काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहार र विध्वंसको छानबिन गरिरहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा उपत्यकाका पीडित प्रहरीले उजुरी दिएका छन्। असोज १९ गते दर्ता भएको निवेदनमा सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुख अधिकारीहरू र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि शंकास्पद गतिविधि र षड्यन्त्रको आरोप लगाउँदै तत्काल निलम्बन गरी कारबाहीको माग गरिएको छ।
भदौ २४ गते उपत्यकाको कमान्ड सम्हालेका एआईजी दानबहादुर कार्कीले गोली नचलाउने र थुनुवाहरूलाई छोड्ने आदेश दिएर प्रहरीलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। फलस्वरूप एक हजार ५०० भन्दा बढी हतियार र ९० हजार राउण्ड गोली लुटिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
'काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको नयाँ जिम्मेवारी पाएका एआईजिपी दान बहादुर कार्की आन्दोलनकारी नआउँदै रानीपोखरीबाट भागिसकेका थिए। उनी आफ्नो कार्यालय छोडेर नेपाली सेनाको हेडक्वार्टर भद्रकालीमा गए। सम्मानित आयोगलाई अवगत होस् उनले आफूले मात्र कार्यालय छाडेनन्। काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै प्रहरी परिसरलाई प्रहरीले प्रयोग गर्ने वाकीटकी सेटबाट प्रहरी हिरासतमा रहेका सम्पूर्ण थुनुवालाई छोड्ने आदेश दिएर प्रहरीलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाएका थिए। परिणाम स्वरुप नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने अत्याधुनिक लामो दूरीका हतियारसहित पन्ध्र सयभन्दा धेरै हातहतियार र ९० हजारभन्दा ज्यादा राउण्ड गोली सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेका छन्,' उजुरीमा भनिएको छ।
निवेदकले कार्कीमाथि आगामी प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने बन्ने र आफू आईजीपी हुने व्यक्तिगत स्वार्थ र बदनियतले काम गरेको आरोप लगाएका छन्। साेही कारण देशको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालतलगायत महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरू ध्वस्त भएको उजुरीमा उल्लेख छ।
निवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणी दुवाडीलगायतका नेतृत्वले घटनाको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, भदौ २३ गते गोली चलाउने आदेश दिने तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीलगायतका अधिकारीहरूलाई समेत तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूसँगको मिलेमतोमा नख्खु कारागारबाट रवि लामिछानेलाई निकाल्न भूमिका खेलेको र सोही कारण देशभरका कारागारबाट १३ हजार ११४ कैदी भागेको आराेप लगाइएकाे छ।
