काठमाडौं। संसारभर लगानी आकर्षित गर्न सरकारहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बेला नेपाल सरकार भने उल्टो बाटो हिँड्न लागेको छ। नयाँ कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदामा कुनै कम्पनीको सेयर किन्नेबित्तिकै खरिदकर्ताले कारोबार मूल्यको एक प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। लाभमा होइन, लगानी गरेकै कारण कर तिर्नुपर्ने यो व्यवस्थाले लगानीकर्तादेखि कानुन विज्ञसम्म सबैलाई चकित पारेको छ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाको दफा ८९ अनुसार २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरण वा खरिदबिक्री गरेमा सेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले एक प्रतिशतका दरले हस्तान्तरण शुल्क बुझाउनुपर्छ। हाल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता, पुँजी वृद्धि, नाम परिवर्तन र खारेजीमा मात्र शुल्क लाग्छ, सेयर खरिदबिक्रीमा हस्तान्तरण शुल्क लिने व्यवस्था छैन।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने यो शुल्क धितोपत्र बजारमार्फत हुने कारोबारमा पनि लागू गर्ने प्रस्ताव छ। जबकि, धितोपत्र बजारमार्फत हुने कारोबारमा पहिले देखि नै धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीअनुसार हस्तान्तरण शुल्क लिइँदै आएको छ। अर्थात् लगानीकर्ताले एउटै कारोबारमा दोहोरो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
हाल एक लगानीकर्ताले सेयर कारोबार गर्दा धितोपत्र बोर्डलाई कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत, ब्रोकरलाई ०.२४ देखि ०.३६ प्रतिशत कमिशन र डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट शुल्क २५ रुपैयाँ छुट्टै तिर्नुपर्छ। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा यसमाथि थप एक प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क थपिनेछ।
एक कानुन व्यवसायीका अनुसार, यो प्रस्तावको सैद्धान्तिक आधारमाथि नै प्रश्न उठाउँछन्। कुनै कम्पनीको सेयर किन्नु भनेको लगानी गर्नु हो, त्यसमा शुल्क लिनु सिद्धान्ततः नै गलत हुने उनको भनाइ छ। लगानीमा कर लिने व्यवस्था संसारमै अनौठो भयाे। लगानीकर्ताहरूको आक्रोश पनि त्यतिकै छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर बढाएर अल्पकालीन १० र दीर्घकालीन ७.५ प्रतिशत कर अन्तिम हुने भनी झुक्याएको आरोप लगाउँदै एक लगानीकर्ताले यो प्रस्ताव सेयर बजारप्रति सरकारको नकारात्मक सोचको प्रमाण भएको बताए। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा सेयर बजारमा लगानी आउने अवस्था नै नरहने उनको भनाइ छ।
प्रस्तावित कम्पनी ऐन र धितोपत्र ऐनबीच संगति नै नमिल्ने बताउँछन्। प्रस्तावित व्यवस्थाले धितोपत्रको दोस्रो बजारका लगानीकर्तालाई विक्षिप्त मात्र बनाउने उनको ठहर छ।
उद्योग मन्त्रालयले यो मस्यौदामा हालै सार्वजनिक सुझाव मागेकाले यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा आउने अवस्था छैन। तर लगानीकर्ता र विज्ञहरूको एकमत के छ भने- लगानीमा नै शुल्क लगाउने यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा सेयर बजारको कारोबार घट्ने, लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने र पूँजी बजार थप कमजोर बन्नेछ।
