवीय कार्यस्थलको वातावरण र २४ सैं घण्टा जागिर जाने डर। यो आजको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको तीतो र कहालीलाग्दो यथार्थ हो।
नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पछिल्लो समय गम्भीर प्रणालीगत संकट र मानवीय त्रासदीको भुमरीमा फसेको छ। हिजोका दिनमा बैंकमा अधिक तरलता हुँदा व्यवसाय विस्तारका नाममा व्यवसायीको घर–घरमै पुगेर कर्जा प्रवाह गर्न कर्मचारीलाई बाध्य पारिएको थियोे। तर, अहिले देशमा व्याप्त आर्थिक मन्दी र ठप्प व्यवसायका कारण सोही कर्जा असुली गर्न उच्च व्यवस्थापनले दिएको अमानवीय दबाबका कारण बैंकका कर्मचारीहरूले ज्यान फाल्नुपर्ने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ।
अहिले हरेक बैंकका कर्मचारीमाथि नियाेजित बाेझ थाेपार्ने र उनीहरूलाई उच्च तहबाट स्क्टाेर्सन गर्न थालेपछि राजीनामा दिने वा आत्महत्याकाे बाटाे राेज्न बाध्य बनाउने कार्य भइरहेकाे छ। एकपछि अर्काे बैंकरले अनाहकमा ज्यान फाल्न खाेज्नु वा जागिरबाट बाहिर निस्किन चाहनुले बैंकभित्रको कार्यवातावरण र कर्मचारीमाथिको मानसिक दबाब कति चरम छ भन्ने पुष्टि गर्छ। वास्तविकतामा नेपालका हजारौँ बैंक कर्मचारीहरू अहिले व्यवस्थापनको ‘कर्जा असुली टार्गेट’ र बजारको ‘मन्दी’ को भुमरीमा परेर मानसिक रूपमा थला परेका छन्।
हिजो घरमै पुगेर कर्जा, आज घाँटी अठ्याउने टार्गेट
बैंकिङ क्षेत्रमा यो संकट एकाएक आएको होइन। कोभिड कालका वर्षअघि जब बैंकहरूमा अधिक तरलताको अवस्था थियो, तब बैंकका उच्च व्यवस्थापनले व्यवसाय विस्तारका नाममा कर्मचारीहरूलाई ‘एनी कस्ट’ (जसरी पनि) कर्जा लगानी गर्ने टार्गेट दिए।
त्यस बेला बैंकका ब्रान्च म्यानेजर (बिएम) र रिलेसन्सिप म्यानेजर (आरएम) हरू व्यवसायी र व्यापारीका घर–घर, पसल–पसलमै पुगेर कर्जा लिन अनुनय–विनय गर्थे। कतिपय अवस्थामा त अर्को बैंकमा चलिरहेको राम्रो कर्जालाई समेत ‘हाम्रोमा आउनुस्, हामी अझ सस्तो ब्याज र धेरै सुविधा दिन्छौँ’ भन्दै खोसाखोस गरेर कर्जा प्रवाह गरियो।
उक्त समयमा माथिल्लो अधिकारीहरुले दिएको टार्गेट पुरा गरेको आधारमा मध्यम र तल्लोतहका कर्मचारी कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिन्थ्यो। सोहीको आधारमा उनीहरुको बढुवा सरुवा समेत गरिने प्रचलन बैंकिङमा अहिले पनि छ। साथै, बिदाको दिन, शनिबार वा व्यक्तिगत समय भन्ने बैंकिङमा हराइसकेको छ। असुली टार्गेट कर्मचारीहरुले बिदाको दिन समेत पुरा गर्नु पर्ने बाध्यता पहिलेदेखि नै रहिआएको छ।
उक्त समयको बैंकहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको जस र नाफा उच्च व्यवस्थापन र सेयरधनीले लिए, तर त्यसको अदृश्य पासो, बिएम, आरएम, क्रेडिट इन्चार्ज लगायत जुनियर कर्मचारीको गलामा परिसकेको थियो। अहिले समय बदलिएको छ। देश विगत दुई–तीन वर्षदेखि चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। व्यापार–व्यवसाय ठप्प छन्, सटरहरू खाली हुँदै गएका छन् भने घरजग्गा र सेयर बजारको शिथिलताले अर्थतन्त्र ठसठस कन्दैछ। हिजो बैंककै आग्रहमा कर्जा लिएका ऋणीहरू अहिले ‘व्यवसाय नै छैन, कहाँबाट पैसा तिर्नु?’ भन्दै पन्छिरहेका छन्।
ऋणीहरू किस्ता तिर्नु भनेर आउने बैंकका कर्मचारीलाई सीधा जवाफ दिने गर्छन्— ‘हिजो आफैँ घरमा आएर कर्जा दियौँ, अर्को बैंकको पनि सार्न लगायौँ, अहिले मन्दीका बेला हामीलाई कसरी दबाब दिन मिल्छ?’ तर, यस्तो अवस्थामा बैंकको माथिल्लो तहबाट ‘जसरी पनि पैसा उठाउ, असुली टार्गेट पूरा नगरे जागिर छोड’ भन्ने धम्की आउँदा कर्मचारीहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुने गरेका छन्।
दुईतर्फी चपेटामा कर्मचारीः पलायन र आत्महत्या सँगसँगै
हिजोको दिनमा कर्जा विस्तारको टार्गेटमा कमसल कर्जा प्रवाह भयो भने अहिले त्यही कमलस कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा बैंकहरुको निस्कृय कर्जा वृद्धि भयो। एकातिर ऋणीले पैसा तिर्न मान्दैनन्, अर्कोतिर बैंकको हेड अफिसले जसरी पनि पैसा उठाउ, नभए जागिर छोड भन्दै दिएको दुईतर्फी मानसिक दबाबमा मध्यम र तल्लो तहका बैंकरहरू परेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष शिवहरि भण्डारी बताउँछन्। उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र अहिले नाफा कमाउने मेसिन मात्र बनेको छ।
‘सीइओहरूलाई सेयरधनीले नाफाको टार्गेट दिन्छन्, सीइओले त्यो प्रेसर कर्मचारीलाई दिन्छन्,’ युनियन उपाध्यक्ष भन्डारी भन्छन्, ‘ बजारको अवस्था हेरिँदैन। कर्मचारीलाई मान्छे होइन, मेसिन जस्तो व्यवहार गरिन्छ। कतिपय बैंकमा त ट्रेड युनियन समेत खारेज गरेर कर्मचारीको आवाज थुन्ने काम गरिएको छ।’
एकातिर कर्जा असुली नभए प्रोभिजनिङ बढ्ने र बैंकको नाफा घट्ने भएपछि उच्च व्यवस्थापनले जुनियर कर्मचारीलाई जसरी पनि पैसा उठाऊ, नत्र जागिर छोड भन्दै दिनरात मानसिक यातना दिइरहेको छ। अर्कोतिर, ग्राउन्डमा जाँदा ऋणीहरू थर्काउने र हातपात गर्नेसम्मको स्थितिमा पुगेका छन्। यही दुईतर्फी चपेटामा कर्मचारीहरू परेका छन्।
भण्डारीका अनुसार विकल्प नभएका कर्मचारीहरू आत्महत्या गर्न वा डिप्रेसनको सिकार हुन बाध्य छन्। ‘जागिर छोडौँ भने अर्को ठाउँमा यति सेवा सुविधा पाइँदैन, नछोडौँ भने दिनरातको मानसिक टर्चर सहन सकिँदैन। विदेश जान सक्नेहरू त पलायन भए, नसक्नेहरू आत्महत्याको बाटो रोज्न पुग्छन्,’ उनी थप्छन्।
बिषेश गरी बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका कर्मचारीहरूका लागि अहिले ‘निल्नु न ओकल्नु’ को अवस्था छ। बैंकको सेवा–सुविधा र तलबको स्तरमा समाजमा अर्को जागिर पाउन मुस्किल छ। उमेर र पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण विना तयारी जागिर छोड्न सकिने अवस्था छैन। जो युवा छन् र जसको सम्भावना छ, उनीहरू डिप्रेसन सहन नसकेर जागिर राजीनामा दिँदै विदेश पलायन भइरहेका छन्। तर, विदेश जान नसक्ने, घरायसी बाध्यतामा बाँधिएका वा अर्को क्षेत्रमा तत्कालै स्थापित हुन नसक्ने मध्यम उमेरका कर्मचारीहरू भने चरम डिप्रेसनको सिकार भएर आत्महत्या जस्तो आत्मघाती निर्णय लिन बाध्य भइरहेका छन्।
बैंकिङ क्षेत्रको यो गम्भीर मानसिक संकट र श्रम शोषणको मुद्दाले संसद पनि प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधिसभाको हालैको बैठकमा बोल्दै सांसद शम्भुप्रसाद ढकालले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका आत्महत्याका घटनामा आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। सांसद ढकालले बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने परिस्थिति र त्यसमा संलग्न उच्च व्यवस्थापनमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। कर्मचारीलाई मानसिक तनाव दिएर मृत्युको मुखमा पुर्याउने कार्यलाई संस्थागत हत्याको रूपमा व्याख्या गर्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने आवाज संसद उठेको हो।
बैंकका कर्मचारी शोषणमा नियामक मुकदर्शक
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका ग्राहकहरूको गुनासो सुन्ने संयन्त्र त बनाएको छ, तर आफ्नै क्षेत्रका कर्मचारीहरूको पीडा सुन्ने कुनै डेस्क छैन। कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष भण्डारीले बैंकिङ क्षेत्रमा चरम शोषण भइरहेको र राष्ट्र बैंक मुकदर्शक बनेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनका अनुसार, ग्लोबल आईएमई जस्ता ठूला बैंकहरूमा ट्रेड युनियन समेत खारेज गरिएकाले कर्मचारीहरूले आफ्ना समस्या राख्ने ठाउँ नै पाएका छैनन् ।
भण्डारी भन्छन्, ‘हामीले पटक–पटक राष्ट्र बैंकलाई कर्मचारीको गुनासो सुन्ने डेस्क बनाउन माग गर्यौँ, तर सुनुवाइ भएन। श्रम कार्यालय गयो भने राष्ट्र बैंक जानुस् भन्छ, राष्ट्र बैंक गयो भने हामी ग्राहकको मात्र गुनासो सुन्छौँ भन्छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीसँग आत्महत्या वा पलायन बाहेक के विकल्प रहन्छ?’
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीका समस्या सुन्नका लागि हालसम्म कुनै प्रभावकारी संयन्त्र वा डेस्क स्थापना गरेको छैन। कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा निवेदन दिए राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकसँग कन्सर्न राख्ने गरेको भए पनि छुट्टै संस्थागत संरचना भने नबनेको राष्ट बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै गुनासो सुन्ने युनिट वा डेस्क राष्ट्र बैंकभित्र अहिलेसम्म छैन। अब यो विषयमा नीतिगत छलफल गरी कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्य र कार्यस्थलको सुरक्षाबारे सोच्ने बेला आएको छ,’ प्रवक्ता पमैडेलले स्वीकार गर्दै भने, ‘अहिले बैंकका कर्मचारीले भोगेको समस्याका बारेमा हामीकहाँ पनि आवाज उठ्न थालेको छ। श्रम सम्बन्धी मामिलाहरू हेर्नका लागि देशमा श्रम कार्यालय र श्रम ऐनहरू विद्यमान छन्।’
तर, बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई हेरेर बैंकहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने आन्तरिक टार्गेटहरू व्यावहारिक र न्यायसंगत छन् कि छैनन् भन्नेबारे सुपरिवेक्षणका क्रममा पनि ध्यान दिने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
‘कुनै पनि बैंकमा नीति–नियमविपरीत कार्यस्थलमा मानसिक उत्पीडन दिएको पाइएमा राष्ट्र बैंकले उपयुक्त निर्देशन र कारबाहीको कदम चाल्नेछ।’ उनी भन्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुशासनलाई सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा हुने कुनै पनि गैरकानुनी श्रम शोषण वा अमानवीय दबाब राष्ट्र बैंकलाई स्वीकार्य छैन। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका कर्मचारी सम्बन्धी घटना र संसद्मा उठेका सवालप्रति नियामकको ध्यानाकर्षण भएको पौडेल बताउँछन्।
नियामकले अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ गरेको छैन। कर्मचारीले आफ्ना पीडा पोख्ने ठाउँ कतै नभएपछि कि त पलायन हुने, कि त आत्महत्या गर्ने दर्दनाक अवस्था सिर्जना भएको हो। यसमा राज्य र राष्ट्र बैंक तुरुन्त गम्भीर बन्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ बैंकका उच्च व्यवस्थापन समेत दाहोरो चापेटामा परेको नेपाल बैंकर्स संघका एक सदस्य बताउँछन्।
‘हामी कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्य र कार्यस्थलको वातावरणलाई लिएर गम्भीर छौँ। तर, हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गरेका हुन्छन्,’ ती बैंकरले भन्छन्, ‘ अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा र कर्जा नउठ्दा समग्र वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले कर्जा असुलीका लागि केही न केही फलोअप र व्यवसायिक दबाब हुनु स्वाभाविक हो। यद्यपि, त्यो दबाब व्यावसायिक मर्यादा र मानवीय संवेदनाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन।’
कार्यस्थलमा हुने तनावलाई कम गर्न बैंकहरूले मनोपरामर्श र आन्तरिक रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छन्। बजारको यो असाधारण परिस्थितिलाई म्यानेजमेन्ट र कर्मचारी दुवैले संयम भएर सामना गर्नुको विकल्प छैन। संघको तर्फबाट बैंकिङ कार्यसंस्कृतिलाई अझ बढी मैत्रीपूर्ण बनाउन गृहकार्य गरिरहेका उनले बताए।
बैैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समस्यामा नियामाक नै मौन बसेको कारणले समस्या चरम सीमा पुग्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले कर्मचारीलाई दिने निक्षेप र कर्जाको अव्यावहारिक टार्गेटलाई नियमन गर्नुपर्छ। कर्मचारीको कार्यक्षमता र बजारको आर्थिक अवस्था हेरेर मात्र सूचकहरू तय गरिनुपर्छ। राष्ट्र बैंकभित्र बैंकका कर्मचारीहरूले सुरक्षित र गोप्य रूपमा आफ्ना मानसिक उत्पीडन र श्रम शोषणबारे उजुरी गर्न सक्ने छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनु आवश्यक छ। समयमै वित्तीय क्षेत्रको यो समस्या समाधान नगरिए देशको मेरुदण्ड मानिने बैंकिङ जनशक्ति र समग्र प्रणालीलाई नै गम्भीर समस्यामा पुग्ने निश्चित छ।
