काठमाडौं। युरोप, मध्य एसिया र उत्तर अफ्रिकाका ४० भन्दा बढी देशमा काम गर्ने युरोपेली पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (ईबीआरडी)ले आफ्नो २०२६ देखि २०३० सम्मको वित्तीय क्षेत्र रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। यस रणनीतिले उठाएका मुद्दाहरू मुख्यतय हरित वित्त, डिजिटल रूपान्तरण, महिला उद्यमिता र जलवायु जोखिम छन्। जुन नेपालको वित्तीय क्षेत्रको यथार्थसँग मेल खान्छन्।
नेपाल ईबीआरडीको प्रत्यक्ष सदस्य राष्ट्र नभए पनि यस रणनीतिमा उल्लिखित जोखिम, चुनौती र समाधानका उपायहरू नेपाली नीतिनिर्माता, बैंकर र उद्यमीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ बन्न सक्छन्।
ईबीआरडीको रणनीतिले सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठाएको विषय हो- जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको नभई वर्तमानको वित्तीय जोखिम हो। रणनीति अनुसार, ईबीआरडी क्षेत्रका ९९ प्रतिशत बैंकहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार गर्छन्। तर यथार्थमा ६० प्रतिशत बैंकहरूले अझैसम्म आफ्नो ऋण पोर्टफोलियोमा जलवायु जोखिम पहिचान गरेका छैनन्। झन् चिन्ताजनक तथ्य के छ भने, जम्मा २३ प्रतिशत बैंकहरूसँग मात्र जलवायु संक्रमण योजना तयार छ।
नेपालका लागि यो तथ्यांक विशेष सान्दर्भिक छ। प्रत्येक वर्ष मनसुनमा हुने बाढी, पहिरो र नदी कटानले कृषिभूमि र घरजग्गाका रूपमा बैंकमा धितो राखिएका सम्पत्तिहरू नष्ट गर्छन्। यस्तो अवस्थामा ऋण असुली नहुने जोखिम बढ्छ र निष्क्रिय कर्जाको समस्या गहिरिन्छ। तथापि नेपालका बैंकहरूमा जलवायु जोखिमलाई ऋण निर्णयको अंश बनाउने संस्कृतिको अझै विकास हुन सकेको छैन।
ईबीआरडीले यस समस्याको समाधानस्वरूप वित्तीय संस्थाहरूलाई जलवायु जोखिम सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्न बाध्य पार्ने नीतिगत ढाँचाको वकालत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो जलवायु जोखिम प्रकटीकरण मापदण्ड तयार गर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
महिला उद्यमिता: तथ्यांकमै देखिन्छ खाडल
ईबीआरडीको रणनीतिले वित्तीय समावेशिताको सन्दर्भमा एउटा उदेकलाग्दाे तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। ईबीआरडी क्षेत्रका ६० प्रतिशत वित्तीय संस्थासँग महिला नेतृत्वका साना तथा मझौला उद्यमका लागि कुनै विशेष वित्तीय उत्पादन छैन। झनै गम्भीर कुरा, ४७ प्रतिशत संस्थाहरूले लैंगिक आधारमा एसएमइ ऋणको तथ्यांक नै संकलन गर्दैनन्।
नेपालमा यो समस्या अझ प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। धेरै महिला उद्यमीहरू औपचारिक कर्जाका लागि पर्याप्त धितो नहुँदा वञ्चित हुन्छन् वा अनौपचारिक क्षेत्रमा जान बाध्य हुन्छन्। ईबीआरडीले यस समस्याको सामना गर्न वमन इन विजनेश र युथ इन विजनेशजस्ता लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यी कार्यक्रमहरूले महिला उद्यमी र युवा उद्यमीहरूलाई विशेष दरमा ऋण, व्यावसायिक तालिम र बजार उपलब्ध गराउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तै मोडेलमा आधारित लैंगिक समावेशी कर्जा मापदण्ड ल्याउन सके महिला उद्यमिताको विस्तारमा ठोस फड्को मार्न सकिन्थ्यो।
डिजिटल रूपान्तरण: अवसर पनि, जोखिम पनि
ईबीआरडीको रणनीतिले डिजिटलाइजेसनलाई वित्तीय समावेशिताको सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यमका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर साथसाथै यसले डिजिटल रूपान्तरणको जोखिम पनि स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।रणनीति अनुसार, जम्मा ३० प्रतिशत बैंकहरूले मात्र आफ्नो डिजिटल रूपान्तरण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको ठान्छन्। पुरानो आईटी प्रणाली, प्राविधिक ऋण र असंगठित पूर्वाधारले परिचालन जोखिम बढाइरहेको छ। यसका साथै साइबर आक्रमणको आवृत्ति र गम्भीरता पनि उत्तरोत्तर बढिरहेको छ।
नेपालमा मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र गतिमा बढेको छ। तर यससँगै फिसिङ, खाता ह्याकिङ र डिजिटल ठगीका घटनाहरू पनि बढ्दै गएका छन्। ईबीआरडीले साझेदार वित्तीय संस्थाहरूलाई साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्न, डिजिटल सीप विकास गर्न र फिनटेक कम्पनीसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तै ढाँचामा साइबर सुरक्षा मार्गदर्शन थप कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
हरित वित्त: जलविद्युत सम्भावनायुक्त देशका लागि सुनौलो अवसर
ईबीआरडीको रणनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो- हरित वित्त। बैंकले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि ऋण, बन्ड र अभिनव वित्तीय उपकरणहरू उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ। नेपाल विश्वकै ठूला जलविद्युत सम्भाव्यता भएका देशहरूमा पर्छ। सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत परियोजनाहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हरित बन्ड बजारमा प्रवेश गर्न सकिने अवसर अहिले पहिलेभन्दा बढी खुलेको छ। ग्रिन इकाेनाेमी फाइनान्सिङ फेसिलिटी जस्ता ईबीआरडीका उपकरणहरूको मोडेल अपनाएर नेपालका बैंकहरूले हरित आवासीय ऋण, ऊर्जा दक्षता ऋण र कृषि अनुकूलन वित्तपोषण सुरु गर्न सक्छन्।
निक्षेप बीमा र नियामक सुधार: नेपालमा अझै बाँकी काम
ईबीआरडीको रणनीतिले नीतिगत संवादका क्षेत्रमा निक्षेप बीमा प्रणाली बलियो बनाउनु, बैंक समाधान ढाँचा तयार गर्नु र अनलन्डरिङविरोधी (एएमएल) नियामक सुधार गर्नुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको बीमा सीमा वास्तविक निक्षेप रकमको तुलनामा न्यून रहेको आलोचना हुँदै आएको छ। ईबीआरडीको अनुभव र ढाँचाको आधारमा नेपालले आफ्नो निक्षेप बीमा प्रणाली सुदृढ पार्न नीतिगत छलफल अघि बढाउन सक्छ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, ईबीआरडीको यस रणनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश भनेकाे वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन र सामाजिक समावेशिता एकअर्काका पूरक हुन्, प्रतिस्पर्धी होइनन्। "बाढीले ध्वस्त पार्ने जमिन जब धिताेको रूपमा राखिएको ऋण डुब्छ, त्यो जलवायु जोखिम हो, बैंकको वासलात नै जोखिममा पर्छ। यसलाई बेवास्ता गर्नु भनेको आँखा चिम्लेर हिँड्नु हो," एक बैंकिङ विज्ञले भने।
ईबीआरडीको यस रणनीतिक दस्तावेजले विकासशील र उभरिँदो अर्थतन्त्रहरूले जलवायु जोखिम, डिजिटल रूपान्तरण र वित्तीय समावेशिताका विषयमा एकसाथ काम गर्नुपर्छ भन्ने देखाएकाे छ। नेपाल पनि यसको अपवाद होइन।
-1782619189.png)
