काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को रिक्त अध्यक्ष पदका लागि लिइएको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। करिब डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको बोर्डले नयाँ कमान्डर पाउने प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
अघिल्लो सरकारले सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई २०८० मंसिरमा ४ वर्षको लागि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। राष्टिय स्वतन्त्र पाटीको बहुमतको नयाँ सरकार गठन भएपछि श्रेष्ठले गत वैशाख ४ गते पदबाट राजीनामा दिए हुन्। त्यसयता बोर्ड अध्यक्ष विहीन छ। उनको बाँकी कार्यकालको लागि अर्थात् साढे २ वर्षको लागि बोर्ड अध्यक्षको खोजीमा अहिले सरकार छ।
सरकारले बोर्ड अध्यक्षको लागि सिफारिस समिति गठन गरी गत वैशाख दोस्रो साता आवेदन माग गरेको थियो। जसमा ४७ जनाको आवेदन परेको थियो भने, समितिले ४ जनाको सटलिस्ट गरेर आज (शुक्रबार) अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न गरेको हो। सटलिस्टमा डा. नवराज अधिकारी, मुकुन्द कुमार क्षेत्री, गोपाल प्रसाद भट्ट र विनयदेव आचार्यको नाम छ। सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धापछि छनोट सिफारिस समितिले अब तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ।
‘चार जनाकै अन्तर्वार्ता सम्पन्न भयो, प्रस्तुतीकरण दिएका चार जनामध्येबाट योग्यता, कार्ययोजनाको प्रभावकारिता र अन्तर्वार्ताको प्रदर्शनका आधारमा समितिले उत्कृष्ट तीन जनाको सूची तयार गरेर अर्थमन्त्रीज्यूलाई बुझाउँछौँ।’ उक्त सूची अर्थमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद् पेस हुनेछ र सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको नयाँ अध्यक्षको टुङ्गो लगाउने स्रोत बताउँछ।
यी हुन् अन्तिम दौडमा रहेका ४ हस्ती
सर्टलिस्टमा परेर आज अन्तिम परीक्षा दिएका चारै जना प्रतिस्पर्धी पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रका खारिएका पात्र हुन्। उनीहरूको प्रोफाइल र अनुभवले यस पटकको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने देखिएको छ।
१. डा. नवराज अधिकारी:
डा. अधिकारी धितोपत्र बोर्डकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्। यही वैशाखमा उमेर हदका कारण अवकाश पाएका उनीसँग बोर्डको भित्री संरचना, कमजोरी र सम्भावनाको गहिरो ज्ञान छ। पुँजी बजारमै विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका अधिकारीले बोर्डमा प्रवक्ता, सचिव र सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्व गरिसकेका छन्। ‘घरकै मान्छे’ भएकाले उनलाई बोर्डका कर्मचारी र बजारको समस्या बुझ्न समय लाग्दैन। उनले आफ्नो कार्ययोजनामा बोर्डको नियमनकारी क्षमता वृद्धि र लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। अधिकारी यसअघि पनि बोर्ड अध्यक्षको प्रतिस्पर्धी थिए।
२. डा. गोपाल प्रसाद भट्ट:
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टका लागि यो दौड तेस्रो हो। यसअघि रमेश हमाल र सन्तोष नारायण अध्यक्ष नियुक्त हुँदा पनि उनी अन्तिम तीन जनाको सूचीमा परेका थिए। ‘स्टक मार्केट इफिसिएन्सी’ मा पीएचडी गरेका भट्टसँग आर्थिक अनुसन्धान र प्राध्यापनको लामो अनुभव छ। राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीमा रहेर काम गरिसकेकाले उनलाई ठूला वित्तीय निर्णय र नीति निर्माणमा अनुभवी मानिन्छ। यसअघि अन्तिम चरणमा पुगेर पनि सफल नभएकाले यस पटक उनी थप गृहकार्यका साथ मैदानमा उत्रिएका छन्।
३. मुकुन्द कुमार क्षेत्रीः
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) समेत रहेका क्षेत्री राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनीसँग धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सञ्चालकका रूपमा काम गरेको प्रत्यक्ष अनुभव छ। बैंक सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्व गरिसकेकाले उनलाई अनुगमन र संस्थागत सुशासनको विज्ञ मानिन्छ। पुँजी बजारलाई पारदर्शी बनाउन र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न उनी जत्तिको लेखा परीक्षण पृष्ठभूमिको व्यक्ति उपयुक्त हुने तर्क कतिपयको छ।
४. विनयदेव आचार्य:
बोर्डकै बहालवाला कार्यकारी निर्देशक आचार्य पनि बलिया प्रतिस्पर्धी हुन्। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशको नजिक रहेका आचार्यले बोर्डको व्यवस्थापन विभागमा लामो समय बिताएका छन्। एमबीए गरेका आचार्यले बजारको विकास र विस्तारमा कर्मचारी संयन्त्रलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने राम्रोसँग बुझेका छन्।
कस्तो अध्यक्ष चाहन्छ सरकार?
सरकार यतिबेला यस्तो अध्यक्षको खोजीमा छ, जसले पुँजी बजारमा देखिएका जटिल गाँठोहरू फुकाउन सकोस्। विशेष गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने विवाद, ब्रोकर कमिसनको पुनरावलोकन, नेप्सेको संरचनात्मक सुधार र प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्दा हुने बदमासी रोक्नु नयाँ अध्यक्षको मुख्य चुनौती हुनेछ। ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता जोडिएको यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने साहसिक र विवादरहित छवि भएको व्यक्ति नै सरकारको प्राथमिकतामा छ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार गठित यो सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् पठाउनेछ। समितिमा अर्थ सचिव र एक जना विज्ञ सदस्य रहेका छन्। सिफारिस समितिले आजको अन्तर्वार्तापछि आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले ती ३ जनामध्ये जुन व्यक्तिले उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण दियो वा सरकारको दृष्टिकोणसँग मेल खायो, उसैलाई साढे २ वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ।
