काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले इरानविरुद्धको अमेरिका–इजरायल युद्धलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि थप ८७ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्न अनुमति दिन अमेरिकी संसद्सँग आग्रह गरेको छ।
बुधबार कार्यपालिकाअन्तर्गतको व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालयले औपचारिक रूपमा उक्त बजेट प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको हो। कार्यालयका निर्देशक रसेल भोटले प्रतिनिधिसभाका सभामुख माइक जोन्सनलाई यस प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रस्तावित रकममध्ये करिब ६७ अर्ब डलर रक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको छ। उक्त रकम युद्धसँग सम्बन्धित आवश्यकता पूरा गर्न, सैनिक जनशक्ति तथा तयारी खर्च व्यवस्थापन गर्न र सैन्य सामग्रीको भण्डार पुनःस्थापना गर्न प्रयोग गरिने जनाइएको छ।
यो प्रस्ताव वर्षको सुरुआतमै रक्षा मन्त्रालयले माग गरेको २०० अर्ब डलरको अतिरिक्त बजेटभन्दा निकै कम हो। तर आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यति ठूलो खर्च स्वीकृत गर्न राजनीतिक सहमति जुट्ने वा नजुट्ने विषय अझै अनिश्चित छ।
यो प्रस्ताव संसदले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानविरुद्धको सैन्य गतिविधि रोक्न वा त्यसलाई निरन्तरता दिनुअघि संसदको स्वीकृति लिनुपर्ने मागसहितको युद्ध अधिकारसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको एक दिनपछि आएको हो।
उक्त मतदानमा अलास्काकी लिसा मुर्कोस्की, मेनकी सुसन कोलिन्स, लुइजियानाका बिल क्यासिडी र केन्टकीका र्यान्ड पलसहित चार जना रिपब्लिकन सांसदले आफ्नै दलको धारणा विपरीत गएर डेमोक्र्याट सांसदहरूको पक्षमा मतदान गरेका थिए। थप दुई जना रिपब्लिकन सांसद मतदानमा सहभागी भएनन्।
रिपब्लिकन दलभित्र देखिएको यो मतभेद इरान युद्धबारे अमेरिकी समाजमा रहेको व्यापक विभाजनको प्रतिबिम्बका रूपमा हेरिएको छ। विभिन्न जनमत सर्वेक्षणले पनि यो युद्ध अमेरिकी जनतामाझ लोकप्रिय नरहेको देखाएका छन्।
हालै अनुसन्धान संस्था इप्सोस र समाचार संस्था रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार केवल २४ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र युद्धको मूल्य र लागत उचित रहेको बताएका थिए।
बुधबार रिपब्लिकन सांसदहरूको बन्द बैठकमा ट्रम्प सहभागी हुँदा पनि युद्धबारेको मतभेद सतहमै देखिएको थियो। युद्ध अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने रिपब्लिकन सांसदहरूको आलोचना गरेपछि सिनेटर बिल क्यासिडीले ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष असहमति जनाएका थिए।
क्यासिडीले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, “मैले उठेर भनेँ, ‘तपाईंले अमेरिकी जनतालाई वास्तवमा के भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनुभएको छैन। यो अभियान चार हप्तासम्म चल्ने भनिएको थियो, तर चार महिना बितिसकेको छ। प्रारम्भिक उद्देश्यहरू अझै हासिल भएका छैनन्।’”
उनले संसदलाई युद्धबारे पूर्ण जानकारी नदिइएसम्म यस्ता प्रस्तावहरूको पक्षमा मतदान जारी राख्ने बताए।
डेमोक्र्याट सांसदहरूले भने ह्वाइट हाउसको अतिरिक्त खर्च प्रस्तावको विरोध गर्ने बताएका छन्।
वासिङ्टन राज्यकी सिनेटर प्याटी मरेले उक्त प्रस्तावलाई “रक्षा मन्त्रालयका अन्य प्राथमिकताका लागि थप अर्बौँ डलर उपलब्ध गराउने प्रयास” भएको टिप्पणी गरिन्। उनले सैनिकहरूको हित सुनिश्चित गरिने भए पनि “छनोट गरिएको यस विनाशकारी युद्धका लागि थप अर्बौँ डलर स्वचालित रूपमा स्वीकृत नगर्ने” स्पष्ट पारेकी छन्।
यद्यपि प्रस्तावका समर्थकहरू पनि छन्। ओक्लाहोमाका प्रतिनिधि टम कोल र क्यालिफोर्नियाका प्रतिनिधि केन काल्भर्टले अतिरिक्त रक्षा खर्चलाई आवश्यक लगानीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनीहरूले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, “राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रस्तावले हाम्रो रक्षा क्षमता केवल प्रदर्शन गरेर मात्र होइन, त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न आवश्यक रहेको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ।”
रक्षा मन्त्रालयका लागि प्रस्तावित रकममध्ये २१ अर्ब डलर हतियार तथा गोलाबारुदका लागि छुट्याइएको छ। थप १७ अर्ब ३० करोड डलर सञ्चालन खर्चका लागि र २१ अर्ब १० करोड डलर गोप्य कार्यक्रमहरूका लागि विनियोजन गरिएको छ।
यो रकम गत वर्ष संसदले ट्रम्पको प्रमुख कर तथा खर्चसम्बन्धी कानुनमार्फत सेनाका लागि स्वीकृत गरेको १५० अर्ब डलरभन्दा अतिरिक्त हुनेछ।
यस अतिरिक्त खर्च प्रस्तावमा अन्य विभिन्न कार्यक्रमका लागि पनि रकम समावेश गरिएको छ, जसले यसको स्वीकृतिलाई सहज बनाउन सक्ने आलोचकहरूको भनाइ छ।
प्रस्तावअनुसार कृषिक्षेत्रका लागि ११ अर्ब १० करोड डलर सहायता उपलब्ध गराइनेछ, जसमध्ये १ अर्ब १० करोड डलर जाडोयामका आँधीबेहरीबाट प्रभावित फ्लोरिडाका किसानहरूलाई प्रदान गरिनेछ। अफ्रिकामा फैलिएका इबोला प्रकोपको नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यका लागि थप १ अर्ब ४० करोड डलर विनियोजन गर्ने योजना छ।
पूर्वाधार तथा सार्वजनिक निर्माणका लागि पनि रकम छुट्याइएको छ। प्रस्तावअनुसार न्यूयोर्कस्थित प्रसिद्ध पेन स्टेशनको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब डलर र वासिङ्टन डिसीमा पुनर्निर्माण तथा नयाँ निर्माण कार्यका लागि ५० करोड डलर खर्च गरिनेछ। वासिङ्टनमा ट्रम्प प्रशासनले ह्वाइट हाउसको पूर्वी भाग भत्काउनेलगायत विभिन्न निर्माण परियोजनाहरू अघि बढाइरहेको छ।