काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका ३६ देश हेर्ने प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार थिए। २०७७ देखि २०७९ सम्म यो जिम्मेवारीमा रहेका वाग्लेले २०७९ सालमा यूएनडीपीबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिए। त्यसपछि उनी सोही वर्षको उपनिर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भए र गत फागुनको निर्वाचनमा पुनः तनहुँबाटै जिते। हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा उनी अर्थमन्त्री छन्।
अर्थमन्त्री बनेपछि वाग्लेले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयक, २०८३ को दफा ४७ अहिले चर्चामा छ। यो दफाले संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था वा कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत नेपाली कर्मचारीलाई आयकर र शुल्कमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यस अनुसार त्यस्ता निकायबाट पारिश्रमिक वा सेवा शुल्क पाएका तर आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर र आय विवरण नबुझाएका व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्मको कर र त्यसको एक प्रतिशत थप रकम, साथै आय विवरण आसोज मसान्तसम्म बुझाए ब्याज र शुल्क मिनाहा हुने उल्लेख छ। यसअघिको आय विवरण र त्यसमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनै नपर्ने व्यवस्था पनि यसमा छ।
यहाँ ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भने, यो छुटको अवधि ठ्याक्कै २०७९/८० देखि सुरु हुन्छ — अर्थात् वाग्लेले यूएनडीपी छाडेर राजनीतिमा आएकै वर्षदेखि। यो मिति-सामञ्जस्यले नै अहिले प्रश्न जन्माएको छ: किन ठ्याक्कै त्यही वर्षदेखिको छुट? यो प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन, किनभने वाग्ले आफैं ती वर्षहरूमा कूटनीतिक नियोगसरह मानिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत थिए र विधेयकको प्रावधान शाब्दिक रूपमा उनी जस्तै पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई फायदा पुग्ने किसिमको छ।
यद्यपि, यसको अर्थ वाग्लेले स्वयं कर तिरेका थिएनन् भन्ने होइन। हामीले विभिन्न निकायमा वाग्लेले यूएनडीपीमा सल्लाहकार छँदा कर तिरे कि तिरेनन् भन्ने यकिन गर्न खोज्दा यससम्बन्धी ठोस तथ्य फेला परेन। तर हाम्रो विश्लेषणका आधारमा उनले कर तिरेकै हुनुपर्छ भन्ने आधार बढी देखिन्छ, र उनी आफैं यो विधेयकबाट लाभ लिने अवस्थामा रहेको भन्न सकिने प्रत्यक्ष प्रमाण हामीले पाएका छैनौं।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) मा कार्यरत एक स्रोतका अनुसार दफा ४७ को मुख्य उद्देश्य कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनु हो, र वाग्लेले यूएनडीपी छाडेको वर्ष र विधेयकको मितिमा रहेको मिल्दोजुल्दोपन "नियतवश नभई संयोगवश" भएको उनको भनाइ छ। यो विधेयकबाट लाभ लिनेमा मन्त्रीका साथीभाइ पनि पर्न सक्छन्, यद्यपि मन्त्री स्वयं फाइदामा पर्ने अवस्था आफूलाई नदेखिएको उनको दाबी छ। सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दा भने यो विधेयक कमजोर रहेको स्रोतको ठहर छ, यद्यपि यसले करको दायरा विस्तार गर्न मदत पुर्याउने उनको भनाइ पनि छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक प्रकाश पौडेलका अनुसार यो विधेयक लागू भएपछि कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत नेपाली कर्मचारीले चार वर्षको आय विवरण बुझाउनुपर्ने र सोमा लाग्ने कर र एक प्रतिशत थप रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गरेमा विगतका वर्षको कर र ब्याज छुट हुने व्यवस्था रहेको उनले बताए। उनका अनुसार हालसम्म कर नबुझाएका यस्ता कर्मचारी अब विधेयकबमोजिम करको दायरामा आउनेछन्, जसले राजस्व संकलनमा रहेको कमी पूरा गर्न सघाउ पुर्याउने देखिन्छ।
संक्षेपमा भन्दा, आर्थिक विधेयकको दफा ४७ ले कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत नेपाली कर्मचारीलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ, र यसले राजस्व विस्तारमा सघाउ पुग्ने सम्भावना पनि छ। तर अर्थमन्त्री वाग्ले स्वयं त्यस्तै प्रकृतिको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत रहेका र विधेयकको छुट अवधि उनकै राजनीतिमा आउने मितिसँग मेल खाने हुनाले, यो प्रावधानमाथि शंकाको दृष्टिले हेरिनु अस्वाभाविक छैन। यद्यपि वाग्लेले व्यक्तिगत रूपमा कर नतिरेको भन्ने कुनै प्रमाण भने हालसम्म फेला परेको छैन।
