काठमाडौं। पछिल्लो साता बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढिरहेको गुनासो सर्वसाधारणले गरिरहेका छन्। भान्सा महँगिएको गुनासा बढिरहे पनि बजार अनुगमन गर्ने राज्यका निकाय भने एकअर्काको क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही गर्नुको साटो खुलेयाम नागरिकको दायित्वप्रति बेखबरजस्तै देखिएका छन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्नु क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताएको छ। विभागको मुख्य भूमिका मूल्य तोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने नभई बजारमा वस्तु कानुनसम्मत र तोकिएको मूल्यमा बिक्री वितरण भएका छन् कि छैनन् भनी अनुगमन गर्ने मात्र रहेको भन्दै मनपरी मूल्य लिेनलाई कारबाही गर्न नसकिने तर्कमै रमाइरहेको छ।
केही सताायता देशभर फैलिएको बर्डफ्लु संक्रमणले मासुजन्य पदार्थको मुल्य अकासिएको छ भने अर्कोतर्फ खाद्य सामग्रीको मूल्य पनि उकालो लागेको छ। विभिन्न वहानामा व्यापारीले खाद्य तथा सेवाक्षेत्रको मूल्य बढाउँदासमेत सरकार मुकदर्शक बनेको हो।
बर्डफ्लुले गर्दा एकातिर लाखौं कुखुरा नष्ट हुँदा किसान र उद्योगीले बैंकको कर्जा तिर्न कठिन भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ बजारमा खसी, राँगा र माछाको मासुको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेको भन्दै उपभोक्ता आक्रोशित बन्दासमेत तालुकदार कृषि, वन तथा पर्यावरण, गृह मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चासो देखाएका छैनन्।
बजारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतोल विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग र कृषि तथा पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायको फितलो उपस्थितिका कारण उपभोक्ता निरन्तर ठगिइँदै छन्।
हाल बजारमा खसीको मासु, चामल, दाल, तेललगायतका उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेको गुनासो उपभोक्ताबाट गरिए पनि क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै विभागले जिम्मेवारीबाट पन्छिने जवाफ दिएको हो। ‘यदि कुनै वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य बढेर आएको छ भने त्यस्ता व्यावसायिक फर्मलाई विभागले कारबाही गर्न सक्दैन। विभागको मुख्य दायित्व भनेको प्याकेट वा वस्तुमा अंकित मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिई सामान बेच्ने व्यापारीलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याउनु हो’, विभागका निर्देशक एव सूचना अधिकारी अनिल किरातीले भने।
हालै मात्र चामल, तेल तथा दाल उद्योग संघसँग भएको छलफलमा पनि भारतबाटै कच्चा पदार्थ वा तयारी वस्तु आयात गर्दा मूल्य बढेर आएकाले नेपाली बजारमा पनि मुल्य बढी कायम हुन पुगेको देखिएको विभागका कर्मचारीको दावी छ।
सूचना अधिकारी किराती बजार अनुगमनको सीमा र कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै भन्छन्, ‘बजारमा कुनै वस्तुको मूल्य पहिलेको तुलनामा किन महँगो भयो वा कसले बढायो भन्ने कुराको खोजी गर्ने क्षेत्राधिकार हाम्रो होइन। यदि कुनै वस्तुमा ५ सय रुपैयाँको मूल्य अंकित गरिएको छ र व्यापारीले सोही मूल्यमा बेचिरहेको छ भने त्यो मूल्य पहिले २०० नै किन नहोस्। विभागले कारबाही गर्न मिल्दैन। हाम्रो मुख्य ध्यान उपभोक्ता ठगिएका छन् कि छैनन् भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ’, उनले भने।
अंकित मूल्यभन्दा बढी लिएर बेचेको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम २ लाख देखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। विभागले दैनिक रूपमा प्राप्त हुने उजुरी र नियमित अनुगमनका आधारमा नेपाली वा लेबल नभएका, तथा अवैध रूपमा भित्रिएका सामान जफत गरी फर्मलाई कारबाही गरिरहेको उनको भनाई छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार विभागले बजारमा तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिने, खाद्य सामग्रीमा मिसावट गर्ने, म्याद गुज्रेका सामान बेच्ने तथा अवैध नाकाबाट बिना भन्सार र बिनास्वीकृत भित्रिएका सामान बिक्री गर्नेहरूलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याइने गरेको उनले बताए।
‘मूल्य निर्धारण र नियन्त्रणको मुख्य पाटो भन्सार विभाग, उत्पादक र आयातकर्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने गर्छ। भारत वा अन्य तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा तिनको खरिद मूल्य, ढुवानी र भन्सार महसुलका आधारमा सुरुवाती मूल्य तय हुने गर्दछ’, उनले भने।
मूल्य नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र भन्सार र आयात प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ भने बजार अनुगमन टोलीले केवल बजारमा आइसकेका सामान उपभोक्ता अधिकारअनुरुप बिक्री भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा निगरानी गर्ने गरेका छौं’, उनले भने।
भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले भने आयात गरेका वस्तुको मुल्यवृद्धि हुनुमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको डलरको मूल्यवृद्धि प्रमुख कारण रहेको बताए। नेपालमा आन्तरिक उत्पादन न्यून रहेकाले अधिकांश उपभोग्य सामग्रीहरू विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विगतको तुलनामा डलरको विनिमय दरमा भारी वृद्धि भएकाले आयातीत सामान खरिद लागत स्वभाविक रूपमा बढेको हो।
‘भन्सार बिन्दुमा आयातकर्ताले वस्तुको मूल्य घोषणा गर्दा डलरको बढेको भाउकै कारण वस्तुको लागत बढी देखिने गरेको भन्सार सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्। मैले आयातीत वस्तुको भन्सार द्वारसम्मको मात्र भन्न सक्छु’, उनले भने।
हाल बजारमा खसीको मासु, चामल, दाल, तेललगायतका उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेको गुनासो उपभोक्ताबाट गरिए पनि क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै विभागले जिम्मेवारीबाट पन्छिने जवाफ दिएको हो।
भन्सार बिन्दुबाट आयातीत वस्तु एमआरपी अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणा गरी व्यावसायिक गोदामसम्म पुग्ने गर्दछन्। सरकारले सबै आयातित वस्तुमा एमआरपी घोषणा अनिवार्य गरे पनि गोदामबाट उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दा ती वस्तुमा सही रूपमा एमआरपी लेबल टाँसिएको छ वा छैन भन्ने कुराको नियमित निगरानी गर्ने जिम्मा वाणिज्य विभागको हो।
भन्सार बिन्दुसम्मको मूल्य घोषणा र प्रक्रिया वैध भए पनि, मध्यस्थकर्ता, ढुवानीकर्ता र थोक बिक्रेतामा हुने खर्च, बढी नाफा मार्जिन र फितलो बजार अनुगमनका कारण उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको हुन सक्ने भन्सार विभागका अधिकारीले इंगित गरेका छन्।
आयातीत मूल्यको वास्तविक अवस्था जाँच गर्ने र बजारमा घोषित एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिने वा लेबल नलगाई सामान बेच्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न वाणिज्य विभागले आफ्नो अनुगमन प्रणालीलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्सार विभागको बुझाइ छ।
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७९ मा के छ?
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७९मा सुरुमा प्रस्तावनामा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता र परिमाणलगायतका विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ सो निर्देशिका जारी गरिएको हो। निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ६ तथा पृष्ठ ३ मा अनुगमन गर्दा मूल्य र मूल्य मापन उपकरणको जाँचको विषय समावेश गरिएको छ।
अनुगमन टोलीले वस्तु वा सेवा अनुगमन गर्दा मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुराअन्तर्गत वस्तु वा सेवाको नापतौल र गुणस्तरका साथै मूल्य मापनका उपकरण ठीक भए वा नभएको र मूल्य सम्बन्धी आवश्यक सूचना उपभोक्तालाई सही रूपमा दिए वा नदिएको विषयमा अनिवार्य ध्यान दिनुपर्ने भनेर लेखिएको छ।
बुँदा १० मा कृत्रिम मूल्यवृद्धि र कार्टेलिङ नियन्त्रणको विषयमा बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न मूल्यसूची, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, एकाधिकार सिन्डिकेट, मिलोमतोपूर्ण बजार भाउ निर्धारण, कार्टेलिग तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्नेजस्ता गैरप्रतिस्पर्धी र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था, कृषिजन्य उपजको उत्पादन, ढुवानी तथा कृषि बजारमा हुने मूल्य अनुगमन र कृषि बजारको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कृषि विभागको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत तोकिएको छ।
निर्देशिकामा वाणिज्य विभागको क्षेत्राधिकार अन्तगर्त निर्देशिकाको बुँदा २ को परिभाषाअनुसार विभाग भन्नाले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई इंगित गरेको छ। निर्देशिकाले विभागलाई बजार नियमन र अनुगमनको मुख्य नेतृत्वदायी निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ। निर्देशिकाको बुँदा ४ अनुसार बजार अनुगमन टोलीले विभागको निर्देशन र समन्वयमा बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेर प्रस्टसँग लेखिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार अनुगमन टोलीमा विभागको प्रतिनिधित्व अर्थात् बजार अनुगमन टोलीमा वाणिज्य विभाग वा विभागअन्तर्गतका कार्यालयका निरीक्षण अधिकृत वा विभागबाट विशेष रूपमा नियुक्त वा तोकिएका निरीक्षण अधिकृत रहने व्यवस्था रहेको छ।
निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १० अनुसार व्यावसायिक नियमन र बजार व्यवस्थापनको संयोजन अर्थात् बजारमा उपभोक्ता हित र आपूर्ति व्यवस्थापनसँग जोडिएका मुख्य विषयको अनुगमन गर्न वाणिज्य विभागको संयोजन मा विषयगत अनुगमन टोली गठन हुनेछ।
फर्म, कम्पनी वा व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा संस्थाको दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी नियमन आपूर्ति व्यवस्थापन, मूल्यसूची, र कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण उल्लेख छ। एकाधिकार सिन्डिकेट, मिलोमतोपूर्ण बजार भाउ निर्धारण, र कार्टेलिग नियन्त्रण बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने गैरप्रतिस्पर्धी तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको रोकथाम , पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी. ग्यास नियमन, पार्टी प्यालेसहरूको दर्ता तथा सञ्चालन अनुगमन उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, विज्ञापन नियमन र आपूर्ति व्यवस्थापनसँग जोडिएका विषय समावेश छ।
सरकारले झण्डै पाँच वर्ष अघि ल्याएको सो निर्देशिकामा बुँदा नम्बर ११ मा दुई वा दुई भन्दा बढी विषयगत क्षेत्र समेटेर गठन गरिने संयुक्त अनुगमन टोलीको नेतृत्व वाणिज्य विभाग वा विभागले नियुक्त गरेको वा तोकेको निरीक्षण अधिकृतले गर्ने तथा बजार अनुगमनका क्रममा तोकिएको कसुरबापत तत्काल गरिने जरिबानाको रकम सम्बन्धित पक्षले विभागले तोकेको बैंक खातामा दाखिला गर्नुपर्ने भनेर सो निर्देशिकाको १९ बुँदामा लेखिएको छ।
संघीय संरचनासँगै बजार अनुगमनको दायित्व प्रदेश तथा पालिकालाई दिइएको छ। संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकारअनुसार पालिकामा बजार व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश तथा पालिकाको हो।
बजार अनुगमनमा पालिकाको रणनीतिक तवरबाट काम गर्न सकिएको छैन। संघीयता कार्यान्वयन गरेको एक दशकभन्दा लामो समय भइसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आफनो क्षेत्र अनुकुल कानुन बनाउँन सकेका छैनन भने अर्कोतर्फ जिम्मेवारी देखाएका छैनन्।
अनुगमनमा पालिका सक्रिय नहुँदा एकातर्फ बजार भाउ बढ्दो क्रममा छ भने अर्कोतर्फ नियन्त्रणबाहिर गएको छ। प्रदेश र पालिकाकै लापरबाहीका कारण कतिपय जिल्लामा सर्वसाधारण म्याद नाघेका वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाका अनुसार उपभोक्ताको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, माछामासुजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक र कृत्रिम रूपमा अकासिएको हो।
निर्देशिकामा वाणिज्य विभागको क्षेत्राधिकार अन्तगर्त निर्देशिकाको बुँदा २ को परिभाषाअनुसार विभाग भन्नाले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई इंगित गरेको छ।
अर्कोतर्फ केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले पनि प्रस्टसँग देखाएको उनको भनाइ छ। ११ महिनाको मूल्यवृद्धि ५ दशमलव २२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ दशमलव ७२ प्रतिशत थियो।
बजार मूल्य अहिले आएर एक्कासि बढेको हैन। गत वर्षको असारदेखि मंसिरसम्म मूल्यवृद्धि एकदेखि दुई प्रतिशत हाराहारी थियो। पुस महिनादेखखि क्रमिक रुपमा बढ्न थालेको मुल्यवृद्धि वैशाखमा ५ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको थियो भने यो वर्षको जेठमा ५ दशमलव २२ प्रतिशत पुगेको हो।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०८३ जेठ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत फलफूल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १७ दशमलव ४०, घिउ तथा तेलको १५ दशमलव १०, माछा तथा मासुको ५ दशमलव २६ र तरकारीको ४ दशमलव १४ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
तर, दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ० दशमलव ९३ प्रतिशतले घटेको छ। गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १६ दशमलव ६८, यातायातको १५ दशमल ३१, मदिराजन्य पेय पदार्थको ७ दशमलव २०, शिक्षाको ५ दशमलव ५४ र कपडा तथा जुत्ताचप्पलको ५ दशमलव ५३ प्रतिशतले बढेको सरकारी तथ्यांक छ।
बजारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतोल विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग र कृषि तथा पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायको फितलो उपस्थितिका कारण उपभोक्ता निरन्तर ठगिइरहेका तिमिल्सनाले बताए।
संविधानले उपभोक्ताको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र राखे पनि व्यवहारमा समन्वय नहुँदा बजारमा बिचौलिया हाबी भएकाे उनको दाबी छ।
C_NPL-(9)-1770804328.jpeg)
-1784100538.jpg)
