काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमा अहिले एउटा नीतिगत "पासो" बनेको छ, जसले एकातिर बैंकहरूलाई जनताको निक्षेप जोखिममा पार्न बाध्य तुल्याएको छ भने अर्कोतिर नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीचको मतभेदलाई उत्कर्षमा पुर्याएको छ। वि.सं. २०५८ मा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने र सीमान्तकृत समुदायलाई आर्थिक मूलप्रवाहमा जोड्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो नीति, दुई दशकपछि वर्तमान अर्थतन्त्रको विशाल आकारमा चुनौतीपूर्ण र कतिपय अवस्थामा अव्यावहारिक साबित हुन थालेको छ।
यही विषय उठाउँदै अघिल्लो वर्षदेखि बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकसँग विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्न माग राख्दै आएका थिए। बैंकहरूको सुझावअनुसार २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा यसको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा त भयो, तर एक वर्ष बितेर अर्को मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदासम्म पनि सो घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छैन।
"बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिनेछ" भनी २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. १०७ मा उल्लेख छ। यसैको कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्र बैंकले २०८२ चैतमा परिपत्रमार्फत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा सीमा गणना विधि पुनरावलोकन गर्ने भन्दै विपन्न वर्ग कर्जाको विषयलाई भने ओझेलमा पारेको छ। यस विषयमा न त कुनै थप परिपत्र आएको छ, न त नयाँ मौद्रिक नीतिमै कुनै सम्बोधन गरिएको छ। यसले गर्दा नियामक र बैंकरहरूबीचको मतभेद बढ्दै गएको छ।
सुरुमा गरिबी निवारण र ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक उत्थानका लागि लघुवित्तबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको १ प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। समयक्रमसँगै नियामकले यो सीमा बढाउँदै लगेको हो र अहिले यो ५ प्रतिशत पुगेको छ। तर बैंकिङ प्रणालीको आकार र कर्जाको परिमाण उल्लेख्य रूपमा बढिसकेकाले अहिले ५ प्रतिशतको सीमा पुर्याउनु नै बैंकहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
कुनै बैंकले तोकिएको सीमाअनुसार विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेमा नपुग रकम बराबरकै हर्जना राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यही हर्जानाको डरले बैंकहरू जसरी भए पनि यस क्षेत्रमा रकम प्रवाह गर्न बाध्य छन्। विगत तीन वर्षदेखि बैंकरहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा घटाएर ३ वा ४ प्रतिशतमा झार्न माग राख्दै आएका छन्, र यति सीमामा पनि यस क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुने उनीहरूको बुझाइ छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत कुल २ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् प्रवाहित कर्जाको ५.२६ प्रतिशत रकम प्रवाह गरेका छन्। सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल ५८ खर्ब ८७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूले ५.१८ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ५.९० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले ५.६८ प्रतिशत विपन्न वर्ग क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जसको ठूलो हिस्सा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमार्फत "होलसेल लेन्डिङ" (थोक कर्जा)का रूपमा गएको हो।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार बैंकहरू नियामकीय नीति पालना गर्न बाध्य भएरै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्। "अहिले बजारमा प्रत्यक्ष कर्जा (डाइरेक्ट लेन्डिङ)को माग नै छैन। बैंकहरूले केवल नियामकीय मापदण्ड पुर्याउनका लागि मात्र लघुवित्तहरूलाई थोक कर्जा दिइरहेका छन्," कोइराला भन्छन्, "यस्तो कर्जा लिन प्रत्यक्ष बैंकमै आउने ग्राहक न्यून हुँदा, बैंकहरूले १० प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा (एनपीएल) भएका लघुवित्तहरूलाई नै रकम दिनुपर्ने बाध्यता छ, जसले वाणिज्य बैंकहरूको जोखिम पनि बढाउँछ।"
कोइरालाका अनुसार सबैभन्दा गम्भीर विषय लघुवित्त क्षेत्रकै संकट हो। "बैंकहरूलाई नियामकीय सीमा पुर्याउन थप पैसा दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। या त हामीलाई ब्याजदर घटाउने छुट दिनुपर्यो, या हर्जना नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्यो। नत्र जनताको निक्षेप जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्छ," उनी भन्छन्।
पर्याप्त परियोजना विश्लेषणबिनै हर्जानाबाट बच्न मात्र जोखिमयुक्त लघुवित्तहरूमा निक्षेपकर्ताको रकम लगानी हुँदा वित्तीय स्थायित्वमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। विपन्न वर्ग कर्जाको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा लघुवित्तमार्फत परिचालन हुने गरेको छ, तर लघुवित्त क्षेत्र आफैँ गम्भीर संकटमा छ। ऋणीहरूको बहुबैंकिङ समस्या, ऋण मिनाहाको माग गर्दै भइरहेका आन्दोलन र बढ्दो खराब कर्जाको दरले लघुवित्त संस्थाहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
अहिले कतिपय लघुवित्त संस्थाहरूको खराब कर्जा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ। लघुवित्तहरूले ग्रामीण ऋणीबाट रकम उठाउन नसक्दा उनीहरू वाणिज्य बैंकलाई सावाँ-ब्याज तिर्न असमर्थ हुँदै गएका छन्। कोइराला थप्छन्, "अहिले प्रत्यक्ष कर्जाको माग नै छैन। बैंकहरूले नियामकीय मापदण्ड पुर्याउन मात्र लघुवित्तहरूलाई थोक कर्जा दिएका छन्, तर उच्च खराब कर्जा भएका लघुवित्तहरूलाई रकम दिँदा वाणिज्य बैंकहरूको लगानी झनै जोखिममा पर्दै गएको छ।"
लघुवित्त संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्नु र धेरै सदस्य "निष्क्रिय" अवस्थामा पुग्नुले वाणिज्य बैंकहरूको लगानीलाई थप संकटमा पारेको छ। २०८३ वैशाखसम्म लघुवित्तका कुल सदस्यसंख्या ६४ लाख ९९ हजार पुगे पनि, तीमध्ये १० लाख २० हजारभन्दा बढी सदस्य निष्क्रिय देखिएका छन्। यसले विपन्न वर्गका नाममा बैंकहरूले लघुवित्तलाई दिएको थोक कर्जा क्रमशः असुरक्षित बन्दै गएको संकेत गर्छ।
यो शृंखलाबद्ध प्रभाव (चेन रिएक्सन) ले अन्ततः वाणिज्य बैंकहरूको वासलात बिगार्ने र निक्षेपकर्ताको रकम असुरक्षित बनाउने निश्चित छ। लघुवित्तहरूले ग्रामीण क्षेत्रबाट असुली गर्न नसक्दा उनीहरू वाणिज्य बैंकलाई सावाँ-ब्याज तिर्न असमर्थ हुन्छन्, जसले अन्ततः वाणिज्य बैंकहरूकै खराब कर्जा बढाउँछ र निक्षेपकर्ताको रकम असुरक्षित बनाउँछ। राष्ट्र बैंकले यो जोखिम बुझेर पनि समयमै नीतिगत संशोधन नगरेको आरोप बैंकरहरूको छ।
नीतिगत विभेद: विपन्न वर्ग कर्जा किन ओझेलमा पर्यो?
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरे पनि, २०८२ चैत ३ गते जारी गरिएको निर्देशनले बैंकहरूलाई थप भार मात्र थपेको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार २०८३ पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषिमा र २० प्रतिशत अन्य तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी विकास बैंकका लागि २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। तर वर्षौँदेखि विवादित र जोखिमपूर्ण मानिएको ५ प्रतिशतको विपन्न वर्ग कर्जा सीमाका बारेमा राष्ट्र बैंकले एउटा शब्द पनि खर्चिएको छैन। यसले कृषि र अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जालाई ओझेलमा पारेको देखाउँछ।
यसले बैंकहरूमा एक प्रकारको निराशा ल्याएको छ। नीतिगत रूपमा कृषि र साना उद्यमलाई प्राथमिकता दिँदा विपन्न वर्ग कर्जा गौण बन्दै गएको बैंकरहरूको बुझाइ छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले यसलाई छुट्टै परिपत्रमार्फत सम्बोधन गर्ने संकेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले पनि विपन्न वर्ग कर्जाको विषयमा थप स्पष्टता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्।
"मौद्रिक नीति भनेको बजारलाई स्थिर बनाउने एउटा पाटो हो, तर सबै कुरा मौद्रिक नीतिमै समेटिनुपर्छ भन्ने छैन। हामी यसबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ," पौडेल भन्छन्, "अध्ययनले विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा वा मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने देखाएमा हामी परिपत्रमार्फत व्यवस्था गर्छौं।"
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकका कतिपय नीति हाल अध्ययनकै क्रममा छन्। "हामीले भनेका सबै कुरा एकैचोटि कार्यान्वयनमा नआउन सक्छन्, तर राष्ट्र बैंकले बजारलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी काम गर्छ। विपन्न वर्ग कर्जाका बारेमा पनि हामी केही न केही बोल्छौं, तर त्यसका लागि उपयुक्त समय र अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक छ," पौडेलले थपे। उनको संकेतअनुसार आगामी दिनमा छुट्टै परिपत्रमार्फत विपन्न वर्ग कर्जाको परिभाषा वा सीमामा केही लचकता आउने सम्भावना छ।
तर नियामकले एकातिर बैंकहरूलाई कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउन दबाब दिने र अर्कोतिर जोखिमपूर्ण मानिएको ५ प्रतिशतको विपन्न वर्ग कर्जाको भार पनि यथावत् राख्दा बैंकहरूको लगानी क्षमता खुम्चिएको छ। बैंकर्स संघका अनुसार, कृषिमा दिइने साना कर्जालाई नै विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने सुविधा दिइएमा बैंकहरूले आफैं प्रत्यक्ष लगानी बढाउन सक्थे। तर हाल कृषि र विपन्न वर्ग छुट्टाछुट्टै बाकेटमा राखिँदा बैंकहरूले दुवै ठाउँमा कोटा पुर्याउनुपर्ने दोहोरो दबाब खेप्नुपरेको छ।
विपन्न वर्गको उत्थान हुनुपर्छ र बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन। तर सामाजिक न्यायको नाममा वित्तीय स्थायित्वलाई नै जोखिममा पार्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन। दुई दशक पुरानो नीतिलाई अहिलेको बदलिँदो र चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितिमा जस्ताको तस्तै लाद्नु राष्ट्र बैंकको नीतिगत कमजोरी हो।
अहिलेको आवश्यकता विपन्न वर्गलाई कर्जाको "पासो"मा पार्नु होइन, बरु उनीहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोडेर दिगो आर्थिक विकासको मार्गमा डोर्याउने वैज्ञानिक र व्यावहारिक बैंकिङ नीति नै हो। राष्ट्र बैंकले अब समयानुकूल संशोधन गरी विपन्न वर्ग कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको एउटा अभिन्न अंग बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन।
-1783667017.jpeg)
