काठमाडाैं। उच्च अदालत पाटनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले मालवाहक पिकअप गाडीमा गैरकानुनी रूपमा सिट थपेर कर्मचारी ओसार्ने गरेको विषयमा नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले मिति २०८२।१२।११ मा जारी गरेको यो आदेशमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले खरिद गर्ने सवारी साधनको स्पेसिफिकेशन परिवर्तनसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुगराउनु भनी स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता भएका पिकअप गाडीमा नागरिकले सिट राखे कारबाही गर्ने तर आफैं चाहिँ मालसामान राख्ने ठाउँमा सिट थपेर कर्मचारी बोक्ने सुरक्षा निकायको दोहोरो व्यवहारविरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र यातायात व्यवस्था विभागविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनकै साथमा अधिवक्ता सरोज अधिकारीले निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए भने सरकारतर्फबाट विजयराज घिमिरेले बहस गरेका थिए।
अदालतले आफ्नो फैसलामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ को उल्लेख गर्दै मालसामान बोक्ने गरी निर्मित पिकअपमा सिट राखेर कर्मचारी चढाउनु कानुनसम्मत हुन नसक्ने भनी स्पष्ट ठहर गरेको छ। उक्त दफाले सवारीधनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रंग, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा च्यासिसमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। थप रूपमा, सवारी निर्माता कम्पनीले तोकेको स्पेसिफिकेशनभन्दा बाहिर जाने गरी कुनै परिवर्तनलाई स्वीकृति नै दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ।
अदालतले यो विषयमा संवैधानिक प्रश्न पनि उठाएको छ। सार्वजनिक, निजी र सुरक्षा निकायका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन नभएको अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई मात्र फरक व्यवहार गर्नु संविधानप्रदत्त समानताको हकविरुद्ध र विभेदकारी हुने अदालतको स्पष्ट धारणा रहेको छ। अर्थात् कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै कानुन मिच्ने प्रवृत्तिलाई अदालतले सैद्धान्तिक रूपमा अस्वीकार गरेको छ।
तथापि अदालतले सुरक्षा निकायका गाडीबाट तत्कालै सिट हटाउनु भनी परमादेश जारी गर्न चाहिँ मानेन। सुरक्षा व्यवस्थामा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरको ठोस अध्ययन नगरी यस्तो आदेश दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै अदालतले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाएको छ। यसैगरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको भन्ने देखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न पनि नपर्ने ठहर गरिएको छ।
अदालतले सरकारलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको राय सुझाव लिई अन्य मुलुकको अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन गरी विद्यमान कानुनमा समसामयिक परिवर्तन गर्न र सो नभएसम्म प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटन मार्फत सम्बन्धित सबै निकायलाई जानकारी दिनुका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
