काठमाडौं । उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई एउटा शिष्ट र सामान्य जिज्ञासा राख्ने म्यासेज पठाए। त्यही एउटा म्यासेजका कारण उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई करिब सात घण्टासम्म सोधपुछ गर्यो। न त्यो म्यासेजमा कुनै धम्की थियो, न कुनै अनुचित माग। केवल आफ्नो सेवाकालीन भविष्यबारे विनम्र ढंगले सोधिएको एउटा साधारण प्रश्न मात्र थियो। तर त्यति नै काफी भयो प्रहरी परिचालनका लागि।
सचिव पुष्करले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको म्यासेजमा लेखिएको थियो— "सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सादर नमस्कार। सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ। म मुख्यसचिव हुने सम्भावना छैन। म अवकाश हुने दिन असार २४ गते हो। राजदूतको विज्ञापन खोलिएको रहेछ। मैले फर्म भर्न मिल्छ कि मिल्दैन। हजुरको जानकारीको लागि सादर अनुरोध गर्दछु।" यो म्यासेज पढ्दा जोसुकैलाई पनि लाग्छ— यसमा आपत्तिजनक के छ र? एक जना सचिवले आफ्नो अवकाशअघि राजदूत पदका लागि आवेदन दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर बुझ्न खोजेका मात्र हुन्।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक सन्दर्भ बिर्सिनु हुँदैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा मन्त्रीको व्यवस्था हुँदैन। यसकारण ती कार्यालयका प्रशासनिक तथा नीतिगत विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय र जानकारी प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सचिवकै हुन्छ। अर्थात् सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क राख्नु उनको गल्ती होइन, बरु उनको संस्थागत दायित्वको अभिन्न हिस्सा हो। यस्तो अवस्थामा एउटा सामान्य म्यासेजलाई लिएर यति ठूलो कारबाही गरिनु स्वाभाविक रूपमै प्रश्नको घेरामा आउँछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्देशनका आधारमा सचिवलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए। "प्रधानमन्त्रीलाई के आधारमा यसरी म्यासेज पठाइयो, तत्काल नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्नू" भन्ने आदेश आएको अपराध महाशाखाका एक प्रहरी अधिकारीले बताए। एउटा विनम्र म्यासेजलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले किन यति संवेदनशील मान्यो? र, प्रहरी प्रशासनलाई यसरी व्यक्तिगत सन्देशको आधारमा परिचालन गर्नु कति उचित थियो?
उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट घर पुग्नासाथ प्रहरीको टोली पुगेको थियो। सचिव पुष्कर निकट एक अधिकारीका अनुसार उनले "म आफैँ जान्छु" भनेर प्रहरीसँग गएका थिए। सात घण्टाको लामो सोधपुछपछि कागज गरेर मात्र उनलाई छाडिएको थियो। एक वरिष्ठ सचिवलाई यसरी घरबाटै उठाएर राति सात घण्टासम्म अनुसन्धान कार्यालयमा राख्नु — यो कारबाहीको गाम्भीर्यले समग्र निजामती सेवालाई नै झस्काएको छ।
यस घटनाको अझ मार्मिक पक्ष के छ भने सचिव पुष्कर र प्रधानमन्त्री शाह अपरिचित होइनन् — दुवैको घर महोतरीमा एकै ठाउँ भएको र दुवैबीच व्यक्तिगत चिनजान रहेको बताइन्छ। यस्तो चिनजानको आधारमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नु सामाजिक रूपमा पनि कुनै असामान्य कुरा होइन।
तर यस घटनाले निजामती सेवामा जुन सन्देश पठाएको छ, त्यो भने अत्यन्त चिन्ताजनक छ। यदि एक सचिवले आफ्नो सेवाकालीन भविष्यबारे प्रधानमन्त्रीलाई विनम्र ढंगले सोध्दा पनि हिरासत खेप्नुपर्ने हो भने, अरू कर्मचारीले कसरी निर्भिक भएर काम गर्न सक्छन्? सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रमा एक प्रकारको अपमानबोध र त्रासको वातावरण फैलिएको छ। एक सचिवको सामान्य म्यासेजले निम्त्याएको यो असामान्य प्रतिक्रियाले नेपालको शासन प्रणाली र कर्मचारी स्वतन्त्रताको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
