काठमाडौं। सरकारले कुनै सरकारी सेवाबाट अवकाश र उपदान प्राप्त गरेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करारमा कार्यरत करिब ४०० कर्मचारीलाई आजदेखि सेवा निरन्तरता नगरी बिदाइ गर्ने भएको छ।
हाल करिब ६० हजार हाराहारी रहेका करार तथा अस्थायी कर्मचारीमध्ये सरकारी सेवाबाट पेन्सन पाएर फेरि करारमा रहेका यस्ता कर्मचारीको संख्या करिब ४०० हाराहारी रहेको बताइन्छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज सबै सरकारी निकायलाई सातबुँदे परिपत्र गर्दै हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी पुलमा राख्न निर्देशन दिएको छ। यसको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले पूलमा राखिएका कर्मचारीमध्येबाट आवश्यकताअनुसार काममा लगाउनुपर्नेछ । नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दीमा वा कुनै निकायमा रिक्त भएको दरबन्दीमा करारमा काममा लगाउनुपर्ने भए नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नलिई विभिन्न निकायमा पूलमा रहेका करारका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौता गरी काममा लगाउनुपर्नेछ।
विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका एकीकरण वा खारेज हुने निकायको हकमा एकीकरण वा खारेजी प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा र सम्पत्ति तथा दायित्वको हस्तान्तरण एवं फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले यकिन गरी हाल सोही निकायमा करारमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाटै काममा लगाउने परिपत्रमा उल्लेख छ।
पुलमा बाँकी रहने करारका कर्मचारीका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न, आगामी दिनमा करारमा कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा गरिने करार सम्झौतामा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवासुविधाका सर्तका सम्बन्धमा र हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम करारमा काममा लगाउन नसकी सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्दा उपलब्ध गराइने सेवासुविधाका सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सञ्जीव नेपालद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ।
