अन्धाधुन्ध गाडी किन्ने प्रवृत्ति रोक्न कानून बनाइँदै, कुन तहको कर्मचारीलाई के सुविधा दिने मापदण्ड बन्ने 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ फागुन १, बिहीबार,१०:३६:AM  
अन्धाधुन्ध गाडी किन्ने प्रवृत्ति रोक्न कानून बनाइँदै, कुन तहको कर्मचारीलाई के सुविधा दिने मापदण्ड बन्ने 

काठमाडौं । अन्धाधुन्ध गाडी खरिद गर्दा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै सरकारले कानून बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । कुन तहको कर्मचारीलाई गाडी आवश्यक हुन्छ, त्यो कर्मचारीलाई कत्रो कोठा चाहिन्छ भन्ने बारेमा अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने भएको हो ।

गाडी खरिदका नाममा बार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बजेट सिध्याउन लागेपछि अर्थले मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने भएको छ । ‘अहिले कुन तहको कर्मचारी गाडी चाहिने हो, कर्मचारी बस्न कति मिटरको कोठा आवश्यक पर्छ, त्यसको केही मापदण्ड छैन्,’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘अब सरकारले त्यसको मापदण्ड बनाएर सोही अनुसार मात्रै सुविधा दिने तयारी गरेको छ ।’

‘कुन तहको कर्मचारी कति स्क्वायरफिटको कोठमा बस्ने हो ? कस्तो फर्निचर प्रयोग गर्ने हो ? कस्तो सवारीसाधन प्रयोग गर्ने हो ? सरकारसँग अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड छैन’ उनले भने, ‘त्यही भएर अर्थले सवारी साधनको मापदण्ड, कार्यालयको मापदण्ड, भवनहरुको मापदण्ड तयार गर्ने गरी काम गरिरहेको छ ।’ 

एउटा मापदण्ड बनाएर सेवा सुविधा उपलब्ध गराइयो भने खर्चमा पनि व्यवस्थित हुने र अनियमिता पनि रोकिने अर्थमन्त्री खतिवडाको बुझाइ छ । 
तीन तहका सरकारले गाडी खरिद गर्नमै अर्बौ रुपैयाँ सकेको र त्यसबाट करोडौं रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएपछि सरकारले त्यसमा कडाइ गर्न लागेको हो । 

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले महँगा गाडी किन्ने र राज्यकोष दोहन गरेपछि अर्थले त्यसलाई रोक्न मापदण्ड बनाउन लागेको हो । 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top