काठमाडौं। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले भोग्दै आएको अत्यधिक कार्यबोझ र मानसिक दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा टार्गेट पूरा गर्ने दबाब र अपमानजनक कार्यसंस्कृतिका कारण कर्मचारीहरूले आत्महत्या समेत गर्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले कर्मचारीहरूको हितमा यस्तो कदम चालेको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि 'एकीकृत निर्देशन' परिमार्जन गर्दै अबदेखि कुनै पनि कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समय काम गर्न बाध्य पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ निर्देशन अनुसार, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रचलित श्रम कानुन तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर १४ को बुँदा नम्बर ३ को परिधिभित्र रहेर मात्र काममा लगाउनु पर्नेछ। यसले कर्मचारीको श्रम अधिकार र कार्यसमयलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार, यदि कुनै विशेष परिस्थितिमा कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बढी समय खटाउनुपर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा प्रचलित व्यवस्था बमोजिम अतिरिक्त पारिश्रमिक (ओभरटाइम) प्रदान गर्नुपर्नेछ। यसअघि धेरैजसो बैंकहरूले 'कर्पोरेट कल्चर' को नाममा अतिरिक्त पारिश्रमिक नदिई राति अबेरसम्म कर्मचारीलाई काममा जोताउने गरेको गुनासो व्यापक थियो। अबदेखि बैंकहरूले कर्मचारीको थप समयको कदर गर्दै त्यसको उचित भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्मचारीमाथि जबरजस्ती गर्न रोक लगाएको छ। निर्देशनमा स्पष्ट भनिएको छ, "इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई कार्यालय समयका अतिरिक्त समयमा काम गर्न बाध्य पार्न पाइने छैन।" यसले बैंक व्यवस्थापनलाई कर्मचारीको इच्छाविपरीत वा मानसिक दबाब दिएर थप काम लगाउने बाटो बन्द गरिदिएको छ।
यो निर्देशन यस्तो समयमा आएको छ, जब बैंकिङ क्षेत्रमा 'अनरियलिस्टिक' टार्गेट र कार्यस्थलको तनावले गर्दा कर्मचारीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। हालैका केही घटनाहरूमा बैंक कर्मचारीले व्यवस्थापनको दबाबकै कारण आत्महत्या गरेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म बहस भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले बैंकहरूलाई केवल 'नाफा कमाउने मेसिन'को रूपमा मात्र नभई कर्मचारीको मानवीय पक्षलाई पनि सम्मान गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
