काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड महामारीका कारण उद्योग/व्यवसाय शिथिल बनेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलाम गर्ने जस्ता कार्य नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
‘कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न र धितो लिलाम नगर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं । ‘त्यसको कार्यान्वयन गरिदिनुस्’ उनले भने ।
साँवा/ब्याज भुक्तानी लिँदा बैंकहरुले ग्राहकको अवस्था हेरेर व्यवहार गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो । ‘कसैले कमाएका छन् भने भुक्तानी लिनुस्, नकमाउनेसँग कसेर नलिइदिनुस्’, उनले भने । कोभिड महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीयलाई परेको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको गभर्नर अधिकारीले स्पष्टपारे ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था र समसामयिक आर्थिक गतिविधिका सम्बन्धमा आइतबार राष्ट्र बैंकले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ बाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी बैंकले उदार र राहतमुखी मौद्रिक नीति जारी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी/व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरे ।
यो वर्ष व्यवसायीलाई राहतस्वरूप २ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा सुविधा र २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै गभर्नर अधिकारीले यस्तो सुविधाको उपयोग गरिदिन व्यवसायीहरुसँग अनुरोध गरे ।
उनले भने, ‘आफ्नो नजिकैको वित्तीय संस्थामा पुगेर हामीले दिएको नीतिगत सहुलियतको सुविधा लिइदिनुस् । तपाईंहरुले लिइदिनुभएन भने हामीले ल्याएको नीतिको औचित्य हुँदैन ।’
७७ वटै जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिहरुलाई निमन्त्रणा गरिएकोमा ६६ जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा सातै प्रदेशका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो प्रदेशको धारणा समेत राखेका थिए ।
७५३ वटै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जा सुविधा पुर्याउनु बैंकको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सहुलियत/सुविधा नपाइएमा बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा गुनासो राखिदिन गभर्नर अधिकारीले अनुरोध गरे ।
वेबिनारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कोभिडका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको निम्ति सरकारले बजेटमार्पmत विभिन्न नीतिगत सहुलियत ल्याएको जानकारी गराए ।
शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीहरु सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सो अवसरमा अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले अर्थतन्त्र र उद्योग/व्यापार क्षेत्रलाई गतिशील तुल्याउने सन्दर्भमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल र प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएन नेपाल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिगत प्रयासका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्नबाट जोगिएको धारणा राखे । कार्यक्रममा सहभागी अन्य उद्योगी/व्यवसायीले कोभिड प्रभावित व्यवसायको निम्ति राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेवास्ता गरेको गुनासो राखेका थिए ।
खासगरी पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा सहज रूपमा नपाइएको, ब्याज छुट नपाएको, ब्याजदर नघटेको भन्दै उनीहरुले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । वित्तीय संस्थाहरु सेवामुखी नभएर व्यापारमुखी बन्दै गएको गुनासो उद्योगी/व्यवसायीहरुको थियो ।
सो अवसरमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले राष्ट्र बैंक र उद्योगी/व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न वित्तीय क्षेत्र तयार गरेको बताए ।
सो अवसरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका निम्ति राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत र कार्यगत पक्षबारे जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा कार्यक्रम सञ्चालक डा. गुणाकर भट्टले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थासम्बन्धी परिसूचकबारे जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठको सहभागिता थियो ।
-1765775599.JPG)
-1767002301.jpeg)
