काठमाडौं। विश्वका अधिकांश मुलुकले भित्र्याइसकेको मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा नेपालमा अझै अघि बढ्न सकेको छैन्। उपभोक्तालाई आफ्नो पुरानो मोबाइल नम्बर यथावत् राखेर सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता दिने यो प्रणाली भित्र्याउन नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयदेखि गृहकार्य गरिरहे पनि अहिलेसम्म ठोस परिणाम आउन नसकेको हो।
मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीसम्बन्धी नीतिगत अन्योल र बजारको बहानाबाजीका कारण नेपाली उपभोक्ता अझै कुनै एक सेवा प्रदायकको खराब नेटवर्कसँग चित्त नबुझे पनि नम्बर गुम्ने डरले बाध्य भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वका अधिकांश देशले सन् २०१० देखि २०१५ को हाराहारीमा नै मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसक्दा पनि नेपालमा यो सेवा अझै गर्भमै रहेको अवस्था छ।
यही प्रावधानलाई लिएर दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग राय-सुझाव समेत संकलन गरिसकेको छ। सो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर स्वीकृतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक डा.प्रदीप पौडेलले बताए। तर, दुःखद पक्ष भने यसलाई अन्तिम स्वरूप दिने प्राधिकरणको बोर्ड अहिले निष्क्रिय वा पूर्ण नहुँदा अन्तिम निर्णय प्रक्रिया विगत केही महिनादेखि अड्किएको पौडेलले बताए।
प्रक्रियागत रूपमा यससम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै नम्बर पोर्टेबिलिटी क्लियरिङ हाउस स्थापनाका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्ने सूचना निकाल्ने बाटो खुल्छ। तर, बोर्ड गठन नहुँदा र प्रशासनिक अलमलका कारण यो प्रक्रिया कहिले टुंगिन्छ भन्न सकिने कुनै आधार छैन।
नेपालमा मोबाइल पोर्टेबिलिटी लागू गर्न ठूलो रकम लाग्ने केन्द्रीय प्रणाली र छुट्टै क्लियरिङ हाउस आवश्यक पर्छ। एउटा अपरेटरबाट अर्कोमा नम्बर सर्दा लाग्ने शुल्कबाटै यो क्लियरिङ हाउस सञ्चालन हुनुपर्छ। नेपालको जनसंख्या सीमित भएको र मुख्यतः दुई वटा मात्र अपरेटर रहेकाले यो व्यवसाय व्यावसायिक रूपमा टिक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने ठूलो आशंका प्राधिकरणमा रहेको छ।
बजारमा आउने स्मार्टफोनमा डुअल सिम राख्न मिल्ने भएकाले ग्राहकले एउटै मोबाइलमा दुवै सिम बोक्ने गर्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा मोबाइल पोर्टेबिलिटीमा ढिलाइ हुनुमा बजारको बनोट र जनसंख्याजस्ता कारण रहेको सरकारी अधिकारी तथा यस क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ। हाल नेपाली बजारमा मुख्यतः नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुई वटा मात्र सेवा प्रदायक सक्रिय छन्। बजारमा आउने स्मार्टफोनमा डुअल सिम राख्न मिल्ने भएकाले ग्राहकले एउटै मोबाइलमा दुवै सिम बोक्ने गर्छन्। जसका कारण एमएनपीका लागि बजारबाट खासै चाप नआएको हुन सक्ने उपनिर्देशक पौडेलले बताए।
नेपालजस्तै थोरै अपरेटर भएका देशहरूले समेत एमएनपी कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ। दुई वटा मात्र सेवा उपलब्ध हुँदा र आधुनिक डिभाइसले पनि दुई वटा सिम धान्न सक्ने भएकाले बजारमा खासै चाप परेन। एमएनपी कार्यान्वयनका विभिन्न मोडेल रहेका छन्। जसका लागि अर्बौं रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ।
प्रणाली महँगो हुने र बजारमा दुई वटा मात्र सेवा प्रदायक हुँदा एउटै मोबाइलमा दुई वटा सिम अटाउने र काम गर्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको हुन सक्ने पौडेलको बुझाइ छ। साथै नेपालको जनसंख्या कम भएको र एक अपरेटरबाट अर्कोमा जाँदा लागत महँगो पर्ने भएकाले यसलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने भन्ने चुनौती रहेको र माग कम भएकाले पनि ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्लियरिङ हाउसलाई लाइसेन्स दिने उद्देश्यका साथ अध्ययन गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको उपनिर्देशक पौडेलले बताए। साथै, मोबाइल पोर्टेबिलिटी सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले विगत केही वर्षअघि सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला निकायसँग राय-सुझावका लागि सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसमा प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा नियमावलीको मस्यौदा बनाई नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्ने प्रक्रियामा रहेको र यसको औपचारिक-अनौपचारिक जानकारी आफूहरूसँग रहेको पौडेलले बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत भएपछि सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरण तयार रहेको उनले जनाए।
मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीले सबैभन्दा बढी सकारात्मक प्रभाव वर्षौंदेखि प्रयोग गरिआएको नम्बर सुरक्षित राख्न पार्ने छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व-वरिष्ठ निर्देशक एवं दूरसञ्चार विज्ञका अनुसार जुन देशमा धेरै सेवा प्रदायक छन्। तिनीहरूको सेवाबाट प्रभावित भएर ग्राहक अन्य प्रदायकमा जान चाहन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा नियामकले यो सुविधा दिने गर्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो अवस्था नआएको उनले बताए।
उनका अनुसार सेवा प्रदायकहरूकै संख्या सीमित हुँदै गएको बेला मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी ल्याएर कसको हितमा हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। मूल्यमा चर्को प्रतिस्पर्धा भएमा यो सुविधा आवश्यक हुन्छ। तर, नेपालमा त्यस्तो अवस्था कहिल्यै नआएकाले प्राधिकरणमा रहँदा अध्ययन गरे पनि आफूले यसको सिफारिस नगरेको ती विज्ञको भनाइ छ।
मोबाइल पोर्टेबिलिटी के हो?
सामान्यतया भन्नुपर्दा, मोबाइल पोर्टेबिलिटी भनेको मोबाइल नम्बर नफेरी अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक (टेलिकम कम्पनी) मा सर्न सकिने प्रणाली वा सुविधा हो। कुनै ग्राहक नेपाल टेलिकमको सेवाबाट सन्तुष्ट नभई एनसेल वा अन्य कुनै प्रदायकमा जान चाहेमा आफ्नो पुरानो नम्बर नफेरी अर्को कम्पनीको सिम कार्डमा सेवा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछ।
यसका फाइदा
मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीले सबैभन्दा बढी सकारात्मक प्रभाव वर्षौंदेखि प्रयोग गरिआएको नम्बर सुरक्षित राख्न पार्ने छ। यसले बैंक खाता, सामाजिक सञ्जाल, व्यावसायिक सम्पर्क, परिवार तथा साथीभाइसँग जोडिएको नम्बर बदल्नुपर्ने झन्झटबाट प्रयोगकर्ताहरूलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने छ। पुरानो पहिचान र सम्पर्क नम्बर कायम राखेरै इच्छाअनुसार सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न पाउने भएकाले उपभोक्ताहरूलाई ठूलो सहज हुनेछ।
यसले बजारमा रहेको एकाधिकार वा सीमित प्रतिस्पर्धाको अवस्थालाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएर समग्र क्षेत्रलाई ग्राहक केन्द्रित बनाउने छ।
यो सेवाले मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै सेवा र शुल्कमा समेत व्यापक सुधार ल्याउने कोसेढुङ्गा बन्ने छ। प्रयोगकर्ताहरू सजिलै अर्को कम्पनीमा सर्न सक्ने भएपछि मोबाइल अपरेटरहरू बजारमा टिकिरहन आफ्नो नेटवर्क सुधार्न, सस्तो दर तोक्न र गुणस्तरीय सेवा दिन बाध्य हुनेछन्।
यसले बजारमा रहेको एकाधिकार वा सीमित प्रतिस्पर्धाको अवस्थालाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएर समग्र क्षेत्रलाई ग्राहक केन्द्रित बनाउने छ। ग्राहकलाई आफ्नो नेटवर्कमा धान्न अपरेटरहरूले थप सेवा सुविधा, विशेष छुट र ग्राहक सेवामा लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यसले समग्र दूरसञ्चार बजारलाई थप गतिशील, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राख्ने वातावरण निर्माण गर्ने छ।
कति देशमा सञ्चालनमा छ मोबाइल पोर्टेबिलिटी?
विश्वका धेरै देशका मोबाइल प्रयोगकर्ताले आफ्नो पुरानो नम्बर परिवर्तन नगरी इच्छाअनुसार सेवा प्रदायक कम्पनी फेर्न पाउने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्। भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत छिमेकी मुलुकले समेत यो सुविधा वर्षौंअघि नै लागू गरिसकेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार बजार अनुसन्धान संस्थाहरूका तथ्यांकअनुसार हालसम्म विश्वका ११५ भन्दा बढी देशले मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू गरिसकेका छन्। सन् १९९९ मा बेलायतबाट सुरु भएको यो सुविधा त्यसपछिका दुई दशकमा युरोप, अमेरिका, खाडी मुलुक हुँदै दक्षिण एसियाका धेरैजसो मुलुकसम्म फैलिसकेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाले भने अगस्ट २०२६ बाट यो सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
अर्कोतर्फ, मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रका धेरैजसो देशले समेत मोबाइल पोर्टेबिलिटी सुविधा दिइसकेका छन्। जसमा सउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र टर्की पर्छन्। यसबाहेक अफगानिस्तान, अल्जेरिया, इरान, इराक, लेबनान, लिबिया, मोरक्को, प्यालेस्टाइन, सुडान, सिरिया, ट्युनिसिया र यमनलगायत क्षेत्रका अन्य देशले पनि यो सेवा लागू गरिसकेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन्।
-1782276475.jpeg)
