काठमाडौं। सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ कम्पनी ऐन, २०८२ को मस्यौदाले निजी र सार्वजनिक कम्पनीहरूलाई सर्वसाधारणबाट कुनै पनि बहानामा निक्षेप संकलन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा भएको व्यवस्था प्रस्तावित कम्पनी ऐनको दफा २८० मा गरिएको छ।
विगतमा धेरै कम्पनीहरूले कम्पनी ऐनको लचिलोपनको फाइदा उठाउँदै सर्वसाधारणबाट अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि सरकारले नयाँ ऐनमा यो प्रावधान थप गरेको उल्लेख गरेको छ। तर, प्रस्तावित विधेयकको यो विषयले अहिले कानुनी र बैंकिङ वृत्तमा नयाँ बहस छेडेको छ।
उक्त दफामा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति प्राप्त कम्पनीबाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीले कसैबाट कुनै पनि प्रयोजनका लागि निक्षेप संकलन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यदि, कसैले यो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सजाय हुने कुरासमेत मस्यौदामा उल्लेख छ। जसले सीधै बाफियाको सम्बन्धलाई जोडेको छ।
प्रस्तावित मस्यौदाको यो व्यवस्थाले कानुनी जटिलताका निम्त्याउने कानुन व्यवसायी अनुप उप्रेतीले बताउँछन्। ‘अहिले प्रस्तावित कम्पनी ऐनमा यो कुरा राख्नका लागि एउटा लजिक त चाहियो नि, अरू नै ऐनले निषेध गरिसकेको कुरालाई किन फेरि दोहोर्याउने?’ उनी भन्छन्, ‘विधेयकमा दफाविपरीत निक्षेप संकलन गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने भनिएको छ, जुन सजायको व्यवस्था त बाफियामा पहिल्यै छँदै छ, त्यसैले यहाँ फेरि राख्नुको कुनै तुक देखिँदैन, यसले त कानुन निर्माण गर्ने मान्छेहरू नै अलि परिपक्व भएनन् कि जस्तो देखिन्छ।’
उनका अनुसार अन्य विशेष ऐनले पहिले निषेध गरिसकेको कुरालाई पुनः कम्पनी ऐन जस्तो छाता ऐनमा समावेश गर्नुको कुनै तर्कसंगत आधार देखिँदैन। यसले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा परिपक्वताको कमी रहेको उनले बुझाइ हो।
कम्पनी ऐनले कम्पनीको दर्ता, सञ्चालन र खारेजीका आधारभूत नियमहरू तय गर्नुपर्नेमा बैंकिङ नियमनको पाटोमा हात हाल्दा यसले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई जटिल बनाउन सक्छ।
‘यसरी जे कुरा पनि कम्पनी ऐनमै लिस्ट गर्दै जाने हो भने यो ऐन अत्यन्तै भद्दा र अव्यावहारिक हुन्छ। बैंकले के संकलन गर्न पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने कुराको आफ्नै छुट्टै कानुन छ,’ उप्रती थप्छन्, ‘त्यसको उल्लंघन भएमा त्यही कानुन आकर्षित हुन्छ। के गर्न पाइन्छ र के पाइँदैन भनेर सबै कुरा यही ऐनमा लिस्ट गर्ने हो भने अन्य कानुनको अस्तित्व र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्छ।’
त्यसैले प्रचलित कानुनमै भएको कुरालाई कम्पनी ऐनमा राखेर अनुमति लिनुपर्ने वा बन्देज लगाउनुपर्ने कुराको कुनै कानुनी तुक नरहेको र यसले भोलिका दिनमा क्षेत्राधिकारको विवाद र कानुनी अल्झन मात्र बढाउने निश्चित रहेको उनी बताउँछन्।
यस विषयमा अर्का कानुन विज्ञ अञ्जन न्यौपाने पनि कम्पनी ऐनको मस्यौदा निर्माणमा विज्ञताको अभाव प्रष्ट पार्छन्। ‘अहिलेकै ऐनलाई संशोधन गरेको भए हुन्थ्यो नयाँ ऐनको आवश्यकता थिएन, मस्यौदा तयार गर्ने व्यक्तिलाई के विषय कम्पनी ऐनमा राख्ने हो, कस्तो भाषाको प्रयोग गरिनु पर्ने हो लगायतका धेरै विषयमा ज्ञानको कमी मस्यौदामा प्रष्ट देखिन्छ’ न्यौपाने भन्छन्, ‘प्रस्तावित विधेयक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनबीचको यो दोहोरोपनाले कार्यान्वयन तहमा अन्योल सिर्जना गर्ने देखिन्छ।’
कम्पनी ऐनले अन्य प्रचलित कानुनमा भएर कार्यान्यवनमा आइसकेका विषयहरुलाई पुन समेट्न आवश्यक नरहेको उनको बुझाइ छ।
उनका अनुसार, यदि कुनै कम्पनीले अवैध रूपमा निक्षेप संकलन गर्छ भने उसलाई बाफियाअन्तर्गत कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारहरू विद्यमान छन्। कम्पनी ऐनले कम्पनीको दर्ता, सञ्चालन र खारेजीका आधारभूत नियमहरू तय गर्नुपर्नेमा बैंकिङ नियमनको पाटोमा हात हाल्दा यसले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई जटिल बनाउन सक्छ।
विशेष गरी साना तथा मझौला कम्पनीहरूले गर्ने व्यावसायिक लेनदेन वा ऋण सापटीलाई कतै निक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेर अनावश्यक कानुनी झमेलामा त पारिँदैन भन्ने डर व्यवसायीहरूमा देखिन सक्छ। दफा २८० को उपदफा (२) ले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम सजाय हुने भनेर सजायको पाटोलाई अन्य कानुनमा पन्छाए पनि निषेधको पाटोलाई कम्पनी ऐनमै राख्नुले विधेयक मस्यौदा गर्दा समन्वयको अभाव रहेको पुष्टि गर्छ।
कम्पनी ऐनको अन्य प्रस्तावित बैंकिङ कारोबार व्यवस्था
नयाँ कम्पनी विधेयकले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रलाई थप कसिलो बनाउन अन्य व्यवस्थाहरू पनि अघि सारेको छ। विधेयकको दफा १८ (१) (छ) अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनीकै रूपमा स्थापना हुनुपर्ने छ। हाल सञ्चालनमा रहेका प्राइभेट कम्पनीहरूलाई समेत दुई वर्षभित्र पब्लिकमा परिणत हुन समयसीमा तोकिएको छ।
यसले विशेष गरी सहकारी र बैंकहरूको कार्यक्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने कम्पनीहरूलाई रोक्ने छ।
साथै, कम्पनीका सञ्चालकहरूको योग्यतालाई पनि बैंकिङ सुशासनसँग जोडिएको छ। बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरू कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको कम्पनी ऐन २०६३ मा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाउन पाउने वा नपाउने भन्नेबारे यति स्पष्ट र कडा प्रावधान थिएन। कम्पनीहरूले ऋणपत्र जारी गर्ने वा सापटी लिने नाममा अप्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारणको पैसा चलाउने गर्थे। यसले गर्दा घरजग्गा कारोबारी, व्यापारिक घराना र कतिपय नेटवर्किङ व्यवसायहरूले पनि निक्षेप जस्तै गरी रकम संकलन गर्दा नियामक निकाय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई कारबाही गर्न कानुनी आधार कमजोर थियो।
अहिलेको मस्यौदाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई नै अधिकार दिएको छ कि कुनै पनि गैर-बैंकिङ कम्पनीले निक्षेप उठाएको देखिएमा तुरुन्तै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने छ। यसले विशेष गरी सहकारी र बैंकहरूको कार्यक्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने कम्पनीहरूलाई रोक्ने छ।
तर, कम्पनी ऐनको यो नयाँ मस्यौदाले बाफिया २०७३ सँग पूर्ण समन्वय गरेको देखिन्छ। बाफियाको दफा ३१ ले स्पष्ट रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, बाफियाको दफा २ (न) ले निक्षेपलाई ब्याज दिने वा नदिने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरिएको रकम भनी परिभाषित गरेको छ।
कतिपय व्यापारिक कम्पनीहरूले बढी ब्याजको लोभ देखाएर पैसा उठाउने र पछि कम्पनी टाट पल्टिएको घोषणा गरी बचतकर्तालाई अलपत्र पार्ने गरेका छन्।
सजायको हकमा पनि बाफियाको दफा १०४ (१) (क) ले इजाजतपत्र नलिई बैंकिङ कारोबार गरेमा संकलित निक्षेप (बिगो) जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान राखेको छ। यस्तो अवस्थामा कम्पनी ऐनमा पुनः सोही विषय राख्दा दुईवटा कानुन मध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा कानुनी अन्योल उत्पन्न हुने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
यद्यपि, सरकारले नेपालको वित्तीय बजारमा पछिल्लो समयमा देखा परेको तरलता संकट र सहकारी तथा विभिन्न हाइरिस्क कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ फसेको कारणले कम्पनी ऐनलाई थप बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ। कतिपय व्यापारिक कम्पनीहरूले बढी ब्याजको लोभ देखाएर पैसा उठाउने र पछि कम्पनी टाट पल्टिएको घोषणा गरी बचतकर्तालाई अलपत्र पार्ने गरेका छन्। अब त्यस्ता कम्पनीहरूलाई निक्षेप उठाउनु गैरकानुनी ठहरिने छ।
मस्यौदाअनुसार, निक्षेप संकलन गर्ने कम्पनीका सञ्चालकहरू सीधै बैंकिङ कसुरको भागीदार हुने छन्। प्रस्तावित ऐनको दफा २७४ अनुसार, ऐन विपरित काम गर्ने कम्पनीलाई कसुरको मात्राअनुसार १ देखि ३ वर्ष कैद वा १ देखि ३ लाख जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ। तर, निक्षेप संकलनको हकमा यो सजाय बाफियाको दफा १०४ अनुसार थप कडा (५ वर्ष कैदसम्म) हुन सक्ने बाटो खुला राखिएको छ।
यसरी एकै कसुरमा दुई फरक ऐनको व्यवस्थाले कार्यान्यवनमा उल्झन थपेकको छ। प्रस्तावित कम्पनी विधेयक २०८३ मस्यौदाकै चरणमा रहेकाले यसमा देखिएका यस्ता कानुनी दोहोरोपना र अल्झनहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
-1782881018.jpg)
