काठमाडौं। हिमालयन बैंकको शीर्ष नेतृत्वमा चलिरहेको आन्तरिक सत्ता–संघर्षले संस्थालाई क्रमशः अधाेगतितफ धकेलिरहेको छ। बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाबीचको 'आ-आफ्नै मान्छे राख्ने' होडले बैंकको संस्थागत सुशासन छिन्नभिन्न पारेको छ।
अन्तहीन खिचातानीको मूल्य भने बैंकमा लगानी गरेका सयौं निक्षेपकर्ता र सेयरधनीहरूले चुकाउन बाध्य भइरहेका छन्। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बारम्बार निर्देशन र सचेतना दिँदा पनि बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापन आ–आफ्नो स्वार्थको लडाइँमा यति मस्त छन् कि संस्थाको भविष्यको परवाह गर्ने फुर्सद नै छैन।
हिमालयन बैंकमा रिक्त रहेका दुई डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पदको नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध छ। बैंकका डीसीईओद्वय उज्वलराज भण्डारी र अनुप मास्केको सेवा अवधि गत फागुन (फेब्रुअरी २०२५) मा ३० वर्षे सेवा अवधि र उमेर हदका कारण समाप्त भएको हो। त्यसपछि चार महिना बितिसक्दा पनि नयाँ डीसीईओ नियुक्त गरिएको छैन।
झन् आश्चर्यको कुरा के छ भने कार्यकाल सकिइसकेका ती दुई अधिकारीहरूको नाम बैंकको आधिकारिक वेबसाइटबाट हटाइएको छैन। उनीहरूले बैंकको अत्यन्त संवेदनशील 'कोर बैंकिङ सिस्टम' मा अहिले पनि पहुँच राखेका छन्, जुन संस्थागत सुरक्षाको दृष्टिले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार कुनै पनि उच्च व्यवस्थापकीय पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। तर, हिमालयन बैंकको व्यवस्थापनले उक्त समयसीमा धेरै अघि नै नाघिसकेको भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। राष्ट्र बैंक स्राेतका अनुसार, अहिले डीसीईओ दुइटै खाली छ। हामीले बुझ्दा भित्रबाटै प्रमोसनका लागि अन्तर्वार्ता लिने प्रक्रिया अघि बढेको जवाफ आएको छ।' तर, एकीकृत निर्देशनमा तीन महिनाभित्र पद पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि समयमा नियुक्ति नगरेमा गरिने कारबाहीको स्पष्ट कानुनी प्रावधान नहुँदा नियामक निकायले ठोस कदम चाल्न असमर्थ भएको छ।
यस विषयको मूल जरो खोतल्दा अध्यक्ष श्रेष्ठ र सीईओ राणाबीचको स्वार्थ–संघर्ष देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले नयाँ डीसीईओ बाहिरबाट ल्याउन अनौपचारिक सुझाव दिएको थियो। रिकभरी र अप्रेसन जस्ता संवेदनशील विभाग सम्हाल्न बैंकभित्रकै पुराना अनुहारभन्दा बाहिरबाट सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याउनु संस्थालाई नयाँ गति दिने दृष्टिले उचित हुने केन्द्रीय बैंकको ठहर थियो। तर, बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापनले यो सुझावलाई सुनेनन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठ र सीईओ राणा दुवैको एउटै मनसाय छ— कार्यकाल सकिएका राजभण्डारीलाई नै पुनः बैंकमा ल्याउने। राजभण्डारी अध्यक्ष श्रेष्ठका पारिवारिक नातेदारसँग सम्बद्ध व्यक्ति हुन्। सीईओ राणा नियामक र अन्य सञ्चालकहरूसामु अध्यक्षले नयाँ मान्छे ल्याउन मानेनन् भन्दै हिँडेका छन्, भने अध्यक्ष श्रेष्ठ सीईओले टेरेनन् भन्ने भाष्य बनाउँछन्।
हिमालयन बैंकका एक लगानीकर्ता भन्छन्, 'सीईओले अध्यक्षले मानेनन् भन्ने र अध्यक्षले सीईओले टेरेनन् भन्ने बाहिरी कुरामात्रै हो। भित्री कुरा भनेको उनीहरू दुवै पुरानै र आफ्नैलाई नै फेरि बैंकमा ल्याउन खोजिरहेका छन्। यी दुवैको पुरानो सम्बन्धमा गएको व्यापार सेटलमेन्टमा पनि धेरै समस्या देखिएका छन्।' ती लगानीकर्ता थप्छन्, 'बोर्ड र व्यवस्थापन प्रमुख दुवै पक्ष आ–आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा संस्थागत निर्णयहरू समयमा हुन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दा बैंकको साख र व्यावसायिक विस्तार दुवैमा धक्का लागेको छ।'
सीईओ राणाको रणनीति पनि उस्तै छ— आफ्नो कार्यकाल सुरक्षित राख्न अध्यक्ष श्रेष्ठले अगाडि सारेका आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई नै संस्थामा निरन्तरता दिने वा नयाँ नियुक्तिका रूपमा भित्र्याउने। यस परिस्थितिमा डीसीईओको नियुक्ति विशुद्ध संस्थागत आवश्यकता होइन, दुई शक्ति केन्द्रबीच सघर्ष चलिरहेकाे छ।
यो नियुक्ति विवाद मात्र होइन। राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा गरेको स्थलगत निरीक्षणमा हिमालयन बैंकमा व्यापक नीतिगत र कानुनी उल्लंघन फेला पारेको थियो। केन्द्रीय बैंकले ती कैफियतका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम बैंकको सञ्चालक समिति र सीईओलाई औपचारिक रूपमा सचेत गराएको थियो।
निरीक्षणमा उजागर भएका मुख्य कमजोरीहरू गम्भीर प्रकृतिका छन्। छनोट गरिएका सीमित ऋणीहरूलाई मात्र निर्धारित प्रिमियम दरमा अघिल्लो मिति (ब्याक डेट) देखि लागू हुने गरी ब्याज छुट दिइएको र सोही रकमलाई सम्बन्धित ऋणीको बक्यौता ब्याज र साँवा भुक्तानीमा उपयोग गरी कर्जा चुक्ता भएको देखाइएको पाइयो। यो व्यवहार 'एभरग्रिनिङ' को स्पष्ट उदाहरण हो, जसमा खराब कर्जालाई कृत्रिम रूपमा असल देखाइन्छ।
यसका अतिरिक्त तोकिएको समयसीमापछि बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत मात्र असुल गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिएको पाइयो। ९० दिनभन्दा बढी समयसम्म बक्यौता रहेका 'फोर्स लोन' हरूलाई खराब कर्जाको सूचीमा राख्नुको साटो असल कर्जाकै रूपमा कायम राखिएकाले न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पर्याप्त मात्रामा गर्न नसकिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, 'बैंकले गरेका कमजोरीहरू निश्चित समयभित्र सच्याउन र सुशासन कायम गर्न हामीले सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराएका छौं। कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नियम मिचेर वित्तीय विवरण सच्याउने र एभरग्रिनिङ गर्ने कार्य बैंकिङ प्रणालीका लागि स्वीकार्य हुँदैन।'
अध्यक्ष र सीईओको अन्तहीन सत्ता–खेलको प्रत्यक्ष असर बैंकका वित्तीय सूचकहरूमा स्पष्ट देखिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार २२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको यस बैंकको वितरणयोग्य नाफा १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक अवस्थामा छ। यसको अर्थ बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्ने अवस्था नै छैन।
बैंकको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) अनुपात ७.९८ प्रतिशत पुगिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले औंल्याएका फोर्स लोन र अन्य कर्जाहरूको यथार्थपरक वर्गीकरण गरी थप प्रोभिजनिङ गरिएमा यो अनुपात झन् माथि जाने निश्चित छ। सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा, बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष नियामकीय सीमाभन्दा तल झरेर ७.७० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यो संकुचनले आगामी त्रैमासहरूमा बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता नै गुमाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
रिकभरी र अप्रेसन जस्ता महत्वपूर्ण विभाग हेर्ने अधिकारी नहुँदा बैंकको खराब कर्जा असुली प्रक्रिया ठप्प जस्तै छ। सञ्चालक समितिले लिखित रूपमा बुझाएको सुधारात्मक कबुलियतनामाको समेत पालना नगरी बैंकले नयाँ डीसीईओ नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दै आएको छ।
यस पूरै प्रकरणमा राष्ट्र बैंक पनि एउटा विचित्र अवस्थामा फसेको देखिन्छ। डीसीईओ, सीईओ नियुक्त वा हटाउने मुख्य अधिकार बैंकको सञ्चालक समितिको हो। राष्ट्र बैंक ऐनको दायरामा रहेर सचेत गराउने वा कारबाही गर्ने बाहेक नियामकले सिधै पदबाट हटाउन कानुनी जटिलता छ। त्यसमाथि, तीन महिनाभित्र पद पूर्ति नगरेमा गर्ने कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा हिमालयन बैंकले दुरुपयोग गरिरहेको छ।
तर, बारम्बार निर्देशन उल्लंघन गर्दा राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार बैंकको आक्रामक व्यवसाय विस्तारमा रोक लाग्न सक्छ, थप जरिवाना हुन सक्छ, लाभांश र बोनस रोकिन सक्छ र अन्तिम विकल्पका रूपमा बैंकको व्यवस्थापन नै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने कानुनी प्रावधान पनि छ।
समग्रमा, वित्तीय रूपमा कमजोर भइसकेको संस्थाको उच्च व्यवस्थापन रिक्त राखेर अध्यक्ष श्रेष्ठ र सीईओ राणाले खेलिरहेको सत्ता–राजनीतिले अन्ततः यस बैंकका सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता र सेयरधनीहरूको लगानी जोखिममा पार्ने देखिन्छ। बैंकका एक सञ्चालकले भनेजस्तै छिट्टै बैठक बसेर निकास निकाल्ने प्रयास हुने भनिए पनि शीर्ष नेतृत्वको स्वार्थ नटुट्दासम्म त्यो सम्भव देखिँदैन।
1677414838.jpg)
