काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चार माध्यममा गर्ने विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार खर्चमा अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ। बैंकहरूले साधारण निक्षेपकर्ताको पैसाबाट विज्ञापनका नाममा अनावश्यक र अपारदर्शी खर्च गरी 'मिडिया ट्रायल' गर्ने तथा वित्तीय विकृति फैलाउने गरेको गुनासो बढेपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ मार्गनिर्देशनमार्फत यसलाई नियमन गर्न लागेको हो।
स्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा बैंकहरूले विज्ञापनका नाममा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको, तर त्यसको ठोस उपलब्धि र पारदर्शिता नदेखिएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चाल्न लागेको स्रोत बताउँछ। राष्ट्र बैंक स्रोतअनुसार केही वाणिज्य बैंकहरूले विज्ञापन र प्रचारप्रसारमा मात्रै वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। एक वाणिज्य बैंकले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ विज्ञापनमा खर्चिएको छ, जुन कुल वाणिज्य बैंकहरूको विज्ञापन खर्चको झण्डै १९ प्रतिशत हो। यसैगरी, अन्य केही बैंकहरूको विज्ञापन खर्च पनि १५ करोडदेखि २१ करोडको हाराहारीमा रहेको देखिएको छ।
'स्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा बैंकहरूले विज्ञापनका नाममा गर्ने खर्च र मिडियामा देखिने सामग्रीबीच ठूलो खाडल पाइयो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'निक्षेपकर्ताको पैसाबाट यति ठूलो रकम खर्च गरेर बैंकका पदाधिकारीको व्यक्तिगत छवि सुधार्ने वा गल्ती ढाकछोप गर्न मिडिया ट्रायल गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखियो। सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, हामीले पनि अब यसलाई नियन्त्रण नगरी हुँदैन।'
बैंकहरूले विज्ञापनका नाममा अपारदर्शी ढंगले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी मिडिया ट्रायल गर्ने र वित्तीय सुशासनलाई चुनौती दिने क्रम बढेपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ मार्गनिर्देशनमार्फत अंकुश लगाउन लागेको स्रोतको भनाइ छ।
विशेषगरी सञ्चार माध्यममा विज्ञापन नदेखिने तर खर्च भने करोडौंमा देखिने भएपछि यसभित्र गम्भीर वित्तीय अनियमितता र कमिसनको खेल रहेको राष्ट्र बैंकको आशंका छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकहरूले वास्तविक कारोबार नगरिकनै आउटडोर मिडिया वा परामर्शका नाममा वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको भनी फर्जी बिल बनाएर खर्च लेख्ने गरेको सूचना प्राप्त भएको छ। यसरी बैंकको ढुकुटीबाट बाहिरिएको रकम अनुचित कार्यमा प्रयोग हुने गरेको र त्यसले बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउन सक्ने देखिएकाले विज्ञापनका लागि छुट्टै मार्गनिर्देशन निर्माण गर्न लागिएको हो।
नयाँ मार्गनिर्देशनमा के आउँदैछ?
मार्गनिर्देशनको मस्यौदामा बैंकहरूले गर्ने विज्ञापन खर्चलाई तिनीहरूको कुल आम्दानीसँग आबद्ध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अब बैंकहरूले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी विज्ञापनमा खर्च गर्न पाउने छैनन्। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार नयाँ व्यवस्थामा बैंकका उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका सदस्यका एकाघर परिवारका सदस्यको स्वामित्व वा संलग्नता रहेका मिडियामा विज्ञापन गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाइनेछ। यो प्रावधानले पछिल्लो समय बैंकको मार्केटिङ बजेट आफ्नै नातेदारको कम्पनीमार्फत दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
'बैंकका कर्मचारी तथा सञ्चालकहरूका परिवारका सदस्यले मिडिया खोलेर त्यसमा बैंकको रकम उपलब्ध गराएको विषयमा राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो। अन्य निकायबाट पनि यस विषयमा नियमनको सुझाव आएपछि आवश्यकता महसुस गरिएको हो,' स्रोत भन्छ।
स्रोतका अनुसार बैंकहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन वा कुनै विशेष पदाधिकारीको बनावटी उपलब्धिलाई मिडियामा कभरेज गराउन यो रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। कतिपय बैंकका प्रमुखहरूले मिडिया मालिकसँग मिलेर ५० प्रतिशतसम्मको कमिसनमा विज्ञापन बाँड्ने गरेको गुनासो समेत राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको छ।
नयाँ मार्गनिर्देशन कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरूले मिडिया विज्ञापनमा गरेको खर्चको विवरण नियमित रूपमा राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन गर्नुपर्नेछ। विज्ञापनमा गरिएको खर्चले बैंकलाई के कस्तो उपलब्धि भयो र यसले संस्थाको हितमा कसरी योगदान गर्यो भन्ने विषयमा बैंकको सञ्चालक समितिमा अनिवार्य रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको छ।
'बैंकहरूले गर्ने खर्चको उत्पादकता देखिनुपर्छ। केवल मिडियालाई प्रभावमा पारेर आफ्ना नकारात्मक गतिविधि लुकाउन वा ऋणीलाई ठगेको विषय ढाकछोप गर्न विज्ञापनको बजेट दुरुपयोग गर्न पाइँदैन,' राष्ट्र बैंक स्रोत स्पष्ट पार्छ।
बैंकहरूले एकीकृत निर्देशिका विपरीत ऋणीबाट अधिक ब्याज असुल्ने र सोही नाफाबाट विज्ञापनका नाममा अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले आफ्नो एकलौटी निर्णयबाट कर्मचारीको सरुवा–बढुवा गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिगत विषयलाई समेत मिडियामा ठूलो रकम खर्चेर सकारात्मक समाचार लेखाउने कार्यलाई राष्ट्र बैंकले अनुचित बैंकिङ अभ्यासको रूपमा लिएको छ।
राष्ट्र बैंकले तयार पार्न लागेको मार्गनिर्देशनले बैंकहरूको मिडिया विज्ञापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपलब्धिमूलक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकहरूले गर्ने खर्च निक्षेपकर्ता र सेयरधनीको हितमा हुनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकको जोड छ।
'हामीले विज्ञापन गर्नै नपाउने भन्न खोजेका होइनौं, तर विज्ञापनको नाममा हुने विकृति र अर्बौंको अपारदर्शी खर्चलाई नियमनको दायरामा ल्याउनैपर्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोत स्पष्ट पार्छ।
यसले गर्दा आगामी दिनमा बैंकहरूले गर्ने प्रत्येक खर्चको जवाफदेहिता बढ्ने र मिडिया क्षेत्रमा समेत स्वच्छ विज्ञापनको अभ्यास सुरु हुने विश्वास गरिएको छ। यो नयाँ नीतिले बैंकका हाकिमहरूको स्वार्थमा चल्ने मिडिया र बैंकभित्रको कमिसनको खेललाई ठूलो धक्का पुर्याउने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले यो मार्गनिर्देशनलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै सञ्चालक समितिबाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
-1753419938.jpg)
