काठमाडौं। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले खपतै नगरेको बिजुली बक्यौता रकम माग्दै लाइन काट्ने धम्की दिएका उद्योगी व्यवसायीलाई एक किस्ता रकम भए पनि तिर्न अनुरोध गरेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेला विभिन्न उद्योगले विद्युत उपभोग गरेको भन्दै उद्योगीलाई फर्जी बिल पठाएर पटकपटक लाइन काट्दै आइरहेको बेला ऊर्जामन्त्री घिसिङले एक किस्ता भए पनि सरकारलाई बुझाउन आग्रह गरेका हुन्।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले उद्योगीलाई पत्र पठाउँदै कात्तिक २ सम्म पहिलो किस्ता बुझाउन निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ। पहिलो किस्ता रकम नआए २ गतेपछि उद्योगमा लाइन काट्ने चेतावनी दिएपछि ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई जुनसुकै हालतमा पहिलो किस्ता हाल्न आग्रह गरेका हुन्।
‘अहिले पहिलो किस्ता बापतको रकम प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिदिनुस, बाँकी तपाईंहरुलाई समस्या नपर्ने गरी समस्याको समाधान गर्ने मेरो जिम्मा भयो’, उद्योगीसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री घिसिङले भने, ‘अहिले तपाईंहरुलाई बक्यौता रकम नउठाउदा जनतामा नकरात्मक सन्देश जान्छ, त्यसैले पहिलो किस्ता तिरिदिनुस्।’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई २८ किस्तामा रकम भुक्तानी गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। सोहीअनुसार कात्तिक २ सम्ममा पहिलो किस्ता तिरेर सरकारलाई सहयोग गर्न ऊर्जामन्त्री घिसिङले अनुराेध गरेको भेटमा सहभागी एक उद्योगीले जानकारी दिए।
‘तपाईंहरु समस्यामा पर्नुभएको छ, हामीलाई थाहा छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले व्यवसायीसँग भने, ‘हामीलाई पनि बाध्यता छ। बक्यौता नउठाए सर्वसाधारणले उल्टो सोच्छ्न्। त्यसैले अहिलेका लागि मन्त्रीज्यूको अनुरोध मानिदिनुस्। बाँकी काम हामी गर्छौं।’
प्राधिकरणले विगतमा विद्युत उपभोग गरेको भन्दै उद्योगीलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न दबाब दिइरहेको छ। तर, उद्योगीले विद्युत् उपभोगको प्रमाण नै नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरूले मिटर रिडिङ, बिजुली बिल र उपभोगको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने अडान राखेका छन। तर, प्रमाणबिनै कुनै पनि हालतमा रकम भुक्तान नगर्ने उद्योगीहरूको दृढ अडानले विवाद थप जटिल बनेको छ।
उद्योगीहरूले बारम्बार आफ्नो विद्युत् उपभोगको विस्तृत प्रमाण माग गरिरहेका छन्, जसमा विगत ६ महिनाको मिटर रिडिङको विवरण, मासिक बिजुली बिलको प्रतिलिपि, बक्यौताको विस्तृत विवरण र गणनाका साथै विद्युत खपतको ग्राफिकल डाटा समावेश छन्। तर, प्राधिकरणले यस्ता प्रमाण उपलब्ध नगराई बलजफ्ती गरेको उद्योगीको आरोप छ।
-1760510964.jpg)
1682934890.jpg)
-1720689235.jpg)
