काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई एक दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण सुझाव बुझाएको छ। संघले बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान करका दर घटाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार राखिने प्रोभिजन (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) लाई आयकर प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा खर्चमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको हो।
संघले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको सुझावमा संस्थागत आयकरको दर घटाउने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने र बैंकिङलाई अन्य व्यवसायसरह व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्दै आएको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकरलाई अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेको छ। यस्तै, व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्यूनतम सीमालाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन र अधिकतम करको दरलाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ।
हाल बैंकहरूले असल वर्गका ऋणका लागि गरेको प्रोभिजनको निश्चित हिस्सा मात्र खर्चमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ। संघले राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार गरिएको सम्पूर्ण प्रोभिजन र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न दिन माग गरेको छ। साथै, आयकर ऐनमा रहेको १५ प्रतिशतको सामान्य ब्याजदरको परिभाषा परिवर्तन गरी केन्द्रीय बैंकले तोक्ने बैंक दरलाई नै मान्यता दिनुपर्ने संघको माग छ।
साथै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिने खर्चलाई व्यावसायिक कार्यकै हिस्सा मानी पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न दिनुपर्ने माग गरिएको छ। चन्दा वा उपहारमा पाइने कर छुटको सीमा हालको १ लाखबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउन संघले सुझाएको छ।
यस्तै, कार्यस्थलमा मृत्यु भएका वा अशक्त भएका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई मानवीय आधारमा दिइने सहयोग रकममा कर नलगाउन संघले माग गरेको छ। यस्तै, सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने कर ६ प्रतिशतबाट घटाएर पुनः ५ प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले ४ वर्षसम्म कर निर्धारण गर्न पाउने अवधि धेरै भएको भन्दै यसलाई २ वर्षमा झार्न माग गरिएको छ। १० वर्षभन्दा पुराना करका मुद्दा करदाताले फिर्ता लिएमा शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, अन्जानमा भएको सामान्य त्रुटिमा ५० प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था हटाउन र जानीजानी गरिएको गल्तीमा मात्र कडाइ गर्न भनिएको छ।
संघले बुझाएका प्रमुख बुँदागत सुझाव
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाग्दै आएको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकरलाई घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने।
२. व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्यूनतम सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने र अधिकतम ३९ प्रतिशत रहेको करको दरलाई २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने।
३. सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने करलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर पुनः ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने।
४. नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार असल वर्गका ऋण र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिका लागि गरिएको सम्पूर्ण प्रोभिजन (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) रकमलाई आयकर प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न दिनुपर्ने।
५. बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गर्ने अनिवार्य खर्चलाई व्यावसायिक कार्यकै हिस्सा मानी पूर्ण रूपमा खर्च कट्टीको सुविधा दिनुपर्ने।
६. सामाजिक संस्थाहरूलाई दिइने चन्दा वा उपहारमा पाइने कर छुटको सीमा १ लाखबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ (वा करयोग्य आयको ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ) पुर्यायाउनुपर्ने।
७. कार्यस्थलमा मृत्यु वा अशक्त भएका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई दिइने सहयोग, औषधि उपचार र काजक्रिया खर्चमा कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
८. आयकर ऐनमा रहेको वार्षिक १५ प्रतिशतको सामान्य ब्याजदरको परिभाषा परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकले तोक्ने बैंक दरलाई नै सामान्य ब्याजदर मान्नुपर्ने।
९. आन्तरिक राजस्व विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न पाउने अवधि हालको ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झार्नुपर्ने।
१०. कर दाखिला गर्दा असावधानीले भएको सामान्य त्रुटिमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था हटाई केवल जानीजानी गरिएको गल्तीमा मात्र जरिवाना लगाउनुपर्ने।
११. १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अदालत वा राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेका करका मुद्दा करदाताले फिर्ता लिएमा त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने।
१२. विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट संकलन गरिने शिक्षा सेवा शुल्क मासिक रूपमा नभई त्रैमासिक रूपमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१३. बैंकहरूले सञ्चालन गरिरहेका स्वीकृत अवकाश कोषहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य सरकारी कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने।
