काठमाडौँ। सरकारले लोपोन्मुख रैथाने बाली तथा कृषि जैविक विविधताको संरक्षणका लागि करिब रु तीन करोड अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले लोप हुने अवस्थामा पुगेका स्थानीय बाली तथा प्रजातिहरूको पहिचान, खेती विस्तार, अनुसन्धान तथा बीउ विकास, स्थानीय हावापानी अनुकूलका बीउ उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तह, कृषि सहकारी र कृषक समूहलाई लक्षित गरी करिब रु तीन करोड सहयोग प्रदान गरेको हो।
रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ४० स्थानीय तहमार्फत यस किसिमको आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको केन्द्र प्रमुख केशव देवकोटाले जानकारी दिए।
कृषि जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनमा सहभागी सम्बन्धित किसानलाई अनुदान प्रदान गरिएको बताउँदै उनले कृषि जैविक विविधताको व्यवस्थापनमा माटोका सुक्ष्मजीव र कृषि प्रणालीसँग सम्बन्धित आनुवंशिक स्रोतहरूको दिगो संरक्षणमा जोड दिइएको जानकारी दिए।
अनुदान प्राप्त गर्न कृषक समूह, कृषि सहकारी वा निजी फार्म सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई नवीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कृषि जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापन भए/नभएको अनुगमनसमेत गर्ने गरेको छ। कृषकद्वारा परम्परागत ज्ञान तथा सीपको प्रयोगबाट गरिने उत्पादनले जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
किसानसँग खाद्य सुरक्षा, पोषण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको केन्द्रले कृषि जैविक विविधताको व्यवस्थापनका लागि प्राङ्गारिक मल र जैविक विधि अपनाउनुपर्ने सर्त राखेको प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए।
कृषकको हकहित र ज्ञानको संरक्षण गरी रैथाने बीउबिजन जोगाउन यस कार्यक्रममा सहयोग प्राप्त गर्न किसानले जैविक खेती प्रणालीमा रासायनिक मल/विषादीको प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ।
-1782093793.jpeg)
