काठमाडौं। देशभरका नदीबाट दैनिक ट्रकका ट्रक ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो उठाइन्छ, तर त्यसको हिसाब राज्यको ढुकुटीमा भने पुग्दैन। नियमन गर्ने निकाय कागजमा मात्र सीमित छन्, स्थानीय तहसँग न जनशक्ति छ न प्राविधिक क्षमता र अदालतसम्म पुगेका विवादले समेत यो क्षेत्र नियन्त्रणविहीन रहेको पुष्टि गरिरहेका छन्।
सरकारी थिंक ट्याङ्क पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटले गरेको ताजा नीति अनुसन्धानले नेपालको नदीजन्य निर्माण सामग्री क्षेत्रलाई राज्यभित्रकै सर्वाधिक भ्रष्टाचारग्रस्त र अनियमित क्षेत्रका रूपमा चित्रण गर्दै यसलाई दिगो र वातावरणमैत्री बनाउन तत्काल कानुनी र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेकाे छ।
अध्ययनका अनुसार, नेपालमा सिमेन्ट प्रविधिको प्रयोग विस्तारसँगै गिट्टी बालुवाजस्ता नदीजन्य सामग्रीको माग निरन्तर बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै नेपालमा १ लाख ३५ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन भएको र सोही अनुपातमा करिब ९ लाख टन ढुंगा, गिट्टी र बालुवा खपत भएको अनुमान गरिएको छ। सन् २०२४ देखि २०३० सम्म यस्ता सामग्रीको आन्तरिक माग वार्षिक औसत ५.५ प्रतिशतका दरले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
भ्रष्टाचारकै मियो बनेको उत्खनन्
प्रतिवेदनले नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन् क्षेत्रलाई राज्यभित्रकै सर्वाधिक भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरेको छ। यस क्षेत्रमा वास्तविक उत्खनन् परिमाणको तुलनामा राजस्व संकलन न्यून रहेको, राजस्व चुहावटका विविध उपायहरू अपनाइने गरिएको र भ्रष्टाचारबाटै संरक्षण पाएर अवैध गतिविधि सञ्चालन हुने गरेको अध्ययनले औँल्याएको छ।
अध्ययनले सरकारलाई मुख्यतः कानुनी स्पष्टता र संरचनागत सुधारमा जोड दिने सुझाव दिएको छ।
साथै, सडकको भार वहन क्षमताभन्दा बढी सामग्री लादेर ढुवानी गर्दा सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार दुवैलाई जोखिममा पारेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणजस्ता कानुनी व्यवस्था औपचारिकतामा सीमित रहेको र यस विषयमा संसदले हालसम्म छाता कानुन नबनाएकोले कार्यकारी निकायले बारम्बार मापदण्ड परिवर्तन गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले स्वार्थ समूहहरूलाई अनुचित फाइदा उठाउने अवसर दिएको र सरोकारवालाहरूमाझ अन्योल सिर्जना गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
निष्क्रिय समिति, क्षमताविहीन स्थानीय तह, अदालतसम्म पुगेको विवाद
हाल प्रचलित मापदण्डले जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिए पनि यो संयन्त्र व्यवहारमा प्रायः निष्क्रिय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धेरैजसो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिए पनि यस क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता स्थानीय तहसँग अत्यन्तै न्यून रहेको र स्रोतसाधन पनि जिम्मेवारीको तुलनामा अपर्याप्त रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
स्रोतसाधन सम्पन्न संघीय र प्रादेशिक सरकारको यस क्षेत्रमा भूमिका भने नगण्य रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यसका अतिरिक्त यस क्षेत्रमा सामाजिक द्वन्द्व र कानुनी विवाद पनि व्यापक रहेका छन्, जसमा अदालतले समेत निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको छ। भारततर्फ निर्यातको विषय विवादास्पद रहेकोमा, आन्तरिक खपतकै लागि समेत गिट्टी बालुवा अपर्याप्त हुनसक्ने अदालती फैसलाहरूमा औंल्याइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रमुख नीतिगत सुझाव
अध्ययनले सरकारलाई मुख्यतः कानुनी स्पष्टता र संरचनागत सुधारमा जोड दिने सुझाव दिएको छ। उत्खननसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी नियामक निकायको जिम्मेवारी र अधिकार यकिन गर्नुपर्ने र हाल निष्क्रिय रहेको जिल्ला समन्वय समितिलाई परिचालन गरी उत्खनन् स्थलको प्रत्यक्ष अनुगमन जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ।
अभिलेख व्यवस्थापनसँगै उत्खनन् तथा ढुवानी क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी प्राविधिक अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। जिम्मेवारी बाँडफाँटका सम्बन्धमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई र ठेक्का व्यवस्थापन तथा राजस्व संकलनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको ठहर छ।
प्रतिवेदनले नदीजन्य स्रोतलाई असीमित ठानी हचुवाका भरमा उत्खनन् र बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले गम्भीर जलवायु र वातावरणीय जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
संरचनागत सुधारसँगै अध्ययनले प्राविधिक पक्षमा पनि ध्यान दिन सुझाएको छ। क्रसर सञ्चालक र उत्खननकर्तालाई एउटै मानिने हालको प्रचलनलाई पुनरावलोकन गरी भौगोलिक विविधता अनुसार लचिलो मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने, स्थानीय अवस्था र क्षमताका आधारमा उत्खनन् परिमाण निर्धारण गर्नुपर्ने र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा वार्षिक रूपमा प्रतिस्थापन हुने परिमाणसम्म मात्र उत्खनन् गर्ने अभ्यास स्थापित गर्नुपर्ने अध्ययनले जोड दिएको छ।
यसका लागि नदीका उपयुक्त बिन्दुहरूमा बाँध वा जलाशयजस्ता संरचना निर्माण गरी बगेर आउने पदार्थ वैज्ञानिक ढंगले संकलन गर्न सकिने र क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर हुने चोरी रोक्न विभिन्न स्थानमा तौल पुल (वेब्रिज) जडान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'असीमित स्रोत' ठान्ने भूल दोहोर्याउन नहुने चेतावनी
प्रतिवेदनले नदीजन्य स्रोतलाई असीमित ठानी हचुवाका भरमा उत्खनन् र बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले गम्भीर जलवायु र वातावरणीय जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। नदी पारिस्थितिकी प्रणाली, दिगोपन र वातावरणीय सेवामाथि विशेष ध्यान दिनुपर्ने र नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट यस विषयलाई हेर्नुपर्ने अध्ययनको ठहर छ।
राष्ट्रिय विकासमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको भूमिका बढ्दै गइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा, यससँगै जोडिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना यथाशीघ्र तयार गर्नुपर्ने र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संरचनागत तयारीमा ढिलाइ नगर्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ।
सरकारले नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसदमा दर्ता गरिसकेको सन्दर्भमा यो अध्ययन सान्दर्भिक बनेको छ।
