एडीबीले साढे ११ अर्ब ऋण सहायता दिदै, वार्ता गर्न टोली गठन

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ भदाै २६, बिहीबार,१०:००:PM  
एडीबीले साढे ११ अर्ब ऋण सहायता दिदै, वार्ता गर्न टोली गठन

काठमाडौं । सरकारले ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । 

‘फुड सेफ्टी एण्ड एग्रिकल्चर कमर्सलाईजेशन कार्यक्रम’का लागि ५ अर्ब ७५ करोड र ‘रुरल इन्टरप्राइज फाइनान्सिङ परियोजना’का लागि ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका सम्बन्धमा वार्ता गर्न सरकारले उक्त वार्ता टोली गठन गरेको हो । 

सिंहदरबारमा आज आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन । गत  भदौ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

जग्गा प्रकरणसम्बन्धी छानबिन समितिको म्याद थप

सरकारी, सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाको हिनामिना सम्बन्धमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी)  को छानबिन समितिको म्याद थप गरिएको छ ।
 
असोज २८ सम्म रहने गरी दुई महीनाका लागि म्याद थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सिआइवीको छानबिन समितिको म्याद साउन २८ मा सकिएको थियो । नेपाल सरकारको गत फागुन २८ को निर्णयबमोजिम जग्गाको हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । यस्तै नेपाल सरकारको गत चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार विराटनगर जुट मिलको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको म्याद भदौ १७ देखि एक महीनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

वन प्रयोग गर्न अनुमति

सरकारले विभिन्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ । शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न १० वर्षका लागि दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको तिमिलेस्थित ३.९३ हेक्टर र सम्राट सिमेन्टका लागि चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न सोही गाउँपालिकाको थारागाउँस्थित पाँच हेक्टर जमीन १५ वर्षका लागि दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।

नेपाल विद्युत् प्राविधिकरणलाई बुटवल (गोरुसिङ्गे–लुम्बिनी) १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको संरचना विस्तार गर्न २५ वर्षका लागि रुपन्देहीमा ०.४८ हेक्टर र प्राधिकरणको बुर्तिवाङ–पौदीअमराई–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिङ्गे १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि कपिलवस्तुका विभिन्न क्षेत्रमा १६.७६ हेटर वन क्षेत्र २५ वर्षका लागि दिइने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी मुख्य समाचार बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');