काठमाडौं। नेपालको जलविद्युत स्थापित क्षमता सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा ३ हजार ५९१ मेगावाट पुगेसँगै मुलुक अब बिजुली आयातकबाट क्षेत्रीय निर्यातकको भूमिकामा रूपान्तरण हुने चरणमा प्रवेश गरेकाे एक अध्ययनले देखाएकाे छ।
भारतले ८ वर्षभित्र १० हजार मेगावाटसम्म र बंगलादेशले १५ वर्षभित्र ९ हजार मेगावाटसम्म नेपाली बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्, जसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका विद्यावारिधि अध्येता रुद्र प्रसाद ढुंगेलले जीएमसीसी जर्नल अफ इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिजमा प्रकाशित आफ्नो नयाँ अध्ययनमा नेपालको "ऊर्जा राजकौशल"उदयको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर सोही अध्ययनले महत्त्वाकांक्षा र त्यसलाई धान्ने संस्थागत क्षमताबीच ठूलो खाडल रहेको उल्लेख गरेका छन्।मौसमी उत्पादन असन्तुलन, अपर्याप्त सीमापार प्रसारण पूर्वाधार, भारत-चीनबीच प्रतिस्पर्धी भूराजनीति र बारम्बार सरकार फेरिंदा खल्बलिने नीतिगत निरन्तरताले नेपालको ऊर्जा कूटनीतिलाई कमजोर बनाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अहिले नेपालबाट वार्षिक ५०० देखि ७०० मेगावाट बिजुली भारततर्फ निर्यात भइरहेको छ भने बहरामपुर–भेडामारा अन्तरसम्बन्धमार्फत ४० मेगावाट बंगलादेशतर्फ जाँदै आएको छ। अगस्ट २०२५ मा भारत सरकारले मेवाखोला र कुरुवासेती जलविद्युत आयोजनाबाट थप ८० मेगावाट खरिद गर्न सहमति जनाएपछि भारततर्फको कुल निर्यात स्वीकृति १,०९०.९ मेगावाट पुगेको छ। हालसम्म भारत र बंगलादेश गरी दुवैतर्फ जम्मा ९३६.७२ मेगावाट निर्यातका लागि औपचारिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ भने थप २९० मेगावाट क्षमता निर्यात अनुमतिकै पर्खाइमा छ।
नेपालको कुल स्थापित क्षमता ३ हजार ५९१ मेगावाटमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै उत्पादन ६६१.७ मेगावाट मात्र छ, बाँकी निजी क्षेत्रबाट आउँछ। मुलुकको आन्तरिक खपत मौसम अनुसार १ हजार ८०० देखि २ हजार ५०० मेगावाटसम्म हुन्छ, जसले धेरै उत्पादन निर्यातयोग्य बनाउँछ।
तर यो निर्यात क्षमता वर्षभरि उस्तै रहँदैन। अध्ययनले देखाएअनुसार बर्खायाममा उत्पादन ३ हजार ३०० मेगावाटसम्म पुग्दा माग जम्मा २ हजार ३०० मेगावाट हुन्छ। अर्थात् १ हजार २०० मेगावाट बढी उत्पादन हुन्छ। तर हिउँदमा उत्पादन घटेर १ हजार मेगावाटमा खुम्चिँदा माग भने उस्तै २ हजार ३०० मेगावाट रहन्छ, जसले आधाभन्दा बढी अभाव सिर्जना गर्छ। यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी वर्षहरूमा निर्यात बढ्दै जाने प्रक्षेपण गरे पनि हिउँदमा भने केही सय मेगावाट बिजुली नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहनेछ। साथै भारतले चीनको लगानीमा निर्मित आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने प्रस्ट संकेत गरिसकेकाले नेपालको भूराजनीतिक दुविधा थप गाढा बनेको छ।
पीपीए रोकिँदा लगानीकर्ता चिन्तित
सन् २०१८ यता विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला नभएका कारण सयौं जलविद्युत आयोजना अन्योलमा परेका छन्। १५ हजार मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि सम्झौता खुले पनि ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना अझै पर्खाइमा छन्। निजी क्षेत्रका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई एकमात्र खरिदकर्ता बनाइँदा व्यावसायिक बैंकहरू ऋण दिन अनिच्छुक देखिएका छन्। टनेल परीक्षण उपकरण आयातमा नियामकीय अवरोध, विस्फोटक पदार्थ ढुवानीमा कडा नियम र झन्डै २० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना मुद्दा-मामिलामा फसेको अवस्थाले लगानी वातावरणलाई थप असुरक्षित बनाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तथ्यांकले पनि नेपालले हरेक आवधिक योजनामा राखेको उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको देखाउँछन्। १३औं त्रिवर्षीय योजनामा ५८.२९ प्रतिशत, १४औं योजनामा ५४.३२ प्रतिशत र १५औं योजनामा जम्मा ४९.६९ प्रतिशत लक्ष्य मात्र हासिल भएको थियो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औं योजनाले भने ११ हजार ७६९ मेगावाट थप्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ, जुन नेपालको दीर्घकालीन २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसँग जोडिएको छ।
प्रसारण पूर्वाधारमा भने केही प्रगति देखिन्छ। विगत ११ वर्षमा उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन ३ हजार ८५० सर्किट किलोमिटरले बढेको छ भने सबस्टेसन क्षमता झन्डै ११ हजार ९०० मेगा भोल्ट एम्पियरले विस्तार भएको छ। तैपनि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, चाप्ताकोट–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र हेटौंडा–बिहार जस्ता प्रमुख सीमापार प्रसारण लाइन पूरा नभई १० हजार मेगावाट निर्यात लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिन्छ।
नेपालको प्रत्यक्ष ऊर्जा व्यापार हाल चीनसँग सुरु भइसकेको छैन। तर ट्रान्स-हिमालयन प्रसारण लाइनको प्रस्ताव लामो समयदेखि छलफलमा रहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सेप्टेम्बर २०२३ को चीन भ्रमणका क्रममा चिलिमे–केरूङ प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, जसले भविष्यमा तिब्बतमार्फत चीनको पश्चिमी क्षेत्रसम्म बिजुली पुर्याउने सम्भावना देखाउँछ। यसले भारतमाथिको हालको उच्च निर्भरतालाई विविधीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ।
अध्ययनकर्ता ढुंगेलका अनुसार नेपालले जलविद्युतलाई केवल आर्थिक वा प्राविधिक विषयका रूपमा हैन, राष्ट्रिय शक्ति, क्षेत्रीय कूटनीति र दीर्घकालीन रणनीतिक प्राथमिकतासँग गाँसिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ। तर मेगावाट क्षमता मात्रैले विश्वसनीय ऊर्जा राजकौशल सम्भव नहुने, बरु सुसंगत शासकीय संरचना, प्रसारण सम्प्रभुता र निर्वाचन चक्रबाट प्रभावित नहुने नीतिगत निरन्तरता आवश्यक पर्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ।
नीतिगत सुझावका रूपमा अध्ययनले राजनीतिक परिवर्तनबाट प्रभावित नहुने स्वतन्त्र ऊर्जा आयोगको गठन, भारत र बंगलादेशसँगका सम्झौतामा प्रसारण सम्प्रभुता र विवाद समाधान संयन्त्र स्पष्ट रूपमा समावेश गर्ने, र त्रिपक्षीय (नेपाल-भारत-बंगलादेश) प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गर्ने सिफारिस गरेको छ। भुटान र लाओसका जलविद्युत अनुभवसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नेपालका लागि थप शिक्षा प्राप्त हुनसक्ने ठहर पनि अध्ययनले गरेको छ।
