काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुशील खड्काले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार गर्न बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी गाँजा र भाङ्गो खेतीलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्ने बाटो खुलाउन माग गरेका छन्।
नेपालमा हाल गाँजालाई लागू औषधको संज्ञा दिएर फँडानी गर्ने गरिएको छ। तर, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रकाशन संख्या ०८२ मा प्रस्तुत गरेको छ।
साथै, लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (छ) (१)ले पनि औषधि उत्पादनका प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्ने कानुनी आधार प्रदान गरिसकेको छ।
सांसद खड्काले गाउँ-गाउँ रित्तिँदै गएको, खेती योग्य जमिन बाँझो बन्दै गएको तथा बाँदर लगायतका वन्यजन्तुको समस्याले किसान खेतीबाट विस्थापित हुँदै गएको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। यस्तो अवस्थामा नेपालको वन, पाखा तथा बाँझो जमिनमा समेत खेती गर्न सकिने, जलवायु परिवर्तनको असर सहन सक्ने बालीका रूपमा गाँजा र भाङ्गो महत्वपूर्ण विकल्प बन्न सक्ने उनले उल्लेख गरे।
गाँजा तथा भाङ्गोको डाँठ, पुवा, दाना, पात, फूल, चोप सबै नै औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोगमा आउने भएकाले यिनीहरु सर्वाधिक उपयोगी वस्तु मानिन्छ। यसका पात, डाँठ, बोक्रा, रेशा तथा जराबाट औद्योगिक, उपभोग्य तथा निर्माण सामाग्रीहरु बनाउन सकिने र सरकारले यि सबै अवयवहरुको उपयोगद्वारा अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सक्ने उनले बताए।
गाँजा शास्त्रीय र पौराणिक, व्यापारिक, आयुर्वेदिक सबै हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसको वैज्ञानिक तथा नियमनसहितको खेतीबाट गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न तथा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि विकास गर्न सकिने धारणा पनि उनले व्यक्त गरे।
सांसद खड्काले गण्डकी प्रदेशले गाँजा खेतीको नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको तथा वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न संघीय सरकारले छिटो आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यसै सन्दर्भमा उनले संघीय सरकारलाई वैज्ञानिक, नियमनयुक्त तथा व्यावसायिक गाँजा खेतीको बाटो खुलाउने कानुनी व्यवस्था गरी कृषि, उद्योग, औषधि उत्पादन, निर्यात प्रवर्द्धन तथा ग्रामीण रोजगारी सिर्जनालाई नयाँ गति दिन आग्रह गरे।
-1717480262.jpg)
