काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको साथ अनिवार्य रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को २३औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्र नै मुख्य संवाहक भएको प्रष्ट पारे।
‘सधैँ जोखिम मोलेर लगानी गर्ने निजी क्षेत्र नै हो,’ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘जथाभावी नीति नियम बनाएर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने काम अब हुनुहुँदैन। त्यसैले अहिलेको सरकारले जग र थिति बसाउने गरी बजेट ल्याएको छ।’
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारको मुख्य ध्यान सुशासन कायम गर्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा 'बिग पुस' (ठूलो फड्को) मार्ने कुरामा केन्द्रित रहेको बताए। विगतमा सुरु भएर अलपत्र परेका तथा अधुरा रहेका ठूला-ठूला आयोजनाहरूलाई पूरा गर्न यस पटक पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको उनको दाबी छ।
आर्थिक सुधारका लागि सरकारले कडा कदम चालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारले तीन दिनभित्रै डेढ सयभन्दा बढी ऐन संशोधन गरेको छ भने दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरू खारेज गरिदिएको छ।’ शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई फेरि ‘तताउन’ र चलायमान बनाउन सरकारले करका दरहरूमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।
उनले ठूला उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आयकरको माथिल्लो सीमा घटाइएको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरे। ‘उदाहरणका लागि, उद्योगी विनोद चौधरीले तिर्ने आयकरमा १० प्रतिशत कटौती गर्दै ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले ठूला लगानीकर्तालाई नेपालमै लगानी थप्न प्रोत्साहन मिल्नेछ,’ अर्थमन्त्रीले भने।
'नीतिगत विचौलिया' प्रवृत्तिको अन्त्य र बजेटको इतिहासकै उच्च निजी क्षेत्रमैत्री रूप विगतका वर्षहरूमा बजेट निर्माणका बेला करका दरहरू थपघट गर्न हुने गरेका अस्वस्थ अभ्यास र चलखेललाई यसपटक पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
बजेट पूर्णतः पारदर्शी र देशको आवश्यकता अनुरूप आएको उनको भनाइ थियो। बजेट कतिसम्म निजी क्षेत्रमैत्री छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘यदि सीएनआई आफैले बजेटको ड्राफ्ट तयार गरेको भए पनि सायद यति धेरै निजी क्षेत्र मैत्री बजेट आउने थिएन होला। यो बजेटले उद्योगी र व्यवसायीमा नयाँ उत्साह जगाउने छ।’
