काठमाडौं। फर्जी बिलको बक्यौता तिर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फेरि ताकेता गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न पहल गरे।
प्राधिकरणले कात्तिक २ गतेसम्मको म्याद दिएर उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पत्र पठाउँदै बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै पहिलो किस्ता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनीसमेत दिएपछि प्रधामन्त्री कार्कीसँग आफ्नो कुरा राख्न खोज्दा समय नदिएको गुनासो उद्योगी व्यवसायीको छ।
‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदादेखि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले हामीलाई बदनाम गर्दै फर्जी बिलको बक्यौता तिराउन खोजिरहनुभएको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘अहिले उहाँ आफै ऊर्जा मन्त्री हुनुभएकाले फेरि लाइन काटिन्छ भन्ने स्पष्ट छ, त्यसैले केही कुरा प्रधानमन्त्री ज्यूलाई भन्न खोजेका थियौँ, समय दिनुभएन।’
प्राधिकरणसँग पटक पटक बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण माग्दा नदिने, उल्टै उद्योगमा गएर जबरजस्ती रुपमा लाइन काटेर दुःख दिने गरेको भन्दै आफ्नो गुनासो र वास्तविकता जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीसँग उद्योगीहरुले भेट्न खोजेको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्हाकार अजभद्र खनालले विद्युत बक्यौताको विषय ऊर्जा मन्त्रीले ह्याण्डिल गर्छु भन्नु भएकाले प्रधानमन्त्रीले भेट्न नचाहेको हुन सक्ने बताए
‘हाम्रो अभिभावक भनेकै प्रधानमन्त्री ज्यू हो। उहाँले पनि हाम्रो समस्या सुन्न चाहनु भएन,’ अर्का एक उद्योगीले भने, ‘फर्जी बिलको बक्यौता तिर्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौँ, लाइन काटे पनि काटोस्।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्हाकार अजभद्र खनालले विद्युत बक्यौताको विषय ऊर्जा मन्त्रीले ह्याण्डिल गर्छु भन्नु भएकाले प्रधानमन्त्रीले भेट्न नचाहेको हुन सक्ने बताए। ‘मलाई पनि धेरै विषय जानकारी छैन,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्हाकार खनालले भने, ‘मैले बुझेअनुसार ऊर्जा मन्त्री ज्यूकै अनुरोधमा उहाँले उद्योगीहरुसँग नभेटनु भएको होला, अन्य विषयमा निजी क्षेत्रको साथमा सरकार सदैव छ।’
उद्योग मन्त्रीले पनि गरे बेवास्था
फर्जी बिलका कारण तनावमा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुले तालुकदार एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटेर आफ्नो समस्याबारे जानकारी दिन खोज्दासमेत बेवास्था गरेका छन्। ‘हामीले आफ्नो लाइन मिनिस्ट्रिको आधारमा उद्योग मन्त्रीलाई भेट्न खोज्दासमेत विद्युत बक्यौताको विषय ऊर्जा मन्त्रीले मिलाउने भनेर पन्छिनुभयो,’ एक उद्योगीले भने, ‘अहिले हामीमाथि राज्यबाटै अत्याचार हुन थालेको छ, हेर्दै जाउँ केसम्म हुँदो रहेछ।’ प्रमाण नदिई एकोहोरो प्राधिकरणले पत्र पठाएर त्रसित बनाउन खोजेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु अहिले निरास अवस्थामा पुगेका छन्।
ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले कात्तिक २ गतेसम्म पहिलो किस्ता भए पनि प्राधिकरणमा बुझाउन उद्योगीहरुलाई अनुरोध गरिसकेका छन्। प्राधिकरणबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा उद्योगीहरुले रकम बुझाउनुको विकल्प नभएको बताउँदै अहिलेलाई एक किस्ता बुझाउन अनुरोध गरे। त्यसपछिको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको एक उद्योगीले जानकारी दिए।
यस्तो छ विवाद
अहिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगले त्यतिबेला लाइन जडान गर्नु प्रिमियम महसुल तिर्न हो भन्ने भाष्य प्राधिकरण नेतृत्वले स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ।
घिसिङको उक्त निर्णयविरुद्ध प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन बक्यौता बराबर रकम धरौटी राख्नुपर्ने त्यस बेलाको अव्यावहारिक नियमका कारण उद्योगीहरु समितिमा नगएर अदालत गएका थिए।
लोडसेडिङको समय विद्युत् धेरै कटौती भएर औद्योगिक उत्पादन घट्नुका साथै आयात बढेपछि प्रिमियम महसुुल तिरेर नियमति विद्युत प्रयोग गर्न चाहने उद्योगका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो बेलामा लोडसेडिङ दैनिक ६ घन्टाभन्दा कम छ भने यो नियम लागू नहुने, बढी भएको अवस्थामा नियमित विद्युत सुविधा लिन सम्बन्धित उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने, सो निवेदन उचित भए/नभएको अध्ययन गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि दुई पक्षीय सम्झौता गरेर मात्रै लागू हुने, सम्झौता गरेपछि डेडिकेटेड ग्राहकले २४ सै घन्टा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने र ट्रंक लाइनको हकमा २० घन्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था नियमावली र तत्कालिन आयोगको निर्णयमा छ।
तर, ती सर्त कुनै पनि लागू नभएको अवस्थामा संशोधित नियमावली आएको करिब दुई वर्षपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याएको आधारमा तत्कालिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हतारिएर उद्योगीहरुको नाममा बक्यौता देखाउँदै रकम तिर्न आउन ताकेता सुरु गरेका थिए।
विवाद समाधानका लागि सरकार र प्राधिकरणले विभिन्न समिति बनाएर प्रतिवेदन दिए पनि समाधान नभएपछि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गत वर्ष छानबिन समिति बनाइएको थियो।
घिसिङको उक्त निर्णयविरुद्ध प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन बक्यौता बराबर रकम धरौटी राख्नुपर्ने त्यस बेलाको अव्यावहारिक नियमका कारण उद्योगीहरु समितिमा नगएर अदालत गएका थिए। तर, सबै अदालतले प्राधिकरणकै समिति हुँदै अदालतमा आउन आदेश दिएको थियो।
अदालतको यस किसिमको आदेशलाई प्राधिकरणले उद्योगीको हार र आफ्नो जितको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। विवाद समाधानका लागि सरकार र प्राधिकरणले विभिन्न समिति बनाएर प्रतिवेदन दिए पनि समाधान नभएपछि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गत वर्ष छानबिन समिति बनाइएको थियो। उक्त आयोगले गत जेठमा सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ।
निश्चित समयको मात्रै प्रमाण (टीओडी मिटरको डाटा)को आधारमा उद्योगीसँग महसुुल असुल्न सिफारिस गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेका थिए।
