काठमाडौं। काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले पछिल्लो समय विकसित भएको ई पासपोर्ट अर्थात् राहदानी खरिद प्रकरणलाई लिएर विभिन्न नेपाली सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको खण्डन गर्दै आफ्नो आधिकारिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ। नेपालसँग सम्बन्धित राहदानी खरिद प्रकरणबारे सार्वजनिक भएका केही तथ्य गलत रहेको भन्दै दूतावासले तीनबुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको हो।
दूतावासले आज सामाजिक सञ्जालमाफर्त सूचना जारी गर्दै सो प्रकरणमा जर्मनीले नेपाललाई कुनै पनि प्रकारको कूटनीतिक दबाब नदिएको दाबी गरेको छ। दूतावासले सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै जर्मनीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मनको संघीय विदेश मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उपस्थित हुन निमन्त्रणा गरिएको तर बोलावट नगरिएको जनाएको छ।
दूतावासले कुनै विरोधपत्र वा अन्य कुनै दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको स्पष्ट पारेको हो। मुद्दा प्रक्रियाको नतिजाका आधारमा हुनसक्ने सम्भावित परिणामबारे कुनै चेतावनी नदिइएको दूतावासले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जर्मनीले पूर्ण सम्मान गर्ने दूतावासको भनाइ छ।
‘यो सिद्धान्त हाम्रो संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ भने दूतावासले अदालतमा विचाराधीन मद्दाबारे टिप्पणी गर्दैन। यस प्रकरणमा पनि कुनै चरणमा टिप्पणी गरिएको छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कसरी सुरु भयो घटनाक्रम
गत वर्ष सन् २०२५ जुनमा राहदानी विभागले नयाँ ई पासपोर्ट छपाइ तथा बायोमेट्रिक प्रणाली व्यवस्थापनका लागि जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र मुल्बाउरसँग करिब ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसमा सम्झौताअनुसार भेरिडोसले राहदानी छपाइ र मुल्बाउरले बायोमेट्रिक प्रणालीको प्राविधिक काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। तर, ठेक्का प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएपछि केही सातायता यो विषय निकै सतहमा आएको छ।
अनुसन्धानको राडरमा राहदानी विभागका महानिर्देशक, आईटी निर्देशकलगायतका उच्च अधिकारी र जर्मन कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि पक्राउ परेपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ। विगतमा नेपालको राहदानी छपाइ गर्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रियाको प्राविधिक मूल्याकंनमा पक्षपात भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यो विवाद न्यायालयसम्म पुगेको छ, जुन मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ।
यता कानुनी र नीतिगत अन्योल रहँदा रहदै ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडोसले भने सम्झौताअनुसार आगामी जुलाई १५ अर्थात् असारदेखि नयाँ राहदानी छपाइ सुरु गर्न आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ। राहदानी विभागमा अहिले एक महिनाका लागि मात्रै पासपोर्ट स्टक रहेको भन्ने बुझिएको छ। पुरानो ठेकेदार आईडिमियाले छापेकोमध्ये करिब ६० हजार पासपोर्ट मात्रै बाँकी छ।
त्यस्तै एकातिर कम्पनीले छपाइ सुरु गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा, अर्कोतिर अख्तियारको अभियोग र सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइका कारण मुलुकमा राहदानी आपूर्ति नै ठप्प हुनसक्ने भन्दै संकटको अवस्था आउन सक्ने भन्दै टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।
अहिले कानुनी अन्योलबीच जर्मन सरकारले नेपाललाई दबाब दिएको र कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर चेतावनी दिएको भन्दै विभिन्न भ्रम र अफवारू फैलिएकाले दूतावासले यसको स्पष्टीकरण दिएको छ। नेपालस्थित जर्मन दूतावासले औपचारिक रूपमै स्पष्टीकरण जारी गर्दै ती दाबी निराधार रहेको र आफ्ना तर्फबाट कुनै कूटनीतिक दबाब नदिइएको दाबी गरेको छ।
-1782892242.jpg)
