काठमाडौं । सरकारले यही आर्थिक वर्षदेखि सबै व्यापार व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने नीति ल्याएको छ । यसमा कवाडी सङ्कलक तथा व्यवसायीहरुका लागि समेत अनिर्वायरुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले कवाडी तथा सङ्कलन व्यवसायीहरु सङघर्ष समिति बनाएर नै यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले सबै क्षेत्रमा भ्याट अनिर्वाय लगाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि ढुवानी व्यवसायी, निजी क्षेत्र, साना व्यापारी र अहिले कवाडी तथा प्लास्टिक सङ्कलनले समेत यसको विरोधका साथै आन्दोलमा जाने घोषणा गरेका छन् ।
‘कवाडी व्यवसाय फोहोरमैला व्यवस्थान गर्ने व्यवसाय हो । हामी समाजको फोहर सफाइ गर्ने समाज सेवक हौं, कुनै उद्योगपति होइनौं, सङघर्ष समिति सदस्य अर्पणकुमार शाहले भने, ‘कवाडी व्यवसाय हामी साना गरिब जनता आफ्नो हातमुख जोर्ने जोहो गर्न गरेका हौं, रहरले होइन ।’ अरुले घृणाको दृष्ट्रिले हेर्ने काम हामी गरिबीको रेखामुनि रहेका सामान्य जनता यसको कारोबारमा अत्यधिक सङ्ख्यामा भएको उनले बताए ।
नेपालमा सङ्कलन गरेको कवाडी मालसामान सबै रिसाइकल नभएर ५० प्रतिशत फाल्नु पर्ने हुन्छ । ५० प्रतिशत सामग्री मात्र भारतीय सीमामा पुग्ने गर्दछ । यस्ता सामानको पुनरोत्पादन हुने कुनै पनि उद्योग हालसम्म सरकारले स्थापना नगरेको हुँदा भारत निकासी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कानुनीरुपमा भारतले नेपालको कवाडी नलिने भएकाले भ्याटमा दर्ता हुँदा झनै असहज हुने शाहले बताए ।
उनले भ्याटमा नभई प्यान मात्र लगाए मान्न तयार रहेको बताए । आफ्नो लगानीमा फोहोरमैला सङ्कलन गरेर कर तिर्न नसकिने उनको तर्क थियो । ‘बरु हामी भोकभोकै बस्न तयार छौं, भ्याट तिर्दैनौं,’ उनले प्रस्ट पारे ।
सरकारले कवाडीमा वर्ग छुट्याई भ्याट लागू हुने–नहुने सीमा छुट्याई दिएर आफ्ना माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन नै गरेर जाने नेपाल कवाडी तथा प्लास्टिक सङ्कलन व्यापार व्यवसायी सङ्घर्ष समितिका संयोजक चन्द्रेश्वरप्रसाद साहले बताए ।
