काठमाडौं। राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगर इजलासले स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिज प्रालि जोडिएको एक भन्सार मूल्यांकनसम्बन्धी मुद्दामा भन्सार विभाग प्रयोगशाला शाखासँग स्पष्टीकरण (जवाफ) माग गरेको छ।
पैठारी गरिएको तेलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन र सरकारी मापदण्डबीच भिन्नता देखिएपछि थप स्पष्टता खोजिएको हो। स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिज प्रालिले विराटनगर भन्सार कार्यालय (रानी) समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निर्णय बदर तथा धरौटी फिर्तासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीकरणले उक्त आदेश दिएको हो।
पैठारीकर्ता स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजले घोषणा गरेको मालवस्तुको नमूना परीक्षण भन्सार विभाग प्रयोगशाला शाखा, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंले गरेको थियो। उक्त प्रयोगशालाले २०८१ साउन २८ गते अदालतमा प्रेषित गरेको प्रतिवेदनमा उक्त वस्तु ‘क्रुड आयल’ (जुन कच्चा तेल हो र यसमा कम भन्सार लाग्छ)को परिभाषाभित्र नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
खाद्य तथा दाना पदार्थहरूको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड, २०८० अनुसार ‘रिफाइन्ड भेजिटेबल आयल’को ‘एसिड भ्यालु’ प्रतिग्राम शून्य दशमलव पाँचको तेलमा मिलीग्राम पोटासियम हाइड्रोक्साइडभन्दा बढी हुनु हुँदैन।
तर प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त वस्तुको एसिड भ्यालु एक दशमलव ६८ रहेको उल्लेख छ। एसिड भ्यालुको यो भिन्नताका कारण वस्तुको वर्गीकरणमा अन्योल देखिएपछि राजस्व न्यायाधीकरणका कानुन अध्यक्ष ध्रुवराज नन्द, राजस्व सदस्य केशवकुमार उप्रेती र लेखा सदस्य तोमनाथ उप्रेतीको इजलासले प्रयोगशालालाई बुँदागत जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो।
वस्तुको परीक्षणबाट देखिएको परिणाम अतिरिक्त, के र कुन आधारमा उक्त वस्तु ‘क्रुड आयल’को परिभाषाभित्र नपर्ने भनी राय दिइएको भन्ने अदातलले प्रश्न गरेको छ। सरकारले तोकेको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्डले निर्धारण गरेको एसिड भ्यालुको सीमालाई आधार बनाउनु नपर्ने कारणसमेत माग गरेको हो।
न्यायाधीकरणले आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र परीक्षण प्रतिवेदनको छायाँकपीसहित स्पष्ट हुनेगरी जवाफ पठाउन भन्सार विभाग प्रयोगशालालाई पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त जवाफ आएपछि यसैसँग जोडिएको अर्को मुद्दालाई समेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
