काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार हालसम्म नेपालमा उत्पादित ४२ सय मेगावाट विद्युतमध्ये ३५ सय मेगावाट अर्थात् ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको छ।
जबकि ११५ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको विद्युत् क्षेत्रको विकास ९० वर्षसम्म निजी क्षेत्र प्रवेशअघिको २०५७ सम्म २५२ मेगावाटमा सीमित थियो।
इप्पानका अनुसार अहिले ५ हजार ७९२ मेगावाटका १८७ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २८६२ मेगावाटका १३४ आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन्।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार २५ हजार ७४३ मेगावाटका ३८० आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। यसमध्ये १६ हजार ११४ मेगावाटका २६१ मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन्। निर्माणाधीन, निर्माण सम्पन्न तथा विकास चरणमा रहेका ३४ हजार ३७७ मेगावाटका ९१५ आयोजनाको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रसँग छ।
विद्युत् प्राधिकरणले वर्षाको समय३५ आयोजनाबाट ११६० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेकामा निजी क्षेत्रको मात्रै २९ आयोजनाबाट ८४१ मेगावाट योगदान छ। उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको निजी क्षेत्रले १० वर्ष अघिसम्म छिमेकी भारतबाट आयात मात्र गर्ने गरिएकामा अहिले वार्षिक रुपमा २० अर्बभन्दा बढी विद्युत् निर्यातमा ठूलो योगदान दिएको छ।
निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालनसँगै अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान दिइरहेको छ। इप्पानले गरेको अध्ययनले विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा मात्र १३ खर्ब १० अर्ब लगानी भइसकेको देखाएको छ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब छ भने झन्डै ४ खर्ब ४० अर्ब बराबर त निजी क्षेत्रले मात्र लगानी गरेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार विद्युत् आयोजनामा हाल ६ लाख संस्थापक लगानीकर्ता छन् भने ४८ अर्ब बराबरको रकमसहित साढे १ करोड नेपालीले विद्युत् आयोजनामा सेयरमार्फत सहभागिता जनाएका छन्।
निजी क्षेत्रले रोयल्टी, कर र अन्य राजस्व समेत गरी वार्षिक रुपमा २५ अर्बभन्दा बढीको योगदान दिएको छ भने वार्षिक रुपमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनामा तीन लाखभन्दा बढी नागरिकले रोजगारी पाइरहेका छन्।
आयोजना निर्माणको क्रममा काटिएका रुख÷विरुवाको आधारमा २५ गुणा बढीसम्म रोप्नुपर्ने व्यवस्थाले वन जंगलको हिस्सा बढ्दै गएर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा पनि योगदान पुग्न थालेको छ।
यति मात्र होइन, सबैभन्दा विकटमा आयोजना निर्माण हुने भएकोले त्यो क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पनि विद्युत् क्षेत्रले योगदान पुर्याएको छ। निजी क्षेत्रले हालसम्म ३७०० किलोमिटरको सडक र ४५० किमिको सुरुङ निर्माण गरेको छ।
जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय स्तरमा १ सय ६० वटा स्वास्थ्य केन्द्र, १ सय ५ विद्यालय, २७० बेली र पक्की पुल, १०७ खानेपानी आयोजनासँगै ५५ सिँचाइ आयोजना बनाइसकेका छन्।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विद्युत् क्षेत्रको योगदान १.७३ प्रतिशत पुगिसकेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब संशोधित अनुमान रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६६ खर्बको अनुमान गरिएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी २०.९३ प्रतिशत वृद्धिदर विद्युत् तथा ग्यासको छ।
यसैगरी चार वर्षअघि आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ३४ अर्ब इन्धन आयात भएकामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४९ अर्ब न्यून आयात भई २ खर्ब ८७ अर्बमा झरेको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले देखाएको छ।
यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ५० युनिटमाथि बिजुली उपयोग गरे ३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि आयोजना निर्माण र लागत दुवै बढ्ने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन्। सरकारले इन्धन आयातको विकल्प साँघुरिँदै लैजानुपर्नेमा बिजुलीलाई हतोत्साही गर्ने गरी नयाँ प्रावधान ल्याएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा विद्युत् उत्पादनका संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन थोरै मात्र कर व्यवस्था गरिएको भन्नुभएको छ। कर भनेको सानोठूलो हुँदैन। ५० युनिटभन्दा माथि उठेर तिर्नुपर्छ। यसबारे हामीलाई सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं। यो कर हट्नुपर्छ।’
