काठमाडौं। सरकारले असार लागेपछि दैनिक पुँजीगत खर्चको आकार बढाउँदै लगेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विकास निर्माणका काम तीव्र पारिने परिपाटीका कारण असार महिनामा दैनिक पुँजीगत खर्च क्रमशः बढ्दै गएको हो।
सरकारले वर्षभरि विकास निर्माणका काम नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् असार लागेपछि मात्र यस्ता गतिविधिमा जोड दिने गरेकाले असारमा दैनिक पुँजीगत खर्चको आकार बढ्ने गरेको देखिन्छ। निर्माण कार्यको भुक्तानी प्रणालीमा सुधार नआएसम्म यो परिपाटीले निरन्तरता पाइरहने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार सरकारले कानुन बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने र कानुन विपरीत काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण असारे विकासले निरन्तरता पाएको हो। बजेट खर्चमा देखिएको विकृति, विसंगति र त्यसप्रतिको आमअविश्वासलाई प्रणालीगत रूपमै सम्बोधन नगरेसम्म यो परिपाटी कायमै रहने उनले बताए।
उनले भने, "बजेट खर्चका सम्बन्धमा सांसददेखि सरकारसम्मले पटक-पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्, तर व्यवहारमा यो पूर्णतः गैरजिम्मेवारीपूर्ण देखिन्छ। यसको ठोस सम्बोधन नभएसम्म निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनमा प्रतिकूल असर पर्छ, र समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ। यो प्रणालीगत रूपमा गम्भीर समस्या भएकाले यसलाई ठोस ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ।"
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम महिना असार सकिन लाग्दा असारे विकासले तीव्रता पाएसँगै पुँजीगत खर्च पनि बढेको छ। चालू आवको असार १६ गतेसम्म लक्ष्यको ३५.३२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसकेको छ। सरकारले चालू आवमा वार्षिक पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ राखेको छ।
भुक्तानी निकासा प्रणालीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले नसुधारेसम्म यो प्रवृत्ति कायमै रहने बताउँदै डा. पौडेलले भुक्तानी प्रणाली सुधार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि सरकारले वार्षिक लक्ष्यको आधा हाराहारी मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको थियो। गत आवको असार १६ गतेसम्ममा ४५.३९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो, जबकि सोही आवको वार्षिक पुँजीगत खर्च लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो।
अर्थविद् डा. रमेश पौडेलका अनुसार निर्माण कार्यको भुक्तानी मासिक वा त्रैमासिक आधारमा गर्ने व्यवस्था लागू नभएसम्म यो समस्या यथावतै रहिरहन्छ। निर्माण कार्यको बिल आएको निश्चित समयभित्रै भुक्तानी गर्ने प्रणाली अर्थ मन्त्रालयले लागू गरेमा असारे विकासको परिपाटी अन्त्य हुने उनले बताए।
उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले समयमै काम सक्ने वा जेठमै काम सक्ने- दुवै अवस्थामा भुक्तानी असारमै हुने भएकाले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुन गई बढी काम असारमै हुने गरेको हो। भुक्तानी निकासा प्रणालीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले नसुधारेसम्म यो प्रवृत्ति कायमै रहने बताउँदै डा. पौडेलले भुक्तानी प्रणाली सुधार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी असारमै हुने प्रणाली नै वास्तवमा विकासको बाधक बनेको छ।
सरकारले असारको १६ दिनमा गरेको खर्च
चालू आवमा सरकारले असार १ गते १ खर्ब ३३ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने असार १६ गतेसम्म यो रकम बढेर १ खर्ब ४४ अर्ब ६ करोड ३३ लाख पुगेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २ गते १ खर्ब ३४ अर्ब २२ करोड ९३ लाख, ३ गते १ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड ९३ लाख, ४ गते १ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख, ५ गते १ खर्ब ३७ अर्ब ३२ करोड ७३ लाख, ६ गते १ खर्ब ३७ अर्ब ३२ करोड ७९ लाख, ७ गते १ खर्ब ३७ अर्ब ३५ करोड ३२ लाख, ८ गते १ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड ७६ लाख र ९ गते १ खर्ब ३९ अर्ब १० करोड १३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ।
त्यसैगरी १० गते १ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड १९ लाख, ११ गते १ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख, १२ गते १ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख, १३ गते १ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड २६ लाख, १४ गते १ खर्ब ४२ अर्ब २४ करोड ३७ लाख र १५ गते १ खर्ब ४३ अर्ब २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
गत आवको असार १ गते सरकारले १ खर्ब ४४ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने असार १६ गतेसम्म यो रकम १ खर्ब ५९ अर्ब ९२ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २ गते १ खर्ब ४५ अर्ब ६९ करोड ८२ लाख, ३ गते १ खर्ब ४६ अर्ब ६२ करोड ५० लाख, ४ गते १ खर्ब ४७ अर्ब ४० करोड ३५ लाख, ५ गते १ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड ८१ लाख, ६ गते १ खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड ५९ लाख, ७ गते १ खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड ७० लाख, ८ गते १ खर्ब ५० अर्ब २१ करोड ६४ लाख र ९ गते १ खर्ब ५१ अर्ब ५१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो।
त्यसैगरी १० गते १ खर्ब ५२ अर्ब १५ करोड ८७ लाख, ११ गते १ खर्ब ५४ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख, १२ गते १ खर्ब ५६ अर्ब १६ करोड ८१ लाख, १३ गते १ खर्ब ५७ अर्ब ७० करोड ४८ लाख, १४ गते १ खर्ब ५७ अर्ब ७० करोड ४८ लाख र १५ गते १ खर्ब ५८ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
असार १ देखि १६ गतेसम्मको पुँजीगत खर्च (तुलनात्मक तालिका)
| गते |
चालू आव (२०८२/८३) |
गत आव (२०८१/८२) |
| १ |
१ खर्ब ३३ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख |
१ खर्ब ४४ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख |
| २ |
१ खर्ब ३४ अर्ब २२ करोड ९३ लाख |
१ खर्ब ४५ अर्ब ६९ करोड ८२ लाख |
| ३ |
१ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड ९३ लाख |
१ खर्ब ४६ अर्ब ६२ करोड ५० लाख |
| ४ |
१ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख |
१ खर्ब ४७ अर्ब ४० करोड ३५ लाख |
| ५ |
१ खर्ब ३७ अर्ब ३२ करोड ७३ लाख |
१ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड ८१ लाख |
| ६ |
१ खर्ब ३७ अर्ब ३२ करोड ७९ लाख |
१ खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड ५९ लाख |
| ७ |
| १ खर्ब ३७ अर्ब ३५ करोड ३२ लाख |
|
१ खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड ७० लाख |
| ८ |
| १ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड ७६ लाख |
|
१ खर्ब ५० अर्ब २१ करोड ६४ लाख |
| ९ |
१ खर्ब ३९ अर्ब १० करोड १३ लाख |
१ खर्ब ५१ अर्ब ५१ करोड ९९ लाख |
| १० |
१ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड १९ लाख |
१ खर्ब ५२ अर्ब १५ करोड ८७ लाख |
| ११ |
| १ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख |
|
१ खर्ब ५४ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख |
| १२ |
१ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख |
१ खर्ब ५६ अर्ब १६ करोड ८१ लाख |
| १३ |
| १ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड २६ लाख |
|
१ खर्ब ५७ अर्ब ७० करोड ४८ लाख |
| १४ |
१ खर्ब ४२ अर्ब २४ करोड ३७ लाख |
१ खर्ब ५७ अर्ब ७० करोड ४८ लाख |
| १५ |
१ खर्ब ४३ अर्ब २३ करोड ४ लाख |
१ खर्ब ५८ अर्ब ९० करोड २० लाख |
| १६ |
| १ खर्ब ४४ अर्ब ६ करोड ३३ लाख |
|
१ खर्ब ५९ अर्ब ९२ करोड १२ लाख |
वार्षिक लक्ष्य र प्रगति:
| विवरण |
चालू आव |
गत आव |
| वार्षिक लक्ष्य |
४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख |
३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख |
| असार १६ सम्मको प्रगति |
३५.३२ प्रतिशत |
४५.३९ प्रतिशत |
