×

भारतमा स्टार्टअप इकोसिस्टमः नेपालका लागि सम्भावित मोडल

images

गत महिना मैले नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमको आवश्यकतामाथि प्रकाश पारेको थिएँ । यस महिना म भारतको स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई जोडेर त्यसले कसरी रोजगारी सिर्जना र वृद्धिमा महत्वपूर्ण इन्जिनको भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने कुरा दर्शाउनेछु । 

नवप्रर्वतन र ‘स्केलेबल’ अर्थात् विस्तारको सम्भावना भएको प्रविधिको माध्यमबाट भारतका स्टार्टअपहरुले प्रभावकारी समाधान निकाल्नाका साथै सामाजिक आर्थिक विकास तथा रुपान्तरणका लागि संवाहकको काम गरिरहेका छन् । 

पछिल्लो २ दशकमा भारतको स्टार्टअप इकोसिस्टम एकदमै गतिशील रुपमा विकास भइरहेको छ । कतिपय स्टार्टअपहरू सन् २००० सालमै स्थापना भएका छन् । तर, यो इकोसिस्टम अझै परिपक्व भइसकेको छैन । इन्क्युबेटर्स तथा एक्सेलेरेटर्सजस्ता सहयोगी संस्थाहरु सीमित छन् भने थोरै मात्र लगानीकर्ताहरु सक्रिय छन् । केही लगानीकर्ताहरुले सन् २००० मा भेन्चरबाट सफलतापूर्वक एक्जिट गरेका छन् र पछिल्लो १० वर्षमा स्टार्टअपको संख्या तीव्र गतिमा बढेर सबै आयामहरुमा सहयोग प्राप्त भइरहेका छन् । 

पछिल्लो दशकमा भारतको स्टार्टअप इकोसिस्टममा उल्लेखनीय परिवर्तन देखियो । भारतको व्यावसायिक वृत्त उद्यमशीलताप्रति एकदमै उद्धार भएका छन् । यसले स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई थप नयाँ प्रविधि, नवप्रर्वतनसँगै फल्न–फूल्न सहयोग गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलतालाई मनाउने वातावरण तयार गरिदियो । जसको परिणामस्वरुप, भारतका पीईभीसी लगानीकर्ता थप वृहत् बन्दै स्टार्टअप लगानीलाई द्रुत गतिमा बढाइरहेका छन्, जुन यो दशकमा एकदमै बढेको देखिन्छ । ठूलो संख्यामा स्टार्टअपहरु स्थापित भइरहेका छन् । प्रविधिको क्षेत्रमा मात्र होइन, उपभोक्ता, वित्तीय सेवा तथा लजिस्टिक्स आदिको क्षेत्रमा समेत यो भएको देखिन्छ । 

भारतमा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई यसरी तिब्रतर गतिमा वृद्धि हुन सहयोग गर्ने मूख्य चार कारक तत्वहरु छन् । ती निम्न छन् । 

जनसांख्यिक लाभांश 

स्टार्टअपको ठूलो व्यावसायिक सम्भाव्यताका कारण भारतलाई ‘उदीयमान बजारको पोस्टर चाइल्ड’ पनि भन्ने गरिन्छ । करिब १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा हरेक विशेष वर्गको वस्तुको आफ्नै ठूलो बजार सम्भावना छ । १९९० को दशकमा आर्थिक सुधारले भारतलाई बजार आधारित आर्थिक प्रणालीतिर लगेको थियो । त्यस उदारवादयता, समग्र आर्थिक विकास गतिशील बनेको छ । २०१७ मा भारतीय अर्थतन्त्रको जीडीपी २७ खर्ब २६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । जब २०१८ मा भारतको जीडीपी ७ प्रतिशतले वृद्धि भयो तब भारत विश्वको तीव्र वृद्धि भइरहेको विश्व अर्थतन्त्र बनेको थियो । यसकारण, भारतीय बजारले स्टार्टअपहरुलाई पनि पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने बुझिन्छ । 

यससँगै, भारतको जनसांख्यिक अवस्था पनि अर्को फाइदाजनक पक्ष हो । मुलुकको आधा जनसंख्याको उमेर २५ वर्षभन्दा कम छ र यी युवाहरु एकदमै उत्साही छन् । १९८० देखि सन् २००० सम्म करिब ७० करोड जनसंख्याको जन्म भएको छ जसले भौतिक महत्वकांक्षा बोक्नाका साथै खर्च गर्ने र यो लक्ष्यलाई वास्तविकतामा बदल्ने क्षमता राख्छन् । 

टेक्नोलोजिक एडप्टिबिलिटी 

अहिले विश्वलाई नवप्रवर्तनमुखी समाधानहरुको ठूलो खाँचो छ । विशेष गरी गरिबी निवारण गरेर ठूलो संख्यामा मानिसहरुलाई लाभ पु¥याउने । यति ठूलो स्केल तर सीमित संशाधन भएको भारतलाई न्यून खर्च तथा उच्च प्रभावकारी समाधानको आवश्यकता छ । प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपहरुले यसमा ठूलो भूमिका खेल्छन्, किनभने यस्ता व्यवसायमा स्केलेबिलिटी र व्यापक वृद्धिको सम्भावना हुन्छ । 

पछिल्लो केही दशकमा प्रविधिमा भएको विकासका कारण डिजिटल प्रोडक्टको निर्माणमा खर्च कटौती हुँदै आइरहेको र साथै उपभोग्य बजारमा समेत यसले पहुँच पाउन थालेको छ । विगतमा कम्पनीहरुले उपभोक्तासँग अन्तरक्रिया गर्न भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपथ्र्यो । त्यसले ‘कस्टमर एकुजिसन’ खर्च धेरै हुन्थ्यो । स्थापित कम्पनीले जसरी साना कम्पनीहरुले यस्तो खर्च गर्न सक्दैन थिए । 

भारतले आफ्नो डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई सुधार गर्दै लगेपछि बजार पहुँचका अवरोधक तत्वहरु पनि कमजोर हुँदै जान थाले । यसबाहेक भारत सरकारको ‘डिजिटल साक्षरता अभियान’ ले आम मानिसहरुमाझ डिजिटल साक्षरता बढाउँदै डिजिटल विश्वबारे मानिसहरुलाई जागरूक बनायो । 

स्टार्टअप बजार पहुँच तथा उपभोक्तालाई पहिचान गर्ने र उनीहरुबाट नाफा लिन सक्ने सम्भावनाहरुमाथि निर्भर हुन्छ ।

सन् २००९ मा आएको आधार बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम भारतीय नागरिकहरुलाई दिइएको युनिक आइडेन्टिटी नम्बरको आधारमा कम्पनीहरुलाई आफ्नो सेवाग्राहीको जानकारी प्रमाणीकरण गर्न सजिलो भएको थियो । त्यसपछि आएको सरकारले पनि सक्रिय रुपमा बैंक खाता खोल्ने र डिजिटल भुक्तानीलाई विस्तार गरी वित्तीय समावेशीतालाई प्रवर्धन गर्ने कामलाई जोड दियो । यसकारण अहिले भारतका अधिकांश नागरिक डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्छन् र सरकारबाट प्राप्त हुने लाभ र अनुदान पनि सजिलै लिन सक्छन् । यसरी उनीहरु एउटा औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बनिरहेका छन् । 

आधार र भुक्तानी प्रणाली ‘इन्डिया स्ट्याक’ का हिस्सा थिए । भारतलाई २१ औं शताब्दीको डिजिटल अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न एउटा नयाँ सामाजिक पूर्वाधारको रुपमा इन्डिया स्ट्याकको कल्पना गरिएको थियो । २०१६ को ब्याकनोट डिमोनिटाइजेसनलाई सहयोग गर्न र वित्तीय समावेशीता बढाउँदै फिनटेक स्टार्टअपलाई वृद्धि गर्ने सरकारको उद्देश्य थियो । सन् २०१८ मा फिनटेक स्टार्टअप सबैभन्दा धेरै फन्ड हुने क्षेत्र थियो । 

राजनीतिक इच्छाशक्ति र सरकारी सहयोग बलियो हुनु 

भारत सरकार एउटा बलियो स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाउने मिसनमा छ, जुन वास्तवमा एकदमै सराहनीय पनि छ । उद्यमीहरुलाई सहयोग गर्न सरकारले विभिन्न पहल र स्किम ल्याएको छ । 

जसमध्ये एउटा प्रमुख स्टार्टअप इन्डिया इनिसिएटिभ्स रहेको छ । यसले लगानीकर्तालाई प्रोडक्ट इनोभेसन, डेभलपमेन्ट तथा ग्रोथ ‘समृद्ध’ मा सहयोग पु¥याउन कर छुटको लाभ प्रदान गर्दछ । स्टार्टअपहरुलाई फन्डिङ सपोर्ट प्रदान गर्दै, उपभोक्ता तथा लगानीकर्तासँग कनेक्सन विस्तार गर्न सहयोग गर्न उक्त स्किम डिजाइन भएको हो । आजको समयमा स्टार्टअप भारतीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग र एफडीआई उपयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र बनेको छ । 

सन् २०१४ मा सत्तामा आएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले डिजटल रुपान्तरणलाई आफ्नो राष्ट्रिय योजनाको केन्द्रमै राख्यो । संघीयलगायत केही प्रान्तीय सरकारले समेत स्टार्टअपलाई आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण इन्जिनको रुपमा पहिचान गरे । यसबाहेक स्टार्टअपहरुले रोजागरी सिर्जना गर्ने अपेक्षा पनि छ, जसले देशको उच्च बेरोजगारी दरलाई पनि घटाउन मद्दत गर्नेछ । २०१८ मा भारतमा कुल सिर्जित रोजगारीमा स्टार्टअपको हिस्सा २.६४ प्रतिशत थियो । 

मोदी सरकारले पनि स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न विभिन्न प्रयासहरु गरेको थियो । २०१६ मा एउटा फ्लेगसिप पहल ‘स्टार्टअप इन्डिया’ सुरू गरिएको थियो । स्टार्टअप विजनेसको वृद्धि विकासलाई सहयोग गर्ने किसिमको बलियो वातावरण निर्माण गर्न, दिगो आर्थिक विकास गरी प्रशस्त मात्रामा रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने उक्त पहलको योजना थियो । सरकारले त्यसका लागि १ सय अर्ब भारतीय रूपैयाँको कोष स्थापना गर्नाका साथै इन्कुबेटर्सहरुलाई वित्तीय सहयोग, कर छुट लाभ र व्यवसाय स्थापना गर्न प्रक्रियालाई सहज बनाउने जस्ता कामहरु गरिदिएको थियो । 

स्टार्टअप इन्डिया इनिसिएटिभ्सले स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्ने प्रयासलाई दिगो बनाउन मद्दत ग¥यो । जसको फलस्वरुप आर्थिक वर्ष २०१६÷०१७ मा ७ सय २६ संख्यामा रहेको स्टार्टअप २०२१ २०२२ मा आइपुग्दा ६५ हजार ८ सय ६१ म पुगेको थियो (२०२२ को मार्च १४ अनुसार) । यसबाहेक यो इनिसिएटिभ्सले मेट्रोभन्दा पर पनि उद्यमशीलतालाई मलजल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ ।

यसबाहेक भारत सरकारले देशको कुना–कुनामा स्टार्टअप संस्कार पु¥याउन जनवरी १६ लाई राष्ट्रिय स्टार्टअप दिवसको रुपमा मनाउने घोषणासमेत गरेको छ । 

भाइब्रेन्ट प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल इकोसिस्टम 

भारतमा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउने एउटा महत्वपूर्ण कारक तत्व भनेको त्यहाँको बलियो पीईभीसी इकोसिस्टम पनि हो । प्रारम्भिक वर्षमा स्टार्टअपले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै लगानी अभाव हो । स्टार्टअपलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि फन्डको आवश्यकता पर्दछ । प्रोटोटाइप तथा प्रोडक्ट बनाउन, टिम बनाउन, सञ्चालन पुँजी, कानुन तथा परामर्श सेवा, कच्चापदार्थ तथा उपकरण, बजारीकरण, सेल्सलगायत धेरै कुराका लागि फन्ड खाँचो हुन्छ । यस्तो बेला नै पीईभीसीको खाँचो पर्दछ । प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल इकोसिस्टमले त्यस्ता स्टार्टअपलाई सहयोग गर्दछ, जोसँग बजारलाई 

नयाँ आकार दिने र स्वपुँजीमा लगातार वृद्धि विकास हासिल गर्ने क्षमता हुन्छ । यसबाहेक पीईभीसीले स्टार्टअपलाई विभिन्न चरणमा मेन्टरसिप तथा गाइडेन्स पनि प्रदान गर्छ । त्यसले कम्पनीको वास्तविक क्षमतालाई उजागर गर्दै लान मद्दत गर्दछ । भारतको प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलिस्टहरुको संघठन आईसीसीएले २०२१ को वर्ष पीईभीसी लगानीका लागि एकदमै महत्वपूर्ण वर्ष रहेको बताएको थियो । सो वर्ष भारतले हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै करिब ६३ अर्ब डलरको पीईभीसी लगानी प्राप्त गरेको थियो । २०१७ पनि त्यस्तै रेकर्ड–वर्ष रह्यो । पीईभीसी लगानीले बर्सेनि वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । लगानी एक्जिट पनि २०२१ मा हालसम्मकै धेरै करिब ३२ अर्ब डलर पुगेको थियो । त्यसले थप पुँजीलाई भारतीय स्टार्टअपले आगामी दिनमा आकर्षित गर्न सक्ने देखिन्छ । 

स्टार्टअपमा भएको लगानी २०२१ को एउटा महत्वपूर्ण  परिघटना हो । सो वर्ष निजी लगानीकर्ताले ३० अर्ब डलरभन्दा धेरैको लगानी प्रतिबद्धता भारतीय स्टार्टअपसँग गरेको थियो । जबकि इन्डियन टेक युनिकर्न रिपोर्ट २०२१ का अनुसार निजी लगानीकर्ताले २०२० मा कुल ११ अर्ब ५० करोड डलरको लगानी गरेको थियो । 

भारतको पीईभीसी इकोसिस्टम वास्तवमा धेरै सफल भएर अघि आइसकेको छ । दशकअघि यसले विनम्र रुपमा सुरूवात गरेको थियो । त्यस समय देशमा स्टार्टअपहरुको अभावका कारण एकदमै कम पीईभीसी मात्र सक्रिय थिए भने अहिले भारत विश्वकै एउटा ठूलो र बलियो इकोसिस्टम बनिसकेको छ । यस मामिलामा अमेरिका र चीनजस्ता सुपर पावर इकोनोमी मात्र भारतभन्दा अघि छन् । 

२०२१ को वर्षमा भारतका ४४ ओटा स्टार्टअप युनिकर्नका रुपमा स्थापित भए । युनिकर्न त्यस्ता कम्पनी हुन्, जसको बजार मूल्यांकन १ अर्ब डलरभन्दा माथि हुन्छ । यस मामिलामा भारतले बेलायतलाई पनि पछि पार्दै विश्वको सबैभन्दा धेरै युनिकर्न भएको तेस्रो ठूलो मुलुक बन्न सफल भयो । सोही वर्ष अमेरिका र चीनले क्रमशः आफ्नो सूचीमा ४८७ र ३०१ ओटा यूनिकर्न थप गरे । 

२०२१ मा भारतसँग कुल ८३ ओटा युनिकर्न थिए भने यिनकै बजार मूल्यांकन २७७ अर्ब ७७ करोड डलर बराबर थियो । यीमध्ये अधिकांश युनिकर्न सेवाक्षेत्रसँग जोडिएका छन् जसले भारतको ५० प्रतिशत जीडीपीमा योगदान पु¥याउँछन् ।

पीईभीसी फन्डबाहेक सरकारले आफैंले पनि स्टार्टअप इन्डिया इनिसिएटिभ्स अन्तर्गत ‘फन्ड अफ फन्ड्स फर स्टार्टअप्स’ एफएफएस स्किम र स्टार्टअप इन्डिया सिड फन्ड स्किम एसआईएसएफएसको माध्यमबाट लगानी सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । 

उदाहरणका लागि एफएफएस स्किम २०१६ मा अनुमोदन भएर स्थापना भएको थियो । भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई अत्यावश्यक बुस्ट प्रदान गर्न र घरेलु पुँजीमा पहुँच बनाउन १० हजार करोड भारूको कोष स्थापना गरेको थियो । एफएफएसले स्टार्टअपमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दैन तर, यसले वैकल्पिक लगानी कोष एआईएफ तथा बजार नियामक सेक्युरिटिज तथा एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया सेबीमा दर्ता भएका स्थानीय पीईभीसीमा लगानी गरेर स्टार्टअपमा अप्रत्यक्ष लगानी गर्दछ । 

साना उद्योग तथा भारतको विकास बैंक एसआईडीबीआई एफएफएसको एउटा ओपरेटिङ एजेन्सी हो । २०२२ फेब्रवरी २८ मा उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्धन विभाग डीपीआईआईटीले एसआईडीबीआईलाई २७९१.२९ करोड बिनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमलाई त्यस्ता वैकल्पिक लगानी फन्डले ५ सय ७४ वटा स्टार्टअपमा लगानी गरेको थियो । 

यसबाहेक भारत सरकारले पनि आफैं स्टार्टअप इन्डिया सिड फन्ड स्किम एसआईएसएफएस स्थापना गरेको छ । यसको उद्देश्य स्टार्टअपलाई प्रुफ अफ कन्सेप्ट, प्रोटोटाइप निर्माण, प्रोडक्ट परीक्षण, बजार प्रवेश तथा व्यवसायीकरणका लागि वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नु हो  । 
 

सोमबार २६ बैशाख २०७९ १०:३७ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया