काठमाडौं। हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले नेपालमा जलवायु उत्थानशीलताका लागि ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।
बोर्डले ‘कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको उक्त वित्तीय प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको हो।
यसले नेपालको जलवायु वित्त यात्रामा अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थपेको छ। यो परियोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले जिसिएफको प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकायका रूपमा सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रियाअन्तर्गत विकास गरेको हो।
कूल ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको यस चार वर्षे पहलमा जिसिएफबाट ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान समावेश छ। यस परियोजनाले नेपालको जलवायु परिवर्तनप्रति सबैभन्दा संवेदनशील प्रदेशमध्ये एक कर्णाली प्रदेशमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सहनशीलता, जलवायु सहनशील जीविकोपार्जन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने छ।
नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, कठिन भूगोल, उच्च गरिबी दर तथा पहिरो, बाढी र लामो खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्हरूप्रतिको बढ्दो जोखिमले कर्णाली प्रदेश मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरूमध्ये एक हो।
यस परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१-२०५०), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) तथा अन्य राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकताको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। साथै, जलवायु नीतिहरूलाई स्थानीय तहमा ठोस कार्यमा रुपान्तरण गर्ने छ।
पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु-सहनशील जीविकोपार्जनका अवसर, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय संस्थाको सुदृढीकरणमार्फत यस परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास छ।
साथै कर्णाली प्रदेशभर चार लाखभन्दा बढी मानिसको जलवायु उत्थानशीलता अप्रत्यक्ष रुपमा अभिवृद्धि हुनेछ। विशेष गरी महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत र जलवायु संवेदनशील समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा समान लाभ सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिइएको छ।
यो परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय संस्थाबीचको साझेदारीमार्फत कार्यान्वयन गरिने छ। जिसिएफको मान्यताप्राप्त निकायका रुपमा रहेको एनटिएनसीले सहकार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्ने छ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट थप दुई सहकार्यान्वयन निकाय रहने छन्। त्यसमध्ये अर्थ मन्त्रालयले जिसिएफ स्रोतहरूको प्रवाह तथा व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय हस्तक्षेपको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्दै सहभागी स्थानीय सरकारसँग परियोजना गतिविधिको समन्वय गर्ने छ।
यो कार्यान्वयन व्यवस्था संघीय शासन संरचनाअनुरूप तयार गरिएको र सरकारका सबै तहबीच सुदृढ समन्वय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिइएको छ। बोर्डको स्वीकृतिप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री तथा एनटिएनसीका अध्यक्ष गिता चौधरीले सो निर्णयलाई नेपालको जलवायु सहनशीलता मुद्दाका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए।
‘यो स्वीकृतिले राष्ट्रिय जलवायु नीतिलाई व्यवहारिक कार्यमा रूपान्तरण गरी सबैभन्दा जलवायु–संवेदनशील समुदायसम्म पुर्याउने नेपालको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ,’ उनले भने, ‘यस लगानीमार्फत हामी सहनशील पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै, दिगो जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउँदै र कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने सुनिश्चिततासहित पेरिस सम्झौताअन्तर्गत नेपालका प्रतिबद्धतालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ।’
स्वीकृतिप्रति एनटिएनसीलाई बधाई दिँदै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा जिसिएफका लागि राष्ट्रिय नामित प्राधिकरण (एनडिए) फोकल प्वाइन्ट धनीराम शर्माले यस स्वीकृतिले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त पहुँच र व्यवस्थापनमा नेपालको बढ्दो संस्थागत क्षमतालाई प्रमाणित गरेको बताए।
एनटिएनसीका सदस्य सचिव डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले सरकारी निकाय तथा समुदायसँग सहकार्य गर्दै प्रकृतिमा आधारित दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलता प्रदान गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा काम गर्न उत्साहित रहेको बताए।
परियोजनाअन्तर्गत जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा र दैलेख जिल्लाभरका प्रदेश सरकार, ३१ स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महिला समूह, आदिवासी जनजाति, प्राविधिक विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग परामर्श र प्रमाणमा आधारित प्रक्रियामार्फत तयार गरिएको हो।
एनटिएनसीका जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख तथा जिसिएफका प्राथमिक फोकल प्वाइन्ट डा.मनिषराज पाण्डे र जिसिएफका द्वितीय फोकल प्वाइन्ट लीना चालिसेको सहयोगमा परियोजना प्रस्ताव विकास गरिएको थियो।
