काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (डीसिजिएफ) ऐन संशोधनको तयार गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले कोषको हाल संस्था खारेजीमा गएपछिमात्रै सुरक्षणको पैसा फिर्ता दिने व्यवस्था परिमार्जन हुने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गर्न लागेको हो।
हालको ऐनअनुसार कुनै बैंक टाट पल्टेर अदालतले खारेजी (लिक्विडेसन)को आदेश दिएपछि मात्र सुरक्षण कोषले ५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा रकम भुक्तानी गर्छ। यो प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो र समय खपत हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले रिजोल्युसन (समाधान)को चरणमै भुक्तानी दिन सक्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको हो।
सञ्चालकहरूको वित्तीय अपचलनका कारण धराशायी बनेर राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारको गरिरहेको यो बैंकका ग्राहकलाई खारेजी प्रक्रिया सुरु हुनुअगावै भुक्तानी दिन नियामकले कानुनी सुधारको बाटो खोज्न लागिएको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुरु पौडेल बताउँछन्। ‘अहिलेको ऐनले लिक्विडेसन नभई पैसा तिर्न मिल्दैन भन्छ, जुन निकै लामो प्रक्रिया हो। तर, अहिलेको अवस्थामा निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि कानुनी अड्चन फुकाउन के गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्प खोजिरहेका छौँ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भन्छन्, ‘बैंक फेल हुनुअघि नै निक्षेपकर्ताले पैसा पाउने गरी कोषको ऐन संशोधनको गर्नु पर्ने हुन्छ। संशोधनको प्रस्ताव सरकारलाई यहीबाट पठाउने विषयमा छलफल भएको छ।’
कोषको ऐन संशोधनको आवश्यकता सहितको प्रस्ताव गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको हो। सञ्चालकहरूको वित्तीय अपचलन र चरम लापरबाहीका कारण कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लामो समयदेखि समस्याग्रस्त अवस्थामा छ। लाखौं साना निक्षेपकर्ताहरू निक्षेप फिर्ता माग्दै काठमाडौंसम्म आइपुगेका छन्।
सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी रहेको यो बैंकमा कर्जा असुलीबाट तत्काल पैसा संकलन हुने नदेखिएपछि र संस्थापकहरुबाट पनि थप पुँजी संकलन नहुने निश्चित भएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी योजना बनाएको हो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, निक्षेप फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंक आफैँले विशेष सापटी उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। ‘हामी निक्षेपकर्ताको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको निक्षेप फिर्ता सहज बनाउन हामीले विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल गरिरहेका छौँ। आवश्यक परे सापटी रकम उपलब्ध गराउने गरी पनि योजना बनाइ उच्च व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरिरहेका छौँ।’
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपकर्ता साना बचतकर्ता छन्, जसको निक्षेप ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम छ। योजनाअनुसार, डीसिजिएफको ऐन संशोधन समयमै गर्न सकिएमा ५ लाखसम्मको निक्षेप कोषमार्फत फिर्ता गरिनेछ भने सोभन्दा माथि निक्षेप भएकाहरूको हकमा निक्षेपलाई बैंकको सेयरमा परिणत गर्ने वा निक्षेपकर्ताको मञ्जसरी नभएमा राष्ट्र बैंकले सापटी दिएर निक्षेप फिर्ता गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। यसले बैंकको दायित्व घटाउन र पुँजीकोषलाई सकारात्मक बनाउन मद्दत पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
संस्था डुबाउने सञ्चालकहरूमाथि कडा कारबाही गरिने र उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट समेत असुली गरिने प्रवक्ता पौडेलले स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने,‘संस्थालाई यो अवस्थामा पुर्याउने सञ्चालक र प्रवर्द्धकहरूले उन्मुक्ति पाउने छैनन्। कानुन सम्मत उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट भए पनि निक्षेपकर्ताको पैसा असुलीमा जोड दिइनेछ।’ यसले बैंकको पुँजी कोषलाई बलियो बनाउन र दायित्व घटाउन मद्दत पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, राष्ट्र बैंकले बैंकलाई पुनर्जीवन दिने अन्तिम प्रयास स्वरूप मर्जरको बाटो पनि खुला राखेको थियो। तर, बैंकको खराब कर्जाको अनुपात अत्यधिक भएपछि अन्य संस्थाहरू यसलाई सकार्न हच्किएका छन्। ‘बैंकलाई निकास दिन हामीले धेरै विकल्पमा काम गर्यौँ। अब निक्षेपकर्तालाई खाली हात फर्काउन नपर्ने गरी ठोस निकास दिने तयारीमा छौँ,’ उनले भने।
निक्षेपकर्तालाई खाली हात फर्काउन नपर्ने गरी राष्ट्र बैंक आफैँले स्रोत सुनिश्चित गरी फास्ट ट्रयाकबाट काम गरिरहेको छ। यो कानुनी संशोधनपछि कर्णालीका करिब एक लाख निक्षेपकर्ताले लामो समयदेखिको अन्योलबाट राहत पाउने देखिएको छ।
-1782093793.jpeg)
