काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८३’ प्रमाणीकरण गरेसँगै मुलुकका ठूला र रुपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानीका लागि वैकल्पिक स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
विधेयक प्रमाणीकरणसँगै सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहने गरी विशिष्टीकृत कोष निर्माण गर्न सक्ने ऐनको दफा ८ मा उल्लेख छ।
सरकारले स्थापना गर्ने यो कोष विशेषगरी ठूला पूर्वाधार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कोषको अधिकृत पुँजी र चुक्ता पुँजी बढाउन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ। कोषले परम्परागत बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट वैदेशिक तथा आन्तरिक निजी पुँजी परिचालन गरी मुलुकका ठूला आयोजनामा लगानी गर्नेछ। यसका लागि कानुनी बाटो खुलाइएको छ।
१ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी भएको शक्तिशाली कोषको स्थापनाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारलाई सघाउनेछ। यस्तो रकम १०० रुपैयाँका दरले १ अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिनेछ।
कोषले परम्परागत बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट वैदेशिक तथा आन्तरिक निजी पुँजी परिचालन गरी मुलुकका ठूला आयोजनामा लगानी गर्नेछ। यसका लागि कानुनी बाटो खुलाइएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह र सूचना प्रविधि पार्क निर्माणमा पनि यो कोषको रकम परिचालन हुने विधेयकमा उल्लेख छ। सहरी पूर्वाधार, केबलकार, रज्जुमार्ग र पोडवेलगायत आधुनिक यातायातका संरचना निर्माण एवं सञ्चालनका लागि समेत कोषको प्रयोग गर्न सकिनेछ।
सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाउनेछ। कोष स्थापनापछि सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल वा अन्य लगानीका उपकरणमार्फत ठूला आयोजनालाई गति दिएर परिणामुखी बनाउने रणनीति अगाडि सारेको छ। यसअघि कानुन नहुँदा वैकल्पिक वित्त परिचालनमा झमेला हुने गरेको थियो।
विधेयकमा कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न एउटा सञ्चालक समिति रहने उल्लेख छ भने अध्यक्षता सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछन्। ऐनको दफा १९ अनुसार कोषको दैनिक प्रशासन सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन गर्न एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहनेछन्।
-1780306558.jpeg)
-1782283757.JPG)
