काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था र वस्तुस्थितिबारे व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा विभागमा अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुन अनुसार व्यवसायीहरूले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकहरूको कार्यस्थल र वस्तुस्थितिबारे अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापित नगरेकाले विभागले यस्तो कदम चालेको हो।
विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूले पठाएका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे जानकारी राख्नुपर्ने दायित्व कानुनले तोकेको छ। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनले अधिकतम दुई वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको श्रम स्वीकृति (वर्क पर्मिट) जारी गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
श्रम स्वीकृति जारी भएसँगै सम्बन्धित श्रमिकप्रति म्यानपावर कम्पनीको कानुनी दायित्व सिर्जना हुने महानिर्देशक आचार्यले बताइन्। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६३ को दफा ८० मा इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारमा पठाइएका कामदारको अभिलेख तोकिए बमोजिम राख्नुपर्ने र सो अभिलेख विभागले जुनसुकै बखत निरीक्षण गर्न, झिकाउन र जाँच्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा ७५ मा करार बमोजिम सुविधा नपाएका कारण कामदार अलपत्र परी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने स्थिति आएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ। दफा ७६ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका कामदार सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिएपछि स्वदेश फर्कनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपदफा (१) बमोजिम स्वदेश नफर्कने कामदारलाई विभागको सहयोगमा स्वदेश फर्काउने दायित्व इजाजतपत्रवालाको हुने ऐनमा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म विभागमा उजुरी परेको अवस्थामा राहत तथा उद्धार शाखाबाट हुने कारबाहीबाहेक अन्य रूपमा म्यानपावरको दायित्व व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था नरहेको महानिर्देशक आचार्यले बताइन्।
"विभागको राहत तथा उद्धार शाखामा उजुरी आएमा कार्यवाही हुन्छ, तर विभाग आफैँ गएर अनुगमन गर्न सम्भव छैन। एउटा शाखाले लाखौँ श्रमिकको अनुगमन गर्न सक्दैन। तर आफूले पठाएका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे जानकार रहने दायित्व म्यानपावर कम्पनीको हो भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ," उनले भनिन्।
महानिर्देशक आचार्यका अनुसार विगतमा यस्तो अनुगमन प्रणाली स्थापित हुन सकेको थिएन। हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त परिपत्रको परिपालना गर्दै विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफ्नो कानुनी जिम्मेवारीबारे जानकारी गराउन विशेष सूचना जारी गरेको उनले बताइन्। व्यवसायीहरूले आफूले विदेश पठाएका श्रमिकहरूको हालको अवस्था, सम्झौता अनुरूप काम, सेवा र सुरक्षा प्राप्त भए वा नभएको विषयमा विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ। आफूले पठाएका श्रमिकहरूको वस्तुस्थितिबारे सदैव जानकार रहनु र आइपर्ने समस्याको समाधानका लागि पहल गर्नु म्यानपावर कम्पनीहरूको अनिवार्य दायित्व हो भन्ने विषयमा विभागले सूचना जारी गरेको छ। तथापि म्यानपावर व्यवसायीहरूले सरकारको यो निर्णय व्यावहारिक नभएको बताउँदै आएका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार विदेशी कम्पनीले कामदार माग गर्दा तलब, आवास र खाना सुविधा स्पष्ट उल्लेख गरी सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासको सफ्टवेयरमा माग पत्र (डिमान्ड लेटर) अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दूतावासले तोकिएको शुल्क लिएर सम्बन्धित कम्पनीको वस्तुस्थिति, कार्यस्थल र त्यहाँ कार्यरत पुराना कामदारको अवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र म्यानपावर व्यवसायीले पूर्वस्वीकृति, विज्ञापन र अन्तर्वार्ताका प्रक्रिया पूरा गरी कामदार पठाउने गर्दछन्।
नाम नखुलाउने सर्तमा एक व्यवसायीले भने, "मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली दूतावासले कम्पनी योग्य रहेको भनी सिफारिस गरिसकेपछि त्यहाँ पुगेका कामदारको दुई-तीन वर्षको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म्यानपावर व्यवसायीको मात्र हुनुपर्छ भन्नु न्यायसङ्गत हुँदैन।"
नेपाली दूतावासले आफ्नो दायित्वबाट उम्किनुको साटो ऐन अनुसार थप श्रम सहचारी र कर्मचारी परिचालन गरी स्थलगत अनुगमन र समस्या समाधानमा सक्रिय हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारको निर्णय सुन्दा आकर्षक लागे पनि कार्यान्वयनमा जटिलता अत्यधिक छ। मध्यपूर्वका दुबई, साउदी अरब, कुवेत लगायत र मलेसिया जस्ता देशमा ५० डिग्री सेल्सियससम्मको कडा गर्मीमा मजदुर, सहयोगी (हेल्पर) वा सिकर्मी (कार्पेन्टर) जस्ता काम गर्न बाध्य ७० देखि ९० प्रतिशत अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदारहरू मानसिक र शारीरिक दबाबका कारण पूर्ण सन्तुष्ट हुन कठिन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालबाट अनुगमन गर्दा कुनै पनि श्रमिकले आफू पूर्ण सन्तुष्ट रहेको नबताउने उनीहरूको दाबी छ।
अर्कोतर्फ गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि श्रमिकहरूले नयाँ सिमकार्डको नम्बर म्यानपावर कम्पनीलाई नदिने, व्यवसायीहरूले सम्झौता अनुसार कामदार पठाएको कम्पनीले श्रमिकहरूको विवरण नदिने र श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरूले समस्या उत्पन्न भएपछि मात्र सम्पर्क गर्ने चलन भएकाले यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
"व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र कानुनको दायरामा बस्नुपर्छ। प्रलोभन, छलकपट र ठगी गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ — यसमा दुईमत छैन। तर दूतावासको प्रमाणीकरणपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर श्रमिक पठाए पनि सम्पूर्ण दोष म्यानपावरलाई मात्र लगाउनु न्यायसङ्गत हुँदैन। राज्यले ८० प्रतिशत दायित्व वहन गर्नुपर्छ र बाँकी २० प्रतिशत रोजगार व्यवसायीको दायित्व हुनुपर्छ," व्यवसायीहरूले जनाएका छन्।
त्यस्तै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसम्बन्धी विषयमा नियमनका नाममा भइरहेका गतिविधिहरू पुरानो ऐनमा आधारित भएकाले प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए। विगत ४८ वर्षदेखि समस्याग्रस्त यस क्षेत्रलाई सुधार गर्न सर्वप्रथम सरकारले नयाँ नीति जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
"वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधार गरी व्यावसायिकता कायम गर्न ऐन संशोधन गरौँ, नयाँ नीति ल्याऔँ भन्दै आए पनि सरकार मौन बसेको छ। वर्षौँ पुरानो कानुनमा आधारित भएर गरिने नियमन र अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले वैदेशिक रोजगार विभाग, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले नियमनका नाममा अनावश्यक काम गर्नुभन्दा हालको नीतिको पुनरावलोकन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ," अध्यक्ष खत्रीले भने।
-1782093793.jpeg)
