काठमाडौं। नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले दिँदै आएको निर्यात अनुदान अन्तरिम सरकारले अचानक रोकेपछि निर्यातक र उद्योगी चिन्तित बनेका छन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्यात अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन र आयात प्रतिस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने उद्योगीहरूको चेतावनी छ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात बढ्दो क्रममा थियो। सरकारले दिएको नगद अनुदानका कारण सिमेन्ट, जुत्ता, फलामजन्य सामग्री, धागो, कपडा, अदुवा, चिया, कफी, अलैँची, कार्पेट, पश्मिनालगायतका वस्तुको निर्यात बढेको थियो। यी उत्पादन भारत, चीन, युरोप र अमेरिकी बजारमा निर्यात हुँदै आएका थिए। तर, अचानक अनुदान रोकिएपछि मुलुक चरम नीतिगत अस्थिरतातर्फ अग्रसर भएकाे उद्याेगीले बताएका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान व्यवस्था गरेका थिए। यो नीतिअनुसार निर्यातकर्ताले विदेशी मुद्रामा प्राप्त हुने रकमको आठ प्रतिशत रकम सरकारबाट नगद अनुदानका रूपमा पाउने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्था निर्यातकर्ताका लागि ठूलो प्रोत्साहन थियो किनभने नेपाली उत्पादनको उत्पादन लागत छिमेकी मुलुकको तुलनामा उच्च छ।
नेपालमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति केही दशकदेखि नै रहे पनि संस्थागत रूपमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था विगत पाँच वर्षदेखि मात्र लागू भएको थियो। विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा विकासशील राष्ट्रहरूले आफ्ना निर्यात उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन दिने गरेका छन्। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) का सदस्य राष्ट्रहरूले पनि निश्चित सीमासम्म आफ्ना निर्यात क्षेत्रलाई सहयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ।
भारत, चीन, बंगलादेश, भियतनामलगायतका मुलुकले आफ्ना निर्यात क्षेत्रलाई कर छुट, सस्तो ऋण, विद्युत दरमा सहुलियत, भन्सार छुट र नगद प्रोत्साहनजस्ता विभिन्न सुविधा दिँदै आएका छन्। विशेषगरी भारतले आफ्ना निर्यातकर्तालाई 'मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट्स फ्रम इण्डिया स्किम' अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका छुट र सुविधा दिएकाे छ।
बंगलादेशले आफ्ना कपडा उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिएर अर्बौं डलरको निर्यात गर्न सफल भएको छ। नेपालले पनि यही प्रतिस्पर्धामा टिक्न निर्यात अनुदान व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारी नीतिको असंगतताले उद्योगी मर्कामा
उद्योग विभागका अनुसार विगत दुई वर्षदेखि व्यवसायीले पाउनुपर्ने करिब पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारले अहिलेसम्म वितरण गरेको छैन। निर्यातकर्ताले बारम्बार उद्योग विभागमा धाउने र निवेदन दर्ता गराउन खोज्दा पनि विभागले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको उनीहरूको गुनासो छ। अर्कोतर्फ नयाँ निवेदन दर्ता गर्न पनि विभागले अस्वीकार गरेको व्यवसायी बताउँछन्।
‘हामीले सरकारको नीतिमा विश्वास गरेर लगानी गर्यौं, कच्चा पदार्थ किनेर उत्पादन गर्यौं र निर्यात गर्यौं’, एक सिमेन्ट उद्योगीले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘तर, सरकारले दुई वर्षको अनुदान दिएन। नयाँ निवेदन दर्ता गर्न मानेन र अब सूचना नै निकालेर अनुदान बन्द गरिदियो। यसले सरकारप्रति विश्वास गुम्ने अवस्था आयो। जेनजीजस्तै सरकार पनि व्यवसाय नै नगर भन्नेतर्फ अग्रसर भएको छ।’
व्यवसायीले सरकारले सूचना नै निकालेर थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नगद अनुदानको सूचना नदिन भनेको बताएका छन्। यसले सरकारी नीतिमा निरन्तरता र पूर्वानुमानयोग्यता अभाव देखाएको उनीहरूको तर्क छ।
नोक्सानमै निर्यात गर्न बाध्य उद्योगी
नेपाली उत्पादनको उत्पादन लागत विदेशी उत्पादनभन्दा बढी हुने गरेको छ। विद्युत दर, ढुवानी खर्च, कच्चा पदार्थको मूल्य र श्रम लागत तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेकाले नेपाली उत्पादनले विदेशी बजारमा सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। विशेषगरी नेपाल स्थलरुढ देश भएकाले ढुवानी खर्च निकै बढी हुने गरेको छ। तेस्रो मुलुकमा सामान पुर्याउन नेपाली निर्यातकर्ताले भारतीय वा चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले ढुवानी खर्च बढाउँछ।
सरकारले दिने नगद अनुदानबाट मात्र उत्पादनको हिसाबकिताब बराबरी हुने भएकाले व्यवसायीहरू नोक्सानमै सामान निर्यात गरिरहेका थिए। ‘हामीले सरकारले अनुदान दिन्छ भन्ने विश्वासमा काम गर्यौं,’ एक जुत्ता उद्योगीले बताए, ‘अब अनुदान नै नदिने भए हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने? भारतबाट आउने जुत्ता हाम्रो जुत्ताभन्दा सस्तो छ। हामी नगद अनुदानको आधारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका थियौं।’
यस्तै, अदुवा निर्यात गर्ने एक व्यवसायीले भने, ‘चिनियाँ र थाई अदुवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार ओगटेको छ। हामीले गुणस्तरीय उत्पादन दिए पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं। सरकारको अनुदान नै एक मात्र सहारा थियो।’
निर्यात घट्ने, आयात बढ्ने आशंका
नेपालको व्यापार घाटा वार्षिक रूपमा १२ देखि १४ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यो घाटा निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। निर्यात बढाएर मात्र यो घाटा कम गर्न सकिने अर्थविद्हरूको धारणा छ। तर, सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका नीति नै बन्द गरेपछि निर्यात झन् घट्ने र व्यापार घाटा बढ्ने आशंका छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षका अनुसार निर्यात अनुदान हटाउनुअघि वैकल्पिक नीति र कार्यक्रम तयार पार्नुपर्थ्यो। उनले भने, ‘अचानक अनुदान बन्द गर्दा हजारौं रोजगारी जोखिममा पर्नेछ र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ।निर्यातसँग जोडिएर लाखौं मानिसको रोजगारी छ। कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने किसान, कारखानामा काम गर्ने मजदुर, ढुवानी गर्ने व्यवसायी सबै प्रभावित हुनेछन्।’
अर्थशास्त्री नेपालको निर्यात आधार अत्यन्तै संकीर्ण रहेको र यसलाई विस्तार गर्न सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताउँछन्। नेपालले मुख्यतया भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ भने दोस्रो ठूलो बजार अमेरिका हो। तर, यी दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र छ र नेपालले अनुदानबिना आफ्नो स्थान कायम राख्न सक्ने अवस्था छैन।
सरकारी निरन्तरता र नीतिगत स्थिरताको प्रश्न
अर्थशास्त्रीहरू सरकारी नीतिमा निरन्तरता र स्थिरता हुनुपर्ने बताउँछन्। लगानीकर्ता दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्छन् र उनीहरूलाई नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ। एउटा सरकारले लिएको नीति अर्को सरकारले फेर्नु र पुरानो दायित्व पूरा नगर्नु संघीय लोकतन्त्रको मूल मर्म विपरीत हो।
‘सरकार उत्तराधिकारी हो, व्यक्ति वा दल होइन’, एक संवैधानिक विज्ञले भने, ‘पुरानो सरकारले लिएको दायित्व नयाँ सरकारले पूरा गर्नुपर्छ। नत्र लगानीकर्ताको विश्वास खस्कन्छ र देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा असर पर्छ,’ उनले थपे, ‘सरकार परिवर्तन हुनु र नीति परिवर्तन हुनु फरक कुरा हो। नीतिगत परिवर्तन गर्दा पनि संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्नुपर्छ, अचानक बन्द गर्नुहुँदैन।’
विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपालमा नीतिगत अस्थिरता रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। कुनै एक सरकारले विदेशी लगानी बढाउने नीति लिन्छ भने अर्को सरकारले त्यसलाई फेर्छ। यसले देशको लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जान्छ।
व्यवसायीका प्रश्नहरू
व्यवसायीले सरकारसँग केही स्पष्ट प्रश्न राखेका छन्। पहिलो, विगत दुई वर्षको बक्यौता रकम कहिले दिने? यो रकम उनीहरूको कारोबारमा फसेको छ र यसले वित्तीय अवस्थामा गम्भीर असर परेको छ। दोस्रो, अनुदान बन्द गर्ने भए पहिले नै सूचना किन दिइएन? यदि समयमै सूचना दिइएको भए उनीहरूले वैकल्पिक योजना बनाउन सक्थे।
तेस्रो, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि वैकल्पिक नीति के छ? यदि नगद अनुदान दिन नसकिने भए अन्य कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ? चौथो, यसले उद्योगमा पर्ने असरको आकलन गरियो कि गरिएन? सरकारले यो निर्णय लिनु अघि कुनै प्रभाव मूल्यांकन गर्यो वा गरेन?
यी प्रश्नको जवाफ सरकारबाट अझैसम्म आएको छैन। व्यवसायीले सरकारसँग वार्ता गर्न महासंघमार्फत पहल गरिरहेको बताए पनि सरकारको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
निर्यात अनुदान रोक्ने सरकारको निर्णयले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ। पुरानो बक्यौता भुक्तानी नगर्नु, नयाँ निवेदन दर्ता गर्न नमान्नु र अचानक अनुदान बन्द गर्नुले सरकारप्रति व्यवसायीको विश्वास घटेको छ। यो विश्वासको संकट अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ।
विज्ञहरूले सरकारलाई निर्यात प्रवर्द्धनका वैकल्पिक नीति तत्काल ल्याउन र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सुझाव दिएका छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा सहुलियत, ढुवानी खर्चमा सहयोग, भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, गुणस्तर परीक्षणमा छुटजस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सकिने उनीहरूको सुझाव छ।
अन्यथा, नेपालको निर्यात क्षेत्र संकटमा पर्ने र व्यापार घाटा झनै बढ्ने उनीहरूको चेतावनी छ। साथै, हजारौं रोजगारी जोखिममा पर्ने र देशको समग्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ।
-(1)-1758967861.jpg)
