काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ तत्काल स्थगन गरी सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर मात्र परिमार्जनसहित लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उक्त विधिमा रहेका केही व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामा नकारात्मक असर पार्ने, निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने र सरकारको ऊर्जा दशकको लक्ष्यलाई समेत धक्का पुर्याउने निश्चित रहेको उल्लेख छ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदान विपरीत अनुदार नयाँ व्यवस्था लागू गर्न खोजिएकाले त्यसमा परिमार्जन हुनुपर्ने इप्पानको धारणा छ।
सरकारले अघि सारेको आगामी १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य उक्त विधिमा राखिएका कतिपय अव्यावहारिक एवं प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको नीति विपरीत रहेकाले यसलाई परिमार्जन गर्न इप्पानले माग गरेको छ।
इप्पानका अनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकल मेसिन दक्षताको परम्परागत मापदण्डअन्तर्गत विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३ मा उल्लेखित आयोजनाको अपग्रेड गर्दा मुख्य उपकरणको दक्षता साबिक पीपीएमा रहेको भन्दा फरक गर्न नमिल्ने एवं मुख्य उपकरणको दक्षतालाई टर्बाइनको ९१%, जेनेरेटरको ९७%र ट्रान्सफर्मरको ९९% सम्मको सीमाभित्र हुनुपर्ने प्रावधानले प्रविधिको विकाससँगै विश्व बजारमा प्राप्त हुने इफिसियन्ट टेक्नोलोजीलाई ग्रहण गर्ने एवं यसमार्फत गर्न सकिने व्यवसायिक सुदृढकरण कार्यलाई लाइ बन्देज लागाउने प्रयास भएको इप्पानको ठहर छ।
नयाँ पीपीए र थप क्षमताको पीपीएको हकमा इफिसेन्सीसम्बन्धी फरकफरक मापदण्ड तोकिनुले क्षमताको वृद्धिको लागि विगत समयबाट विद्युत् प्राधिकरणमा प्रक्रियागत रहेका आयोजनाको अपग्रेडिङ रोक्न लक्षित भएको इप्पानले बताएको छ।
इप्पानले हाइड्रोलोजी डाटा सम्बन्धमा सरकारी निकायको तथ्यांकको आधारमा प्राधिकरणले मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि आयोजनाको हाइड्रोलोजी डाटाविधि मात्र प्रयोग गर्ने, डाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक र कन्सल्टेन्टको मात्र हुने गरी अन्डरटेकिङ मागिएको व्यवस्था न्यायसंगत नभएको इप्पानको भनाइ छ।
साथै कुनै पनि अध्ययन/प्रक्षेपणको विषयमा एउटा मात्र विधिको स्वीकृति हुनुले विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३ अनुदार देखिएको छ। क्षमता वृद्धिमा बन्देज एवं विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको निर्णयभन्दा फरक सर्त राखिएको इप्पानको ठहर छ।
ऊर्जा तालिका निर्धारण विधिमा उल्लिखित आयोजनाको क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्दा साविकको क्षमताको न्यूनतम १५% भन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने विषयको औचित्य पुष्टि हुने आधार नदेखिने इप्पानले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा न्यूनतम १५% भन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको र कुनै आयोजनाले प्राविधिक कारणले सम्भव देखिएको ५% वा १०% मात्र क्षमता बढाउन चाहेमा त्यसलाई रोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय हुने इप्पानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनालाई यस्ता प्रकारका थप कठोर सर्त तेस्र्याउँदा नेपालका धेरै आयोजनाको क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमै बन्द हुने एवं यो प्रावधान नसच्चिएको अवस्थामा यस्ता आयोजनामा पहिचान भइसकेको १५% सम्मको ऊर्जा सधैंका लागि गुम्ने अवस्था देखिएको इप्पानले बताएको छ। विद्युत प्राधिकरण आफै २३ कि.वा. सम्मको पीपीए गर्ने तर मेगावाटको स्केलमा आउने १५% भित्रको क्षमता वृद्धि प्रस्ताव लाइ रोक्ने विषय आफैमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको इप्पानको भनाइ छ।
प्राधिकरणको संचालक समितिको ९६३औँ बैठकवाट पीपीए भएका आयोजनाको २५% सम्मको क्षमता वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको र सोही विषयलाई थप विस्तार गर्दैै विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९०औं बैठकवाट तोकिएका सर्तबमोजिम क्षमतावृद्धि गर्दा उक्त प्रतिशतको सिमा नरहने निर्णय भएको थियो। सञ्चालक समितिको निर्णयसमेत बाझिने गरी प्राधिकरणबाट जारी भएको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा गतिरोध उत्पन्न गर्ने देखिएको इप्पानले जनाएकाे छ।
