काठमाडौं। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्न जारी गरेको आदेशविरुद्ध फैसला सुनाएको छ। छ–तीन मतको बहुमतसहित आएको उक्त निर्णयलाई ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिमा ठूलो झट्का मानिएको छ।
ट्रम्पले सन् २०२५ जनवरी २० मा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै अस्थायी कानुनी हैसियत भएका वा कागजातविहीन अभिभावकबाट अमेरिकामा जन्मिएका बालबालिकालाई स्वतः अमेरिकी नागरिकता नदिने व्यवस्था गर्न कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। नौ सदस्यीय सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश अमेरिकी संविधानविपरीत रहेको तल्लो अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै ट्रम्पको आदेश खारेज गरेको हो।
बहुमतको तर्फबाट निर्णय लेख्दै प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले जन्मसिद्ध नागरिकताको अभ्यासको इतिहास बेलायती साझा कानुन, सन् १८६८ मा अनुमोदित संविधानको चौधौँ संशोधन तथा सन् १८९८ को ऐतिहासिक मुद्दा संयुक्त राज्य अमेरिका विरुद्ध वाङ किम आर्क सम्म पुग्ने उल्लेख गरेका छन्। २६ पृष्ठ लामो निर्णयमा रोबर्ट्सले ट्रम्प प्रशासनका कानुनी प्रतिनिधि तथा असहमत न्यायाधीशहरूले लामो समयदेखि स्थापित कानुनी व्याख्यालाई परिवर्तन गर्न पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, “यस्तो अत्यन्त संशोधनवादी दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्ने प्रमाण अत्यन्त न्यून छ।”
रोबर्ट्सले थप लेखेका छन्, “चौधौँ संशोधनका निर्माताहरूले यस भूमिमा स्वतन्त्र रूपमा जन्मिने प्रत्येक व्यक्तिलाई त्यो अधिकार विस्तार गरेका थिए। आज हामी त्यही प्रतिज्ञालाई कायम राख्छौँ।” रोबर्ट्सको पक्षमा रूढीवादी न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेट र ब्रेट काभानोका साथै उदारवादी न्यायाधीश सोनिया सोतोमयोर, केतन्जी ब्राउन ज्याक्सन र एलेना कागनले समर्थन जनाएका थिए।
यता ट्रम्पले अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई “देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण” बताएका छन्। उनले जन्मसिद्ध नागरिकतामा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन अमेरिकी संसद्का सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन्। यद्यपि जनमत सर्वेक्षणहरूले जन्मसिद्ध नागरिकताको पक्षमा व्यापक समर्थन रहेको देखाउँदै आएका छन्। साथै सर्वोच्च अदालतको बहुमत निर्णयले यस्तो व्यवस्था परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने संकेत गरेको छ। ट्रम्पले लेखेका छन्, “हाम्रो देशका लागि महँगो र अन्यायपूर्ण बनेको जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्न संसद्ले आजैदेखि काम सुरु गर्नुपर्छ। यसका लागि मेरो पूर्ण समर्थन रहनेछ।”
