काठमाडौं। लामो समयदेखि ढिलो प्रक्रिया र फाइल थन्क्याउने प्रवृत्तिका कारण आलोचित हुँदै आएको उद्योग मन्त्रालय अहिले नयाँ कार्यशैलीका कारण चर्चामा छ। मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म ‘काम समयमै’ भन्ने सोचसहित जुटेपछि अहिले त्यही मन्त्रालयमा एक महिनासम्म अड्किने फाइल सात दिनमै टुंग्याउने अभ्यास सुरु भएको छ।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले उद्योग दर्ता, अनुमति पत्र र नवीकरणका कामहरू अहिले स्पष्ट समयसीमा तोकेर अघि बढाइएको जानकारी दिए। मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै विभाग र क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने निकायमा आउने सेवाग्राहीलाई छिटो र छरितो तवरले सेवा दिन मन्त्री स्तरबाटै निर्देशन जारी भएको जनाएको छ।
खासगरी जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारमा उद्योग मन्त्रीको रुपमा आएका अनिल सिन्हाले कुनै पनि बाहनामा सेवाग्राहीलाई दुःख नदिन निर्देशन जारी गरेका छन्। आवश्यक कागजात सुरुमै माग्ने र प्रक्रिया झनझटिलो नबनाई एकद्वार प्रणालीमार्फत काम गराउन थालिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए।
अहिले सेवाग्राहीले पनि उद्योग मन्त्रालयमा भएको फेरबदलको अनुभव गर्न थालेका छन्। एक साताअघि खानीसम्बन्धीको काम लिएर खानी विभाग पुगेका एक उद्योगीले काम द्रुत गतिमा भएको देखेपछि खुसी मात्र हैन अचम्ममा परेको बताए।
कार्यालयभित्र फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू भएपछि कुनै पनि कागज कसको टेबलमा कति दिन रोकियो भन्ने विवरण डिजिटल रुपमा देखिने भएपछि ढिलासुस्तीमा पनि अंकुश लागेको छ।
खानी विभागबाट उद्योग मन्त्रालयमा राय बुझ्नका लागि पत्र पठाउने र उद्योग मन्त्रालयबाट अनुमति पाएपछि खानी विभागले वन मन्त्रालय पठाउने र वन कार्यालयमा पत्र पठाउने गरिन्छ। यही काम यसअघि करिब एक महिनाभन्दा बढी समयमा हुने गरेको थियो। अहिले एक साताभित्र बिना ताकेता हुन थालेकोमा खुसी लागेको ती उद्योगीले बताए।
‘हामीले चाहेको काम द्रुत गतिमा होस भन्ने हो,’ ती उद्योगीले भने, ‘पहिला अनावश्यक कागजात मागेर प्रक्रियाहरु लम्बाउने गरिन्थ्यो। अहिले त्यही काम द्रुत गतिमा हुन थालेको छ।’
कार्यालयभित्र फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू भएपछि कुनै पनि कागज कसको टेबलमा कति दिन रोकियो भन्ने विवरण डिजिटल रुपमा देखिने भएपछि ढिलासुस्तीमा पनि अंकुश लागेको छ।
मन्त्रालयको सुधार योजनाअन्तर्गत अब प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत उद्योगसम्बन्धी सेवा ‘वन स्टप’ प्रणालीबाट दिने तयारी भइरहेको छ। यसले लगानी वातावरण सुधारमा ठूलो टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
उद्योग मन्त्रालयबाट दिने सेवा सुविधालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ उद्योग मन्त्री सिन्हाले केही दिनअघि चार महिनाभित्र गरिसक्ने गरी ३९ वटा योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
